⚖नागरिकता कानून पर सुनवाई👨‍⚖️

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⚖नागरिकता कानून पर सुनवाई👨‍⚖️

महाभारत का एक श्लोक अधूरा पढ़ा जाता है क्यों!?!?!? शायद गांधी Ji की वजह से *…*.. *अहिंसा परमो धर्मः* जबकि पूर्ण श्लोक इस तरह से है- *अहिंसा परमो धर्मः* *धर्म हिंसा तदैव च* अर्थात- अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, *किन्तु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है* !! गांधीजी ने सिर्फ इस श्लोक को ही नहीं बल्कि उसके अलावा उन्होंने एक प्रसिद्ध भजन को भी बदल दिया *…*.. *रघुपति राघव राजाराम* इस प्रसिद्ध भजन का नाम है *राम-धुन* जो कि बेहद लोकप्रिय भजन *.*. गाँधीजी ने इसमें परिवर्तन करते हुए *अल्लाह* शब्द जोड़ दिया *…*.. *गाँधीजी द्वारा किया गया परिवर्तन और '''असली राम धुन''' भजन …*.. गाँधीजी का भजन जिसे हमें नहीं गाना चाहिए *…*.. रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सब को सन्मति दे भगवान जबकि *असली राम धुन* भजन *…* ✅✅✅✅✅✅✅✅ रघुपति राघव राजाराम *पतित पावन सीताराम* सुंदर विग्रह मेघाश्याम *गंगा तुलसी शालीग्राम* भद्रगिरीश्वर सीताराम *भगत जनप्रिय सीताराम* जानकी रमणा सीताराम *जय जय राघव सीताराम* बड़े-बड़े पंडित तथा वक्ता भी इस भजन को गलत गाते हैं, यहाँ तक कि मंदिरो में भी उन्हें यही *सही राम धुन* भजन गाने की आवश्यकता है!?!?!? *श्रीराम को सुमिरन* करने के इस भजन को जिन्होंने बनाया था उनका नाम था *पंडित लक्ष्मणाचार्य जी* ये भजन *श्री नमः रामनायनम* नामक *हिन्दू ग्रन्थ से लिया गया है …*.. पढ़ें समझें और लोगों को जाग्रत करें !! ✊🏻 *जय सियाराम* ✊🏻 #⚖नागरिकता कानून पर सुनवाई👨‍⚖️ #🚫नागरिकता कानून का विरोध जारी #📰 समाचार एवं न्यूज़ पेपर क्लिप #🙌 दिल्ली विधानसभा चुनाव #✊शाहीन बाग़ प्रदर्शन
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2 दिन पहले
144 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र की बात सुने बिना कानून पर रोक नहीं लगाएंगे, अंतरिम आदेश पर 4 हफ्ते बाद विचार करेंगे नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर दायर 144 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि केंद्र का पक्ष सुने बगैर सीएए और एनपीआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सीएए को लेकर 84 नई याचिकाएं दायर हो गई हैं। अब नई याचिकाएं स्वीकार न की जाएं। अगर ऐसे ही अर्जी आती रहीं तो हमें जवाब देने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इसके लिए 6 हफ्ते का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में सभी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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2 दिन पहले
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