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देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक बेहद बड़ा और कड़ा संदेश सामने आया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनावों के दौरान काले धन (Black Money) और अवैध नकदी के इस्तेमाल पर रोक लगाना भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की मुख्य जिम्मेदारी है।
📌 सुप्रीम कोर्ट के रुख के मुख्य बिंदु:
निष्पक्ष चुनाव सर्वोपरि: अदालत ने दोहराया कि धनबल और काले धन के दम पर चुनाव प्रभावित न हों, यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है।
अवैध लेनदेन पर कसना होगा शिकंजा: चुनावों के दौरान बांटे जाने वाले कैश, शराब और अन्य प्रलोभनों पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने की आवश्यकता जताई गई।
लोकतंत्र की मजबूती: कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से आगामी चुनावों में चुनाव आयोग की निगरानी प्रणाली और सख्त होगी।
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