😡 लोकशाहीची उघड थट्टा की नियोजित कट? निवडणूक प्रक्रियेत बेकायदेशीर हस्तक्षेप?? भारताची निवडणूक प्रक्रिया ही भारतीय संविधान, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 तसेच Conduct of Elections Rules, 1961 यांच्या अधीन आहे. या कोणत्याही कायद्यात अथवा नियमांमध्ये PADU (Polling Assistant/Any Auxiliary Device Unit) या यंत्रणेचा उल्लेख नाही. ▶ PADU मशीनसाठी कोणतीही वैधानिक अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नाही. ▶ कोणतीही न्यायालयीन मान्यता उपलब्ध नाही. ▶ सर्वपक्षीय सल्लामसलत किंवा संमती घेतलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्णयांत स्पष्ट केले आहे की EVM + VVPAT हीच कायदेशीर आणि पुरेशी मतदान प्रणाली आहे. अशा परिस्थितीत, नियमांच्या आणि न्यायालयीन निर्देशांच्या बाहेर जाऊन मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी १२४ PADU मशीन वापरण्याचा प्रस्ताव हा संविधानिक तत्वांना विरोधात असून तो निवडणूक प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप ठरतो. ही बाब केवळ “बॅकअप” किंवा “तांत्रिक सुधारणा” नसून ▶ पारदर्शकतेचा भंग ▶ निवडणूक स्वातंत्र्यावर आघात ▶ मतदारांच्या विश्वासाला तडा यास कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने तात्काळ पुढील बाबी स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे : PADU मशीनसाठी जारी केलेली कायदेशीर अधिसूचना कोणत्या कायद्याच्या आधारे अंमलबजावणी होत आहे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांशी सुसंगतता सर्वपक्षीय सल्लामसलतीचा तपशील या सर्व बाबी स्पष्ट होईपर्यंत PADU मशीनची अंमलबजावणी तात्काळ स्थगित करण्यात यावी. मतदारांचे मत हे संविधानिक हक्क आहे, प्रयोगाचा विषय नाही. लोकशाहीवर कोणताही प्रयोग सहन केला जाणार नाही. ============================= आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन RTI Human Rights Activist Association #💥राज ठाकरे #🙋‍♂️उद्धव ठाकरे #🏛️महाराष्ट्राचे राजकारण😎 #🏛️राजकारण #1️⃣महाराष्ट्र अपडेट्स