📢 बिहार विधानसभा चुनाव 2025—तैयार रहिए! 🗳️ 243 सीटों की यह लड़ाई अक्टूबर–नवम्बर 2025 में होने की संभावना के साथ चल रही है और अब चुनावी परिदृश्य सिर्फ नेता-लॉजिक नहीं बल्कि तकनीकी नियमों से भी तय होगा। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को Special Intensive Revision of electoral rolls का नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे वोटर-लिस्ट में शामिल होने के लिए 11 विशेष दस्तावेज़ों में से कोई एक जमा करना अनिवार्य किया गया — इसका मतलब है कि लगभग 75 लाख प्रवासी बिहारियों के मत प्रभावित होने का वास्तविक जोखिम है, और अगर ये वोट बाहर रह गए तो राज्य के वोट-शेयर और सीट-गणित में वास्तविक (गणितीय) बदलाव आ सकता है। तथ्यगत गणना और तर्क: 2020 के पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ~7,36,47,660 मानकर 75,00,000 प्रवासियों का अनुपात लगभग 10.18% बनता है — ये मात्रात्मक कमी किसी भी निकट-रंजक मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकती है, इसलिए नामांकन-सूचियों की संवेदनशीलता, वैधानिक अपील और तकनीकी (digital/ID) समाधान अनिवार्य हैं। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने पर्यवेक्षकों को "लोकतंत्र के प्रकाशस्तंभ" कहा — यही वाक्य बताता है कि कड़े नियमों के साथ निगरानी भी बराबर जरूरी है। वैज्ञानिक/तार्किक निष्कर्ष: नीति-निर्माता तुरंत संवैधानिक, तकनीकी और सामाजिक उपाय अपनाएँ—न कि केवल राजनीतिक बयानबाज़ी; वरना 10% से अधिक मत-शिफ्ट किसी भी अनुमानित राजनैतिक समीकरण को पलट सकता है। #बिहार2025 #BiharElections #मतदान #लोकतंत्र 🇮🇳
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