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📢 ताज़ा खबर 🗞️ - Pinned Nitish Kumar @NitishKumar Show translation हमलोगों ने अगले 5 वर्षों (२०२५-३०) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं लिएं को कौशल विकास के प्रशिक्षण दिया जाए और गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध को UqT3it' लिए  साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के कराई जाए যঘন अनुश्रवण भी किया जाए। लिए इसके राज्य में अलग से तीन नए विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग , उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है। इन तीन नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी युवाओं ' ज्यादा जरिए मदद मिलेगी। युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग के अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है। Pinned Nitish Kumar @NitishKumar Show translation हमलोगों ने अगले 5 वर्षों (२०२५-३०) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं लिएं को कौशल विकास के प्रशिक्षण दिया जाए और गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध को UqT3it' लिए  साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के कराई जाए যঘন अनुश्रवण भी किया जाए। लिए इसके राज्य में अलग से तीन नए विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग , उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है। इन तीन नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी युवाओं ' ज्यादा जरिए मदद मिलेगी। युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग के अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है। - ShareChat
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📰 बिहार अपडेट - बिहार सरकार शिक्षा विभाग ٨٢ ٢ मुख्यमँत्री कन्या उत्थान + (स्नातक ) प्रोत्साहन योजना शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर रोक लगाना तथा उच्चतर 3824: कन्या शिक्षा में कन्याओं के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना। योजना के लाभ ( अनुदान राशि) : स्नातक उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को २५० ०००/- (पचास हजार रुपये) की प्रोत्साहन राशि। आवेदक की पात्रता : बिहार राज्य की स्नातक उत्तीर्ण छात्रा आवेदन की प्रक्रिया : मेधासॉफ्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। वेबसाइटः Medhasott bihar govin/MKUYSNATAK_2025  जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड स्नातक उत्तीर्ण का फाइनल मार्कशीट स्थायी निवास प्रमाण पत्र (DOMICILE CERTIFICATE) @BiharEducation @BiharEducationDept @EducationDepartmentBihar @bihar education dept बिहार सरकार शिक्षा विभाग ٨٢ ٢ मुख्यमँत्री कन्या उत्थान + (स्नातक ) प्रोत्साहन योजना शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर रोक लगाना तथा उच्चतर 3824: कन्या शिक्षा में कन्याओं के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना। योजना के लाभ ( अनुदान राशि) : स्नातक उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को २५० ०००/- (पचास हजार रुपये) की प्रोत्साहन राशि। आवेदक की पात्रता : बिहार राज्य की स्नातक उत्तीर्ण छात्रा आवेदन की प्रक्रिया : मेधासॉफ्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। वेबसाइटः Medhasott bihar govin/MKUYSNATAK_2025  जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड स्नातक उत्तीर्ण का फाइनल मार्कशीट स्थायी निवास प्रमाण पत्र (DOMICILE CERTIFICATE) @BiharEducation @BiharEducationDept @EducationDepartmentBihar @bihar education dept - ShareChat
