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उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के सातवें दिन
नेता प्रतिपक्ष
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ने कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि कई बार निर्देश देने के बावजूद
थानेदार तक उनका फोन नहीं उठाते।
उन्होंने सदन से मांग की कि स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं
ताकि जनप्रतिनिधियों के फोन का जवाब सुनिश्चित हो सके।
इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के बाद
सरकार की ओर से जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।