#

🗞6 ऑगस्ट '19 न्यूज

153 जणांनी पाहिले
2 महिन्यांपूर्वी
#🗞6 ऑगस्ट '19 न्यूज #🗞काश्मिरमधला 370 कलम हटविला #🗞ब्रेकिंग न्यूज 👍🏻 _*कोणालाही चाहूल लागू न देता मोदी सरकारने घेतलेले चार मोठे निर्णय!*_ _*माय सिटी | महत्वपूर्ण*_ _मोदी सरकारची काम करण्याची पद्धत मागील सरकारपेक्षा फारच वेगळी आहे. मागील साडेपाच वर्षात असं पाहायला मिळालं की, मोदी सरकारच्या काही मोठ्या निर्णयांची माहिती केवळ सरकारमधील मोजक्याच लोकांना होती. मीडियालाही अटकळ बांधता आली नाही, तर सरकारच्या कामकाजाची माहिती ठेवणाऱ्यांनाही या निर्णयांची चाहूल लागली नाही._ _*आजचा मोठा निर्णय :*_ _आता मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची चाहूलही कोणाला लागली नाही. लोक फक्त अटकळ बांधत होते. अशातच मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला._ _*कसा झाला निर्णय? :*_ _मागील 11 दिवसांपासूने मोदी सरकार काश्मीरसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत होतं. सर्वात आधी 26 जुलै रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल काश्मीर दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हाच काश्मीरबाबत मोठ्या निर्णयाचे संकेत मिळाले._ _27 जुलै रोजी सैन्याच्या अतिरिक्त 100 कंपन्या पाठवण्याची घोषणा झाली. यानंतर काश्मीरमधील मशिदींच्या संख्येची माहिती घेण्यात आली. मग सरकारने अमरनाथ यात्रेवर बंदी घातली आणि पर्यटक तसंच भाविकांना काश्मीर खोरं सोडण्याची सूचना दिली._ _4 ऑगस्ट काश्मीरमध्ये हालचालींना वेग आला. मोदी सरकार काश्मीरबाबत मंत्रिमंडळ बैठक बोलावणार असल्याचं वृत्त आलं. 4 आणि 5 ऑगस्टच्या रात्री काश्मीरमधील मोठमोठे नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. इंटरनेट सेवा ठप्प केली. काश्मीर खोऱ्यासह जम्मूमध्ये जमावबंदी (कलम 144) लागू करण्यात आलं. शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली, परंतु नेमका कोणता निर्णय होणार आहे, हे कोणालाही समजलं नाही._ _5 ऑगस्ट म्हणजे (सोमवार) सकाळी 9.30 वाजता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, तरीही काय निर्णय होणार आहे, याची कल्पना कोणालाच नव्हती. कॅबिनेट बैठकीआधी पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी खलबतं झाली. कायदे मंत्री आणि गृहमंत्री सकाळी साडेआठ वाजताच पोहोचले होती. यावेळी एनएसए अजित डोभाल आणि गृहसचिव राजीव गावाही इथे उपस्थित होते. अखेर कॅबिनेटच्या बैठकीला सुरुवात झाली. पण तेव्हा देखील कोणालाही निर्णय काय होणार याची माहिती नव्हती._ _*मोदी सरकारचे यापूर्वीचे तीन मोठे निर्णय :*_ _*1. सर्जिकल स्ट्राईक :*_ _मोदी सरकारने सर्वात आधी आश्चर्यचकित करणारा निर्णय 28 सप्टेंबर 2016 रोजी घेतला. यात सरकारने उरी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केला. भारतीय सैन्याने नियंत्रण रेषा पार करुन पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे कॅम्प उद्ध्वस्त केले._ _*2. नोटाबंदी :*_ _अशाचप्रकारे मोदी सरकारने नोटाबंदीचाही निर्णय घेतला होता. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला. विशेष म्हणजे या निर्णयाची कल्पना मोजक्या लोकांशिवाय कोणालाही नव्हती. मोदींनी 8 नोव्हेंबर रोजी देशाला संबोधित करुन नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला._ _*3. एअरस्ट्राईक :*_ _मोदी सरकारचा तिसरा मोठा निर्णय 26 फेब्रुवारी, 2019 रोजी घेण्यात आला. या निर्णयाअंतर्गत बालाकोटमध्ये एअरस्ट्राईक करण्यात आला. पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय हवाईदलाच्या विमानांनी पाकिस्तानच्या सीमेत घुसून बालाकोटमध्ये एअरस्ट्राईक केला आणि दहशतवाद्यांची तळं उद्ध्वस्त केली._ 👍
#

🗞6 ऑगस्ट '19 न्यूज

🗞6 ऑगस्ट '19 न्यूज - LetsUp The World of infotainment जाणून घ्या जम्मू - काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे . म्हणजेच हे राज्य विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य आहे . आर्टिकल ३७० बाबत या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही . हे कलम फक्त जम्मू काश्मीरसाठी लागू होते . इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे . ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे , ते भारतीय घटनेचे कलम ३६० देखील जम्मू काश्मीरवर लागू होत नाही . कलम ३७0 मुळेच जम्मू काश्मीरवर १९७६ चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही . | याचाच अर्थ जम्मू काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही . LetsUp The World of Infotainment भारतीय संसदेला जम्मू काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण , विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार . एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल , तर तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही . जम्मू - काश्मीरच्या जम्मू - काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ नागरिकांकडे दुहेरी नागरिकत्व | | ६ वर्षांचा आहे तर भारतातील अन्य आहे , जम्मू - काश्मीरचा राज्यांच्या विधानसभेचा राष्ट्रध्वज वेगळा आहे . कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो . भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश जम्मू - काश्मीरमध्ये मान्य होत नाहीत . - ShareChat
5.4k जणांनी पाहिले
2 महिन्यांपूर्वी
इतर अॅप्स वर शेअर करा
Facebook
WhatsApp
लिंक कॉपी करा
काढून टाका
Embed
मला ही पोस्ट रिपोर्ट करावी वाटते कारण ही पोस्ट...
Embed Post