#📢शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, पण 📢 *पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस मंत्रिमंडळाची मंजुरी* दोन लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ; कर्जमुक्ती, ‘वन टाईम सेटलमेंट’ आणि प्रोत्साहनपर अनुदान असे घटक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळ बैठकीत अभिनंदन लाखो शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई, दि. 2 : राज्यातील शेतकरी बांधवांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळवून देणार्‍या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या योजनेत जमीन धारणेचा निकष नसेल. दोन लाख रुपयांपर्यंत ही कर्जमाफी असेल. महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा देणारा आणि ऐतिहासिक असा निर्णय घेतल्याबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मंत्रीगण सदस्यांनी टाळ्यांच्या गजरात अभिनंदन केले व या निर्णयाचे स्वागत केले. या योजनेत कर्जमुक्ती, ‘वन टाईम सेटलमेंट’ व प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक केल्याने, राज्यातील बहुतांश शेतकरी बांधवांना याचा लाभ होणार आहे. ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत माफी मिळाल्याने असे शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या शेतकर्‍यांना दोन लाखांवरील थकबाकी 31 मार्च 2027 पूर्वी भरल्यास मुदत देण्यात येईल. त्यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये शासन जमा करणार आहे. तर याशिवाय प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना अधिकाधिक पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. या योजनेत राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, सहकारी संस्थांचे 25 हजार रुपयांहून अधिक वेतन असणारे अधिकारी, कर्मचारी पात्र नसतील. 💰 *कर्जमुक्ती योजना* शेतकर्‍यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम दोन लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्‍यांना (जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता) दोन लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी दिली जाईल. 📲 *एकवेळ समझोता योजना* या योजनेमध्ये 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकर्‍याने दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची बँकेस/संस्थेस परतफेड करणे आवश्यक असेल. अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतर पात्र शेतकर्‍याला ‘वन टाईम सेटलमेंट’ म्हणून दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेत देखील 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 अखेर उचल केलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्यांपैकी एक किंवा अनेक बँकांकडील 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या थकीत हप्त्यांची मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अशा शेतकर्‍याने प्रथम दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत हप्त्यांच्या रकमेची परतफेड करणे आवश्यक असेल. अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतरच पात्र शेतकर्‍याला एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळेल. तसेच, या योजनेमध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 💰 *प्रोत्साहनपर लाभ योजना* ज्या शेतकर्‍यांची मुद्दल व व्याजासह थकबाकीची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकर्‍यांनी पन्नास हजार रुपयांवरील संपूर्ण थकबाकी बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना प्रतिशेतकरी पन्नास हजार रुपये देण्यात येणार आहेत, जेणेकरून ते कर्जमुक्त होतील. या योजनेमध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या हिश्श्याची 50 हजारांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी देखील 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 या योजनेमध्ये ज्या शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला आहे. अशा शेतकर्‍यांनी नव्याने घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी झाली असल्यास अशा शेतकर्‍यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली मुद्दल व व्याजासह रक्कम 50 हजार रुपये असल्यास अशा शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 तीन आर्थिक वर्षांपैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकर्‍यांना प्रति शेतकरी 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तथापि, अशा पात्र शेतकर्‍यांनी चालू आर्थिक वर्षात अल्प मुदत पीक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य असेल. ✅ *योजना अंमलबजावणीसाठी व बँकासोबत वाटाघाटीसाठी सचिवस्तरीय समिती* योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती काम करेल. तसेच राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका व ग्रामीण बँकांकडील शेतकर्‍यांच्या पीक कर्ज/पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांना कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना अनुत्पादित कर्जाच्या तारखेनुसार कर्ज खतावणी शिल्लकेला निश्चित केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे सूट देण्याची रक्कम निश्चित केली जाईल. यासाठी बँकासोबत वाटाघाटी करुन सूट देण्याची रक्कमेचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रधान सचिव (सहकार), व्यवस्थापकीय संचालक (महा-आयटी), प्रशासक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांची समिती काम करेल. ही योजना राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जास तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी त्यांच्या स्वत:च्या निधीतून वितरित केलेल्या कर्जांना देखील लागू राहील. यासाठी शेतकर्‍यांचे आधार प्रमाणीकरण केले जाईल. तसेच, अ‍ॅग्रीस्टॅक आधार सामग्री मंचावर शेतकर्‍यांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी अद्ययावत पोर्टल विकसित करण्यात येईल.

