सुप्रीम कोर्ट ने SIR के नाम पर हो रही वोटर लिस्ट से बाहर करने की प्रक्रिया पर कसा शिकंजा, अपने पहले के आदेश को और मज़बूत किया:
1️⃣ आधार कार्ड अब ‘अकेले दस्तावेज़’ के रूप में मान्य होगा — यानी वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख लोगों में से प्रभावित लोग केवल आधार कार्ड के सहारे अपना दावा/आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं
2️⃣ BLO का “Recommended/Not Recommended” वाला categorisation रद्द।
3️⃣ हर वोटर को जमा किए गए दस्तावेज़ की पावती (Acknowledgment) मिलेगी।
4️⃣ प्रभावित व्यक्ति अब ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे।
5️⃣ राजनीतिक दलों को claims में मदद करने का निर्देश।
अगली सुनवाई: 8 सितम्बर।
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