सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब देश के सभी निजी और प्राइवेट स्कूलों में लड़कियों को Free Sanitary Pads उपलब्ध कराना जरूरी होगा।
यह कदम Menstrual Hygiene को हर लड़की का मौलिक अधिकार मानने की दिशा में बड़ा बदलाव है, ताकि कोई भी लड़की अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई Private School इस नियम का पालन नहीं करेगा, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है।
साथ ही, हर स्कूल में Girls और Boys के लिए अलग Toilet और Disability-Friendly Facilities भी अनिवार्य होंगी।
यह फैसला लड़कियों के health, dignity और education rights को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।
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