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📢 ताज़ा खबर 🗞️ - 03-12-2025 ச এনা HRa করীনা afeer थाना में फर्जीवाड़े के शिक्षक रंजन पर मामला दर्ज फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी, रिटायरमेंट के बाद खुला राज न्यून | कोढा कटिहार जानिए... कैसे हुआ फर्जीवाड़ा IT7 उत्कमित मध्य विद्यालय मधुरा " २००७ मे जव रजन कुमार का नियोजन हुआ था, उस समय उन्हाने अमराव्ती  कोढा प्रखडके विश्वविद्यालय , महाराष्ट्र से संबधित शारीरिक शिक्षण स्तातक का प्रमाण-्पत्र दिय।  (5)7 18 எஈஈர77 कुमार अव सरकारी गवन ओर जालसाजी के था। यह नियोजन पंचायत शिक्षक के पद पर हुआ था। जांच तव शुरू हुई जन पटना  आरोपों मे घिर गए हे। रंजन कुमार ने २००७ हाईकोर्ट के आदेश ( सोडब्लजेसी सं॰-१५४५१ २०१४ ) के आलोक मे नियोजित मै पंचायत शिक्षक क पदःपर नियोजन पाया शिक्षको के प्रमाण पत्रों को निगरानी जांच शुरू रई। जांच के तहत जव रंजन कुमार  आर ३१ दिसनर २०२४ को रिटायर हुए।  के प्रमाण-पत्र को सत्यापन के लिए भेजा गया॰ तव अमरावती से आए प्रतिवेदन ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। अमरावती की संस्था ने सा़फ कर दिया कि अंक॰पत्र अव निगरानो अन्चेपण व्यरे पटना को र्जांच सीपीएड कोर्स का नही हे॰ ओर इस प्रकार प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। यह साफ तौर  मॅ खुलासा हुआ है॰कि उन्हाने श्री हनुमान  पर चताता है कि एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर रंजन कुमार ने १८ साल तक व्यापम प्रसारक मंडल अमरावती . महाराप्ट का फर्जा आर जाली शेक्षाणक प्रमाण पत्र नोकरी का और बतन लेत रहे॰जा सरकार खजान का बड़ा नुकसान ह। इस्तेमाल कर यह नाकरो हासिल को थी।  जांच रिपोरं के अनुसार, रंजन कुमार के सहित सरकारे धन का गवन किया। जांच चौधरी ने कोढा थानाध्यक्ष को एफआईआर  म यहःभी सवाल उठावा गया हकि॰इस  शारीरिक   शिक्षण  दर्ज करने केलिए लिखा ह। शिक्षक रजन रातक   प्रमाणन्पत्न का सत्यापन अमरावती विश्ववयालय को भेजा अवेध नियोजन मे ओर कोनन्कान लोग कुमार (पिना ्देवेन्द प्रमाद सिंह MRA शामिल थे। क्या प्रखंढ शिक्षा पदाधिकारी  हिंदयगन, कटितार ) के खिलाफ कई गंभीर  गया। विश्वविद्यालय न २३ गई २०२५ को नियोजन इकाई के किसी अधिकारी की धाराआ के तहत केस दर्ज हुआ हे। प्रार्थमिको  भेजे गए सत्यापन प्रतिवेदन मःस्पप्र झिया या ग मुख्य  कि उनके द्वारा भेजा गया अंक॰पन्न सोपीएड रूप से ( थोखाधड़ी, जाली दस्तावेज गिलोगगत  थो? निगरानो ने साफ किया अभ्यासक्रम का नहा र। इसका मतलन फि अन्य व्यक्तिया की सालप्तता को जाच बनाना आर ठपवोगः करना आपतपक आवश्यक हे। फर्जीवाडड़े को आंच अव कई कुमार ने जिम प्रमाण ्पत्र चे ச4 డ్డీ [ पडयंत्र ओर सरकारी सेवबक द्वारा कानन की अन्य अधिकारिगों तक फेल सकती है। इस अवहेलना ) जसी घाराए शागिल त कोढ़ा आधार पर १८ साल तक शिकषक को कुर्सी  সাদল ৭ গান তৈন কুসা_ক 18 সাল ক सभाली , वर पूरी तसह फजी था। निगरानी  थाना न॰एक दिसवर को केस दज करलिया अन्चेपण च्यूर ने रजन कुमार के खिलाफ  নবন ব্রী নমুলী 3ঁ মনঘিন ওাশিবায়ো  रे। अव जांचकता पुलिस इस मामल मं अन्य कोढा थाने म प्राथामको दज करने का लकर अज्ञात व्यक्तया की सलिप्तता को जाच को भूमिका पर भो कानूनो कारवाई के लिए  ಹtl fanziz # ೩z 1, 137 ಕu77 आवेदन दिया जिसोे बाद कोढा पलिस ने विशेप निगरानी रखी नाररोहे। फर्जीबाडे की पुष्टि ठोने के चादः निगगनी अन्वेपण ब्यूरो  को अपनो १८ साल की पूरी कमईं ओर  मामला दज कर लिया। आराप हकिशिक्षक ने फर्जीवाडे से नियोजन करवाकर सेलरी  के पुलिम उपाधीक्षक सहन्जाचकता श्रीराम  पशन से हाथ थोना पड़ सकता हे। 03-12-2025 ச এনা HRa করীনা afeer थाना में फर्जीवाड़े के शिक्षक रंजन पर मामला दर्ज फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी, रिटायरमेंट के बाद खुला राज न्यून | कोढा कटिहार जानिए... कैसे हुआ फर्जीवाड़ा IT7 उत्कमित मध्य विद्यालय मधुरा " २००७ मे जव रजन कुमार का नियोजन हुआ था, उस समय उन्हाने अमराव्ती  कोढा प्रखडके विश्वविद्यालय , महाराष्ट्र से संबधित शारीरिक शिक्षण स्तातक का प्रमाण-्पत्र दिय।  (5)7 18 எஈஈர77 कुमार अव सरकारी गवन ओर जालसाजी के था। यह नियोजन पंचायत शिक्षक के पद पर हुआ था। जांच तव शुरू हुई जन पटना  आरोपों मे घिर गए हे। रंजन कुमार ने २००७ हाईकोर्ट के आदेश ( सोडब्लजेसी सं॰-१५४५१ २०१४ ) के आलोक मे नियोजित मै पंचायत शिक्षक क पदःपर नियोजन पाया शिक्षको के प्रमाण पत्रों को निगरानी जांच शुरू रई। जांच के तहत जव रंजन कुमार  आर ३१ दिसनर २०२४ को रिटायर हुए।  के प्रमाण-पत्र को सत्यापन के लिए भेजा गया॰ तव अमरावती से आए प्रतिवेदन ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। अमरावती की संस्था ने सा़फ कर दिया कि अंक॰पत्र अव निगरानो अन्चेपण व्यरे पटना को र्जांच सीपीएड कोर्स का नही हे॰ ओर इस प्रकार प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। यह साफ तौर  मॅ खुलासा हुआ है॰कि उन्हाने श्री हनुमान  पर चताता है कि एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर रंजन कुमार ने १८ साल तक व्यापम प्रसारक मंडल अमरावती . महाराप्ट का फर्जा आर जाली शेक्षाणक प्रमाण पत्र नोकरी का और बतन लेत रहे॰जा सरकार खजान का बड़ा नुकसान ह। इस्तेमाल कर यह नाकरो हासिल को थी।  जांच रिपोरं के अनुसार, रंजन कुमार के सहित सरकारे धन का गवन किया। जांच चौधरी ने कोढा थानाध्यक्ष को एफआईआर  म यहःभी सवाल उठावा गया हकि॰इस  शारीरिक   शिक्षण  दर्ज करने केलिए लिखा ह। शिक्षक रजन रातक   प्रमाणन्पत्न का सत्यापन अमरावती विश्ववयालय को भेजा अवेध नियोजन मे ओर कोनन्कान लोग कुमार (पिना ्देवेन्द प्रमाद सिंह MRA शामिल थे। क्या प्रखंढ शिक्षा पदाधिकारी  हिंदयगन, कटितार ) के खिलाफ कई गंभीर  गया। विश्वविद्यालय न २३ गई २०२५ को नियोजन इकाई के किसी अधिकारी की धाराआ के तहत केस दर्ज हुआ हे। प्रार्थमिको  भेजे गए सत्यापन प्रतिवेदन मःस्पप्र झिया या ग मुख्य  कि उनके द्वारा भेजा गया अंक॰पन्न सोपीएड रूप से ( थोखाधड़ी, जाली दस्तावेज गिलोगगत  थो? निगरानो ने साफ किया अभ्यासक्रम का नहा र। इसका मतलन फि अन्य व्यक्तिया की सालप्तता को जाच बनाना आर ठपवोगः करना आपतपक आवश्यक हे। फर्जीवाडड़े को आंच अव कई कुमार ने जिम प्रमाण ्पत्र चे ச4 డ్డీ [ पडयंत्र ओर सरकारी सेवबक द्वारा कानन की अन्य अधिकारिगों तक फेल सकती है। इस अवहेलना ) जसी घाराए शागिल त कोढ़ा आधार पर १८ साल तक शिकषक को कुर्सी  সাদল ৭ গান তৈন কুসা_ক 18 সাল ক सभाली , वर पूरी तसह फजी था। निगरानी  थाना न॰एक दिसवर को केस दज करलिया अन्चेपण च्यूर ने रजन कुमार के खिलाफ  নবন ব্রী নমুলী 3ঁ মনঘিন ওাশিবায়ো  रे। अव जांचकता पुलिस इस मामल मं अन्य कोढा थाने म प्राथामको दज करने का लकर अज्ञात व्यक्तया की सलिप्तता को जाच को भूमिका पर भो कानूनो कारवाई के लिए  ಹtl fanziz # ೩z 1, 137 ಕu77 आवेदन दिया जिसोे बाद कोढा पलिस ने विशेप निगरानी रखी नाररोहे। फर्जीबाडे की पुष्टि ठोने के चादः निगगनी अन्वेपण ब्यूरो  को अपनो १८ साल की पूरी कमईं ओर  मामला दज कर लिया। आराप हकिशिक्षक ने फर्जीवाडे से नियोजन करवाकर सेलरी  के पुलिम उपाधीक्षक सहन्जाचकता श्रीराम  पशन से हाथ थोना पड़ सकता हे। - ShareChat
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🆕 ताजा अपडेट - अनिवार्य रूप से संचार साथी' एप स्मार्टफोन में लगाने का आदेश वापस सरकार ने कहा- लोग खुद एप कर रहे हैं डाउनलोड, इसलिए बदला फैसला नई दिल्ली, एजेंसी संचार साथी सेजासूसी संभव नहीं : सिंधिया सरकार ने स्मार्टफोन विनिर्माताओं के लिए सभी संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा  ( साथी  नए फोन में साइबर सुरक्षा एप ` संचार कि ' संचार साथी ' एप के माध्यम सेनतो जासूसी  को पहले से लगाने की अनिवार्यता बुधवार को संभव है और न होगी |सिंधिया ने सभी नए मोबाइल वापस ले ली। इस पर उपयोगकर्ता की निजता का उपकरणों मेंइस एप को प्रीलोड करने के सरकार के SANCHR  निर्देश पर उठे विवाद के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल के उल्लंघन होने और निगरानी के जोखिम को चिंता दौरान यह बात कही ।