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अगर आप भी रोजाना UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत राहत भरी खबर है! पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह अफवाहें जोरों पर थीं कि सरकार जल्द ही UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने जा रही है। अब वित्त मंत्रालय ने इन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ​📌 मंत्रालय के स्पष्टीकरण की मुख्य बातें: ​कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं: सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के लिए पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। ​डिजिटल इंडिया को बढ़ावा: डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार का पूरा जोर 'जीरो चार्ज' नीति पर ही रहेगा। ​भ्रामक खबरों से बचें: मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अनधिकृत और भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और अपनी डिजिटल पेमेंट की आदतें बेफिक्र होकर जारी रखें। #todaynews #breakin #breakingnews gnews #viralnews #news #indianews

आम जनता को सरकारी कागजी कार्यवाही के झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी 'वन-नेशन, वन-आईडी' (One Nation, One ID) परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना और भी आसान होगा! ​📌 इस डिजिटल आईडी की मुख्य खासियतें: ​एक आईडी, सब काम: भविष्य में आपको अलग-अलग सरकारी कार्ड्स या आईडी प्रूफ साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही डिजिटल आईडी से आप सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एक्सेस कर सकेंगे। ​सुविधा में बढ़ोतरी: यह पहल न केवल आम नागरिकों के समय की बचत करेगी, बल्कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता भी लाएगी। ​डिजिटल इंडिया का नया अध्याय: तकनीक का इस्तेमाल कर सरकारी सेवाओं को 'वन-स्टॉप' समाधान बनाने की दिशा में यह सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। #todaynews #breakingnews #news #viralnews #indianews #breakingnews

सरकारी कर्मचारियों, अस्थायी कर्मियों और उनके परिवारों के हक में इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) ने एक बेहद अहम और दूरगामी फैसला सुनाया है! ​📌 हाई कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें: ​अधिकार कायम रहेगा: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अस्थायी (Casual/Temporary) कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके सेवा नियमितीकरण (Regularization) का अधिकार समाप्त नहीं होता। ​उत्तराधिकारी को मिलेगा हक: कर्मचारी के निधन के बाद यह कानूनी अधिकार उसके वैध उत्तराधिकारी (Legal Heir) के पास हस्तांतरित हो जाता है। ​विभागों को सख्त निर्देश: हाई कोर्ट ने संबंधित सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे मृतक आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति और उनसे जुड़े सभी वित्तीय लाभों (Financial Benefits) पर तुरंत और प्राथमिकता के आधार पर विचार करें। #todaynews #breakingnews #news #indianews #viralnews #breakingnews