दुष्कर्म व POCSO एक्ट जैसे गंभीर मामले में भी माननीय हाईकोर्ट ने तथ्यों और कानूनी पहलुओं को देखते हुए आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान की। 👉 कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयु निर्धारण में केवल आधिकारिक प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए — जो कि एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है। ✅ यह निर्णय दर्शाता है कि सही पैरवी और मजबूत दलीलों से न्याय मिल सकता है। 📌 अगर आपके या आपके किसी परिचित के खिलाफ कोई क्रिमिनल / सिविल / रेवेन्यू मामला चल रहा है — तो सही सलाह लेना बहुत जरूरी है। 📞 निःसंकोच संपर्क करें: 9120868870 Navneet Mishra Advocate, High Court Allahabad #इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी