10 सप्टेंबर '18 न्यूज

10 सप्टेंबर '18 न्यूज

#

10 सप्टेंबर '18 न्यूज

🔴👉 'मुंबईतील महिलांच्या' सुरक्षेसाठी "252 कोटींचा निधी". 10 September 2018. मुंबई सह देशातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये महिला सुरक्षेसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘निर्भया’ निधीतून तीन हजार कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. त्यातील '252 कोटी' रुपये मुंबईसाठी देण्यात येणार आहेत. या "निधीतून महिला सुरक्षेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी धोक्याची सूचना देणारी बटणे लावली जाणार असून महिला पोलिसांची विशेष गस्ती पथके स्थापन केली" जाणार आहेत. 'वुमन सेफ सिटी प्रोजेक्ट' अंतर्गत हा निधी महिला सुरक्षेच्या विविध उपाय योजनांवर खर्च केला जाणार आहे. मुंबई सह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनौ या शहरांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी महिला पोलिसांची विशेष पोलीस पथके असतील आणि त्यांना विशेष ‘अभयम’ व्हॅन दिल्या जातील. या शहरांमधील "पोलीस यंत्रणा आणि महानगरपालिकेने" मिळून हे काम करायचे आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना 2015 पासून वाढल्या आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडे वारीनुसार 2015 मध्ये देशात महिलांवरील अत्याचारा च्या 3 लाख 29 हजार 243 घटनांची नोंद झाली होती. 2016 पर्यंत त्यात वाढ होऊन हा आकडा 3 लाख 38 हजार 954 झाला. 2015 आणि 2016 मध्ये बलात्काराच्या अनुक्रमे 34,651 आणि 38,947 घटना घडल्या. ⭕ 'महिला सुरक्षेसाठी' असतील या "उपाय योजना". 👉 महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना अधिक घडतात तिथे स्मार्ट एलईडी पथ दिवे लावणे. 👉 सार्वजनिक वाहनांमध्ये महिला सुरक्षेसाठी विशेष उपाय करणे. 👉 सार्वजनिक ठिकाणी धोक्याच्या सूचना देणारी बटणे लावणे.
726 views
3 months ago
#

10 सप्टेंबर '18 न्यूज

🔴👉 'पोटनिवडणुकीचा खर्च' आता "उमेदवाराच्या खिशातून". सोमवार, 10 सप्टेंबर 2018. "लोकसभा आणि विधानसभेला" एका पेक्षा अधिक मतदार संघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदार संघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदार संघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रि पदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे. घटनेतील तरतुदी नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत काही उमेदवार एका पेक्षा जास्त मतदार संघांतून निवडणूक लढवतात. दोन मतदार संघांतून निवडून आल्यास एका मतदार संघातील लोकप्रतिनिधित्वाचा राजीनामा विजयी उमेदवार देतो. त्यामुळे तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. या वेळी आयोगाची सर्व यंत्रणा पुन्हा कामाला लागते आणि निवडणुकीसाठी दुसऱ्यांदा खर्च होतो. मतदारांना देखील पुन्हा मतदान करावे लागते. शिवाय पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यावर आचार संहितेमुळे विकास कामांवर परिणाम होतो. यात सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने केली.  केंद्रीय विधी आयोगाने आता पर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला "निवडणूक बदला संदर्भात" तीन अहवाल सादर केले आहेत. या पैकी मार्च २०१५ च्या अहवालात पोटनिवडणुकीचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी २०१४ सालातील निवडणुकीचा आधार घेण्यात आला. लोकसभा पोटनिवडणुकीत एका मतदार संघाचा खर्च १० कोटी रुपये आहे. तोच खर्च विधानसभा पोटनिवडणुकीत एका मतदार संघाचा खर्च ५ कोटी रुपये असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे केवळ कुठूनही निवडून यायच्या इर्षेतून कुणी विनाकारण पोट निवडणूक लादत असेल, तर त्याचा खर्च संबंधिता कडून वसूल करण्याची विधी आयोगाची शिफारस आहे. हा खर्च जास्त आहे, मात्र त्यात सुधारणा व्हावी, यासाठी "केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा पोट निवडणुकीत एका मतदार संघाचा खर्च १० कोटी रुपये, तर विधानसभा एका पोटनिवडणुकीसाठी ५ कोटीचा खर्च वसूल करण्याची" शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. ⭕ शिफारसीचे स्वरूप. 👉 विधी आयोगाच्या २५५ क्रमांकाच्या अहवालात चॅप्टर १५ मधील पान क्रमांक २०४ वर शिफारस. 👉 "लोकसभेसाठी पोटनिवडणुकीकरीता खर्च १० कोटी रुपये, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ कोटी रुपये खर्च वसूल" करावा. 👉 लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून संन्यास किंवा मुख्यमंत्री पदासाठी राजीनामा दिल्यास सूट.
1.3k views
3 months ago
#

