#सावधान: तुमच्यावर कराचा प्रचंड बोजा येणार आहे! आणि याबद्दल कोणीही बोलत नाहीये!** सरकार १५-१७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या ३ दिवसांच्या विशेष संसदीय अधिवेशनात **'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक' (Constituency Delimitation Bill)** सादर करत आहे. यामुळे लोकसभेच्या जागा **५४३ वरून ८१६** होणार आहेत. तसेच, सर्व राज्यांच्या विधानसभांमधील जागांमध्ये सुद्धा सुमारे ५०% वाढ होणार आहे. राजकीय 'परजीवींच्या' एका नवीन वर्गासाठी कायमस्वरूपी पगार आणि सोयीसुविधांची व्यवस्था केली जात आहे, ज्याचा खर्च दरवर्षी **तुम्ही** आणि फक्त **तुम्हीच** भरणार आहात! ### **खर्चाचे गणित:** सध्या भारतात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून ४,१२३ आमदार (MLAs) आहेत. यात ५०% वाढ म्हणजे सुमारे २,०००+ नवीन आमदार. याशिवाय २७३ नवीन खासदार (MPs). या सर्वांसाठी नवीन कर्मचारी, नवीन कार्यालये, सुरक्षा, आलिशान बंगले आणि पुढील ३०-४० वर्षांसाठी पेन्शनचा बोजा पडणार आहे. **बातम्यांमध्ये हे का नाहीये?** कोणत्याही राजकीय पक्षाला या विधेयकाला विरोध करण्यात आर्थिक रस नाही. यात नुकसान फक्त कोणाचे आहे? तर सामान्य करदात्याचे. * **एका खासदाराचा खर्च:** वार्षिक ₹४.२९ कोटी (पगार + भत्ते + कुटुंबासाठी प्रवास सुविधा). * **केवळ नवीन खासदारांचा वार्षिक खर्च:** ₹१,१७१ कोटी. * **पुढील ५ वर्षांचा अंदाजित खर्च:** ₹५,८५५ कोटी. * **एकूण ८१६ खासदारांचा वार्षिक खर्च:** ₹३,५०० कोटी. * **नवीन आमदारांचा खर्च (४०००+ आमदार):** वार्षिक ₹५,००० - ८,००० कोटी. * **एकूण ५ वर्षांचा करदात्यांवरील बोजा:** ₹४०,००० - ५०,००० कोटींहून अधिक. ### **खासदारांना मिळणाऱ्या इतर सुविधा:** * **MPLAD निधी:** प्रत्येक खासदाराला मतदारसंघाच्या विकासासाठी वर्षाला ५ कोटी रुपये मिळतात. (८१६ × ५ कोटी = ₹४,०८० कोटी प्रति वर्ष). * **दिल्लीत मोफत बंगला:** ज्याचे बाजारभावाप्रमाणे भाडे लाखो रुपये आहे. * **आयुष्यभर मोफत प्रवास:** स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी रेल्वे आणि विमानाचा प्रवास मोफत. * **मोफत वैद्यकीय उपचार:** स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी. * **पेन्शन:** फक्त एकदा ५ वर्षे निवडून आल्यावर महिन्याला ₹३१,००० पेन्शन. ### **आपल्याला बदल्यात काय मिळते?** * ४६% निवडून आलेल्या खासदारांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. * ९३% खासदार करोडपती आहेत! आपण जास्त पैसे मोजत आहोत, पण आपल्याला तेच लोक मिळत आहेत जे कदाचित कमी काम करतील. **वास्तवाचे भान ठेवा:** जर तुम्ही ३०% टॅक्स स्लॅबमध्ये असाल, तर तुम्ही मार्चमध्ये भरलेल्या 'ॲडव्हान्स टॅक्स'चा मोठा हिस्सा अशा राजकारण्यांच्या सोयीसाठी जाणार आहे, जे वर्षातून जेमतेम ५५ दिवस संसदेत बसतात आणि ७ मिनिटांत कायदे मंजूर करतात. हा मुद्दा **भाजप विरुद्ध काँग्रेस** असा नाही. हा मुद्दा **करदाता विरुद्ध संपूर्ण राजकीय व्यवस्था** असा आहे. जोपर्यंत तुम्ही याला पक्षीय रंग द्याल, तोपर्यंत तुमचेच नुकसान होईल, कारण दुसरा पक्षही यावर गप्पच आहे. **शेवटचा विचार:** तुम्ही टॅक्स भरता, ITR फाईल करता, TDS कापला जातो. हा पैसा महामार्ग, रुग्णालये किंवा IIT साठी नाही, तर सुमारे २,३००+ नवीन राजकारण्यांचे पगार, बंगले, विमान प्रवास आणि पेन्शनसाठी वापरला जाणार आहे. त्यांनी तुम्हाला विचारले नाही आणि ते विचारणारही नाहीत. किमान आपण इतरांना याबद्दल जागरूक तरी करू शकतो. **कृपया ही माहिती सर्वत्र शेअर करा - फेसबुक, व्हॉट्सॲप ग्रुप्स आणि लिंकडइनवर. पगारदार वर्ग जो सर्वाधिक टॅक्स भरतो, तोच राजकारणापासून लांब असतो. तुमच्या याच अलिप्तपणाचा फायदा घेतला जात आहे.**.. #1️⃣महाराष्ट्र अपडेट्स #🏛️राजकारण #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰 #🎭Whatsapp status #🔺भाजपा