#📢भारतात नवीन कामगार कायदे लागू💪 होय, केंद्र सरकारने देशभरात 'नवीन भाडे करार २०२५' (New Rent Agreement 2025) चे नियम लागू केले आहेत. हे नियम भाडेकरू आणि घरमालक दोघांसाठीही भाड्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनवण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहेत. या नवीन नियमांमधील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत: अनिवार्य नोंदणी: प्रत्येक भाडे करार दोन महिन्यांच्या आत नोंदणीकृत करणे आता बंधनकारक आहे. नोंदणी न केल्यास घरमालकाला ५००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सुरक्षा ठेव (Security Deposit) मर्यादा: निवासी मालमत्तांसाठी, घरमालक जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या भाड्याइतकीच सुरक्षा ठेव (डिपॉझिट) घेऊ शकतो. व्यावसायिक मालमत्तांसाठी ही मर्यादा सहा महिन्यांपर्यंत आहे. भाडेवाढीचे नियम: घरमालक आता मनमानी पद्धतीने भाडे वाढवू शकणार नाहीत. भाडेवाढ करण्यापूर्वी घरमालकाला भाडेकरूला किमान ९० दिवस आधी लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे. भाडेकरू संरक्षण: भाडेकरूंना अचानक किंवा योग्य नोटीस न देता घर खाली करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. यामुळे भाडेकरूंना सुरक्षितता मिळते. विवाद निवारण: घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद जलदगतीने सोडवण्यासाठी विशेष 'भाडे न्यायालये' (Rent Tribunals) आणि 'न्यायाधिकरणे' (Rent Courts) स्थापन करण्यात आली आहेत, जिथे ६० दिवसांत प्रकरणांचा निपटारा करणे अपेक्षित आहे. डिजिटल स्टॅम्पिंग: भाडे करारासाठी डिजिटल स्टॅम्पिंग (e-stamping) अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होते. हे नियम 'मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट' (Model Tenancy Act - MTA) वर आधारित आहेत आणि त्यांचा उद्देश भारतातील भाडे बाजार अधिक संघटित आणि कायदेशीर करणे हा आहे. #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰 #ब्रेकिंग न्यूज #📢23 नोव्हेंबर घडामोडी➡️ #कायदा