10 सप्टेंबर '18 न्यूज

🔴👉 'पोलिसांच्या' ई - तक्रारीकडे "पाठ". शनिवार, 8 सप्टेंबर 2018. इंटरनेटचं युग आहे. त्यामुळे राज्य शासन पासून ते नगर परिषद पर्यंत आणि पोलिस दल पासून एस.टी. महामंडळ पर्यंत सर्वांनी ‘सिटिझन पोर्टल’ कार्यान्वित केली आहेत. मात्र, या पोर्टलवर मिळणारा प्रतिसाद अत्यल्प आहे. गेल्या वर्ष भरात पोलिस दलाच्या पोर्टल वर सातारा पोलिसांशी संबंधित केवळ ३३ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे या पोर्टलची माहिती जनते पर्यंत पोचविण्यासाठी पोलिसांचा प्रसिद्धीवर झालेला खर्च ३० हजारांहून अधिक आहे.  नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी अगर तक्रारी घर बसल्या देता याव्यात यासाठी राज्य शासनाने पोलिस दलाचे स्वतंत्र पोर्टल तयार केले आहे. गेल्या वर्षी कार्यवाही सुरू झाली. या पोर्टलवर आलेली ऑनलाइन तक्रार मुख्यालयात असलेल्या स्वतंत्र कक्षातून संबंधित पोलिस ठाण्यास पाठविली जाते. त्या ठिकाणी तक्रारीच्या निवारणाची जबाबदारी विशिष्ट कर्मचाऱ्यावर निश्‍चित केली जाते. त्या कर्मचाऱ्याला तक्रारीच्या अनुषंगाने अधिक माहिती घ्यायची असल्यास त्याला तक्रारदाराचा मोबाईल क्रमांक कळविला जातो. तक्रारीच्या कार्यवाहीची सद्य:स्थिती तक्रारदारास पोर्टलवर दिसते. शिवाय निवारण झाल्या नंतर अंतिम स्थिती तक्रारदारास ऑनलाइन कळविली जाते. नागरिकांना गोपनीय माहितीही ऑनलाइन कळविता येते.  सातारा पोलिसांनी गेल्या वर्षभरात शहरात भरणाऱ्या प्रदर्शनांमध्ये स्टॉल उभारून या सुविधेची माहिती नागरिका पर्यंत पोचवली. सिटीझन पोर्टलचे फ्लेक्‍स विविध ठिकाणी लावण्यात आले. दहा हजारांहून अधिक जाहिरात पत्रके काढून वाटण्यात आली. ३५ हजारांहून अधिक ‘एसएमएस’ नागरिकांत जागृती होण्यासाठी पाठविण्यात आले. पोस्टर्स, स्टिकर्स वाटून, प्रेझेंटेशन प्रोजेक्‍टरवर दाखवून हे पोर्टल लोकां पर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न पोलिस कर्मचाऱ्यांनी केला. मात्र, त्याला वर्षभरामध्ये मिळालेला प्रतिसाद अत्यल्प आहे. या काळात केवळ ३३ ऑनलाइन तक्रारी आल्या.  ⭕ ई - तक्रार कशी, कोठे कराल. ♦खालिल यूआरएलवर जाऊन आपली तक्रार द्यावी. 👉 www.mhpolice.maharashtra.gov.in सातारा जिल्ह्यातील नागरिकांना ऑनलाइन तक्रार देता यावी, या करिता जिल्हा पोलिस मुख्यालयात स्वतंत्र कक्ष, मेळावे, प्रदर्शनांतून स्टॉल द्वारे प्रसिद्धी, मात्र प्रतिसाद थंड. सार्वजनिक तक्रारी बरोबरच गोपनीय माहितीही देता येते. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय राखली जाते. जन माणसात माहिती होण्यासाठी पोर्टलला व्यापक प्रसिद्धी देण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सोईसाठी हे पोर्टल आहे. त्याचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा.
1.2k views
3 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post