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सरकारी कर्मचारियों, अस्थायी कर्मियों और उनके परिवारों के हक में इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) ने एक बेहद अहम और दूरगामी फैसला सुनाया है! ​📌 हाई कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें: ​अधिकार कायम रहेगा: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अस्थायी (Casual/Temporary) कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके सेवा नियमितीकरण (Regularization) का अधिकार समाप्त नहीं होता। ​उत्तराधिकारी को मिलेगा हक: कर्मचारी के निधन के बाद यह कानूनी अधिकार उसके वैध उत्तराधिकारी (Legal Heir) के पास हस्तांतरित हो जाता है। ​विभागों को सख्त निर्देश: हाई कोर्ट ने संबंधित सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे मृतक आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति और उनसे जुड़े सभी वित्तीय लाभों (Financial Benefits) पर तुरंत और प्राथमिकता के आधार पर विचार करें। #todaynews #breakingnews #news #indianews #viralnews #breakingnews

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है! आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के शक्तिशाली रॉकेट GSLV-F16 के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती (Countdown) शुरू हो गई है। ​📌 इस ऐतिहासिक मिशन के मुख्य फायदे: ​एडवांस्ड वेदर सैटेलाइट: इस मिशन के तहत भारत का नया और आधुनिक मौसम उपग्रह (Weather Satellite) अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ​मौसम और चक्रवात का सटीक अनुमान: यह उपग्रह देश में अचानक बदलने वाले मौसम, भारी बारिश, समुद्री चक्रवात (Cyclone) और प्राकृतिक आपदाओं की पहले से सटीक जानकारी देने में मदद करेगा। ​किसानों और मछुआरों को फायदा: सटीक मौसम अपडेट मिलने से देश के करोड़ों किसानों और तटीय इलाकों के मछुआरों को अपनी सुरक्षा व फसलों के बचाव में बड़ी मदद मिलेगी। ​💬 JBN NEWS का सवाल: भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में लगातार मिल रही इस कामयाबी पर आप ISRO के वैज्ञानिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में 'Jai Hind' या 'Proud of ISRO' ज़रूर लिखें! #todaynews #breakingnews #news #indianews #viralnews #breakingnews

आम जनता और बैंकिंग सेक्टर के लिए संसद से बहुत बड़ी और राहत भरी खबर! लोकसभा ने अंग्रेजों के ज़माने के पुराने 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891' को निरस्त कर उसकी जगह नया 'Bankers' Books Evidence Bill' पास कर दिया है। ​📌 इस नए कानून के मुख्य फायदे और बिंदु: ​डिजिटल रिकॉर्ड्स को कानूनी मान्यता: अब ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर्स, डिजिटल स्टेटमेंट्स, ई-रिसिप्ट्स और वर्चुअली जारी किए गए दस्तावेजों को अदालतों में सीधे वैध सबूत (Legal Evidence) के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ​समय और कागजी कार्रवाई की बचत: कानूनी विवादों या मुकदमों में अब बैंक कर्मचारियों को भौतिक (Physical) दस्तावेज या रजिस्टर लेकर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ​साइबर फ्रॉड और विवादों में तेज़ी: डिजिटल पेमेंट्स से जुड़ी धोखाधड़ी और वित्तीय विवादों का निपटारा अब अदालतों में पहले से कहीं ज्यादा तेजी और पारदर्शिता के साथ हो सकेगा। ​💬 JBN NEWS का सवाल: डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में पुराने कानूनों को बदलकर नए डिजिटल सबूतों को मान्यता देने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें! ​📲 सच्ची और सबसे तेज़ खबरों के लिए JBN NEWS को तुरंत फॉलो करें! #todaynews #breakingnews #news #indianews #viralnews #breakingnews