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र 73 जताई गई थी। सरकार ने आदेश वापस अबतक १.५ करोड़ एप डाउनलोड मोदी की सरकार देश की जनता के हाथ में अधिकार  सा़फ किया कि यह एप सिर्फ चोरी हुए फोन का देना चाहती है ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें सिंधिया ने लोकसभा में बताया अब तक लगभग  पता लगाने, ब्लॉक करने और उनका दुरुपयोग  उरन्होने कहा कि जनता की प्रतिक्रिया पर मिली सफलता के आधार पर यह रोकने में मददगार है। एप स्टोर पर स्वैच्छिक रूप  १ ५ करोड़ एप डाउनलोड हो चुके हैं। दूरसंचार  प्रयोग किया गया है और भविष्य में जनता के ही के आधार पर सरकार মুসসাণী  विभाग के मुताबिक विरोध के बीच पिछले एक दिन ম ভাওতনলাভ ক লিব  रहगा| उपलब्ध इसमें परिवर्तन के लिए तैयार है। संचार मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का मेंही छह लाख नागरिकों ने एप डाउनलोड करने संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सरकार इस बारे में कोई हठ नहीं है। के लिए पंजीकरण कराया है जो इसके उपयोग ने मोबाइल विनिर्माताओं के लिए एप को फोन में में १० गुना वृद्धि है।इसकी मदद से २६ लाख चोरी भाजपा बन गई भारतीय जासूस पार्टी : कांग्रेस पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं करने हुए हैंडसेट का पता लगाया गया है, सात लाख का फैसला किया है। यह कदम विपक्षी दलों कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा पर ' भारतीय जासूस पार्टी  चोरी हुए हैंडसेट लोगों को वापस किए गए है । ४१  और निजता का समर्थन करने वालों के विरोध होने का आरोप लगाया और दावा किया कि ' संचार साथी  लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हें और छह एप लोगों के घरों में घुसने का षडयंत्र है | पार्टी के मीडिया  के बाद उठाया गया है जिन्होंने आरोप लगाया था लाख धोखाधड़ी को रोक दिया गया है। विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह  किया कि संचार दावाभी कि एप कॉल सुनने के साथ संदेश भी पढ सकता  ऐसा एप पहली  मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भलेही एप सेजुड़े दावों R भारतमें है। कहा जा रहा है कि एप्पल और सैमसंग जैसे सेइन्कार किया हो लेकिन संबंधित निर्देश को अबतक  हालांकि, दुनिया में अब तक किसी और देश ने कई विनिर्माताओं ने भी २८ नवंबर के आदेश पर लिखित रूप से वापस नरहीं लिया गया है।खेड़ा ने बगैर कोई सभी स्मार्टफोन पर साइबर सुरक्षा एप को पहले से आपत्ति जताई है मंत्रालय के बयान के अनुसार, नाम लिए कहा, देश मेंदो जासूस है।ये दोनों जासूस हर मोबाइल में ' संचार साथी ' लगाने को अनिवार्य नहींकिया है। एकमात्र अपवाद उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजो से बढ रही है और नाम का हाथी बैठाना चाहते है। क्योकि करना इन लोगों की पुरानी आदत  எரரி रूसहै जिसने अगस्त में सरकारी संदेश सेवा  নত एप इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया को रही है।उन्होने कहा इसषड्यंत्र के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और जनता की मेक्स ' सभी फोन और टैबलेट मे इंस्टॉल करने करने और कम जागरूक नागरिकों तक एप को निजता का हनन नहीं होने देंगे | की अनिवार्यता लागू की था। आसानी से पहुंचाने के लिए दिया गया था। अनिवार्य रूप से संचार साथी' एप स्मार्टफोन में लगाने का आदेश वापस सरकार ने कहा- लोग खुद एप कर रहे हैं डाउनलोड, इसलिए बदला फैसला नई दिल्ली, एजेंसी संचार साथी सेजासूसी संभव नहीं : सिंधिया सरकार ने स्मार्टफोन विनिर्माताओं के लिए सभी संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा  ( साथी  नए फोन में साइबर सुरक्षा एप ` संचार कि ' संचार साथी ' एप के माध्यम सेनतो जासूसी  को पहले से लगाने की अनिवार्यता बुधवार को संभव है और न होगी |सिंधिया ने सभी नए मोबाइल वापस ले ली। इस पर उपयोगकर्ता की निजता का उपकरणों मेंइस एप को प्रीलोड करने के सरकार के SANCHR  निर्देश पर उठे विवाद के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल के उल्लंघन होने और निगरानी के जोखिम को चिंता दौरान यह बात कही ।