#😠नसरापूर आरोपीने शेव खाण्याचं आमिष दाखवलं अन्...😡 पुणे : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूरमध्ये एका चार वर्षांच्या चिमुकलीवर ६५ वर्षीय नराधमाने अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेतील आरोपीला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या असून घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे. मात्र, या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातून संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेवरून आता मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी एक्सवर (ट्विटर) एक पोस्ट शेअर करत संताप व्यक्त केला आहे. ‘आता तरी सरकारचं डोकं ठिकाणावर येणार आहे की नाही?’, असा सवाल अमित ठाकरेंनी केला आहे. तसेच पोलिसांना फक्त २४ तासांचा फ्री हॅण्ड देण्याची मागणी देखील अमित ठाकरे यांनी केली आहे. अमित ठाकरे यांनी काय म्हटलं? “आता तरी सरकारचं डोकं ठिकाणावर येणार आहे की नाही? नसरापूरमध्ये त्या चिमुरडीसोबत जे घडलं, ते ऐकून मन सुन्न झालंय आणि डोकं रागाने भणभणतय. सुट्टीसाठी आजीकडे आलेल्या ३-४ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केली जाते? ही कोणती विकृती आपण आपल्या समाजात आणि राज्यात पोसतोय? महाराष्ट्रात आज माता-भगिनी सोडाच, पण लहान बाळंही सुरक्षित राहिलेली नाहीत, ही आपल्या सर्वांसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे”, असं अमित ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. “गेल्या काही महिन्यांतील घटनांची मालिका पाहिली तर अंगावर काटा येतो. नसरापूर, बदलापूर, ठाणे, पुणे, चाकण, महाळुंगे…अशा किती जागांची आणि किती निष्पापांची नावं आपण घ्यायची? प्रत्येक वेळी नवी घटना घडते, आपण दोन दिवस संताप व्यक्त करतो आणि तिसऱ्या दिवशी सगळं विसरून जातो. म्हणूनच पोर्शे अपघातात निबंध लिहून सुटका होते आणि नेस्कोमध्ये ओव्हरडोसमुळे जीव जाऊनही कोणतीच ठोस कारवाई होत नाही. ही व्यवस्थेची लाचारी नाही तर काय आहे?”, असं अमित ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. “माझा सत्तेत बसलेल्यांना थेट सवाल आहे, तुमचं प्रशासन नक्की कोणासाठी काम करतंय? गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही, कारण त्यांना माहितीये की कोणत्या ना कोणत्या मंत्र्याचा वरदहस्त त्यांच्या पाठीशी आहे. ‘शक्ती कायद्याच्या’ गप्पा खूप झाल्या, पण तो कायदा प्रत्यक्षात राबवण्याचं धाडस हे सरकार का दाखवत नाहीये? केवळ कागदावर कायदे करून किंवा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ‘लाडकी बहीण’ योजना जाहीर करून बहिणी सुरक्षित होत नसतात, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा दरारा निर्माण करावा लागतो”, असंही अमित ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. ‘पोलिसांना फक्त २४ तासांचा ‘फ्री हॅण्ड’ द्या’ : अमित ठाकरे “आज परिस्थिती इतकी भीषण आहे की, उद्या आपली मुलं घराबाहेर सुरक्षित असतील याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. सत्तेत बसलेले लोक १० दिवसांनी जुन्या घटना विसरून नवीन जाहिरातींमध्ये दंग होतात, पण पीडितांचे काय? माझं सरकारला पुन्हा सांगणं आहे. पोलिसांना फक्त २४ तासांचा ‘फ्री हॅण्ड’ द्या! आमचे पोलीस सक्षम आहेत, पण त्यांचे हात राजकीय हितसंबंधांनी बांधलेले आहेत. लोकशाहीत आम्ही प्रत्येक गोष्ट सहन करतोय, पण हे सर्व सहन करण्याच्या पलीकडचं आहे. मी इथे एक ‘नेता’ म्हणून नाही, तर एक सामान्य ‘माणूस’ आणि एक बाप म्हणून जाब विचारतोय…आपल्या महाराष्ट्राला आपण कोणत्या थरावर नेऊन ठेवणार आहोत?”, असंही अमित ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. नसरापूरचं प्रकरण नेमकं काय आहे? भोर तालुक्यातील नसरापूर या ठिकाणी चार वर्षांच्या मुलीवर एका ६५ वर्षीय नराधमाने अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या केली. आरोपीने तिचा मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली ठेवला होता. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर त्याचे संतप्त पडसाद उमटले. नसरापूर भागातील ग्रामस्थांनी पुण्यातील नवले पुलावर आंदोलनही केलं. या घटनेचा निषेध नोंदवत नसरापूर ग्रामस्थांनी नसरापूर बंद ठेवलं होतं. तसंच आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पीडितेच्या वडिलांनी काय म्हटलं? “माझी मुख्यमंत्र्यांकडे एकच मागणी आहे की त्यांनी प्रत्यक्ष यावं आणि आम्हाला लेखी द्यावं की नराधमाला आम्ही फाशीची शिक्षा देऊ. तसं नसेल तर त्या नराधमाला आमच्या ताब्यात द्यावं. आम्ही त्याचा काय तो सोक्षमोक्ष लावू या आमच्या दोनच मागण्या आहेत. २०१९ मध्ये या आरोपीने त्याच्या पुतणीवर बलात्कार केला होता. सहा महिने तो तुरुंगात होता आणि त्यानंतर तो सुटला. आता त्याने माझ्या मुलीवर बलात्कार केला आणि तिची हत्या केली. २०१९ मध्ये तो आरोपी का सुटला? हा आरोपी या वेळेसही सुटणार नाही याची खात्री सरकार देऊ शकतं का? जर मुख्यमंत्री मिसिंग लिंकच्या उद्घाटनाला येऊ शकतात तर त्यांनी इथेही आलं पाहिजे ही माझी मागणी आहे”, असं पीडितेच्या वडिलांनी म्हटलं आहे.