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र 73 जताई गई थी। सरकार ने आदेश वापस अबतक १.५ करोड़ एप डाउनलोड मोदी की सरकार देश की जनता के हाथ में अधिकार  सा़फ किया कि यह एप सिर्फ चोरी हुए फोन का देना चाहती है ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें सिंधिया ने लोकसभा में बताया अब तक लगभग  पता लगाने, ब्लॉक करने और उनका दुरुपयोग  उरन्होने कहा कि जनता की प्रतिक्रिया पर मिली सफलता के आधार पर यह रोकने में मददगार है। एप स्टोर पर स्वैच्छिक रूप  १ ५ करोड़ एप डाउनलोड हो चुके हैं। दूरसंचार  प्रयोग किया गया है और भविष्य में जनता के ही के आधार पर सरकार মুসসাণী  विभाग के मुताबिक विरोध के बीच पिछले एक दिन ম ভাওতনলাভ ক লিব  रहगा| उपलब्ध इसमें परिवर्तन के लिए तैयार है। संचार मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का मेंही छह लाख नागरिकों ने एप डाउनलोड करने संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सरकार इस बारे में कोई हठ नहीं है। के लिए पंजीकरण कराया है जो इसके उपयोग ने मोबाइल विनिर्माताओं के लिए एप को फोन में में १० गुना वृद्धि है।इसकी मदद से २६ लाख चोरी भाजपा बन गई भारतीय जासूस पार्टी : कांग्रेस पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं करने हुए हैंडसेट का पता लगाया गया है, सात लाख का फैसला किया है। यह कदम विपक्षी दलों कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा पर ' भारतीय जासूस पार्टी  चोरी हुए हैंडसेट लोगों को वापस किए गए है । ४१  और निजता का समर्थन करने वालों के विरोध होने का आरोप लगाया और दावा किया कि ' संचार साथी  लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हें और छह एप लोगों के घरों में घुसने का षडयंत्र है | पार्टी के मीडिया  के बाद उठाया गया है जिन्होंने आरोप लगाया था लाख धोखाधड़ी को रोक दिया गया है। विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह  किया कि संचार दावाभी कि एप कॉल सुनने के साथ संदेश भी पढ सकता  ऐसा एप पहली  मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भलेही एप सेजुड़े दावों R भारतमें है। कहा जा रहा है कि एप्पल और सैमसंग जैसे सेइन्कार किया हो लेकिन संबंधित निर्देश को अबतक  हालांकि, दुनिया में अब तक किसी और देश ने कई विनिर्माताओं ने भी २८ नवंबर के आदेश पर लिखित रूप से वापस नरहीं लिया गया है।खेड़ा ने बगैर कोई सभी स्मार्टफोन पर साइबर सुरक्षा एप को पहले से आपत्ति जताई है मंत्रालय के बयान के अनुसार, नाम लिए कहा, देश मेंदो जासूस है।ये दोनों जासूस हर मोबाइल में ' संचार साथी ' लगाने को अनिवार्य नहींकिया है। एकमात्र अपवाद उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजो से बढ रही है और नाम का हाथी बैठाना चाहते है। क्योकि करना इन लोगों की पुरानी आदत  எரரி रूसहै जिसने अगस्त में सरकारी संदेश सेवा  নত एप इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया को रही है।उन्होने कहा इसषड्यंत्र के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और जनता की मेक्स ' सभी फोन और टैबलेट मे इंस्टॉल करने करने और कम जागरूक नागरिकों तक एप को निजता का हनन नहीं होने देंगे | की अनिवार्यता लागू की था। आसानी से पहुंचाने के लिए दिया गया था। - ShareChat
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