अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो सध्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत आणि त्यांनी स्वतःहूनच हे जाहीर करुन टाकलं आहे की व्हेनेझुएलाच्या हंगामी राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॅाड्रीगेझ पुढच्या आठवड्यात भारतात तेल खरेदीसंदर्भात चर्चा करायला येणार आहेत.
प्रश्न असा आहे की भारताला अमेरिकेकडून अजून किती अपमान सहन करावा लागणार ?
आधी आम्हाला इराणकडून तेल घेण्यावर दबाव टाकून मर्यादा आणल्या गेल्या. चाबहार प्रकल्पदेखील बंद करायला लावला. त्यानंतर रशियाकडून तेल खरेदीवरही अमेरिकेचा दबाव वाढला. परिस्थिती अशी आहे की भारताने रशियाकडून तेल घ्यायचे अथवा नाही याची परवानगी अमेरिकेहून येते आणि मोदी सरकार मग हुकमाच्या ताबेदाराप्रमाणे हुकुम पाळतं. उठ म्हटले की उठणार बस म्हटले तरच बसणार.
आणि आता तर अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांकडून उघडपणे सांगितलं जातंय की भारताला तेल फक्त आम्हीच विकू, आमच्याकडूनच घ्या, जरी ते महाग असलं तरी.
भारताच्या भूमीवर उभं राहून अमेरिकेचा परराष्ट्रमंत्रीच हुकमी अधिकाराने सांगतोय की पुढच्या आठवड्यात डेल्सी रॅाड्रीगेझ येणार आहेत, तेलाचे दर आणि डील्सवर चर्चा होणार आहे. म्हणजे भारत सरकारने स्वतः घोषणा करण्याआधीच अमेरिका सांगतेय की काय होणार आहे.
मोदी सरकारने देशाची ही नेमकी काय अवस्था करून ठेवली आहे? एखादा सार्वभौम देश स्वतःच्या हितानुसार निर्णय घेतो. भारताला सतत अमेरिकेच्या दबावाखाली निर्णय का घ्यावे लागत आहेत? इतकी काय मजबुरी आहे.
फक्त मोदी सरकारची अमेरिकेपुढे लाचारी हीच एक समस्या नाही. भारताच्या गळ्यात दुसरी धोंड आहे ती मोदींच्या आंधळ्या समर्थकांची. हे समर्थक सर्वकाही पाहून सवरूनही, डोळ्यासमोर सगळं स्वच्छ घडत असतानाही मोदी सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीचं समर्थन करण्यासाठी कारणं शोधतात. वॅाट्सॅपवर लांब लांब निबंध पाडतात. मोदीची तळी उचलाल पण देश खड्डयात चालला की रे !
लोकांनी आता परखडपणे प्रश्न विचारायला हवे आहेत —
रशिया आणि इराणकडून मिळणारं तुलनेने स्वस्त तेल सोडून आपण व्हेनेझुएला किंवा अमेरिकेकडून अर्ध्या जगाला वळसा घालून आल्यामुळे महाग असणारं कच्चं तेल का म्हणून घ्यायचं? काय जबरदस्ती आहे ही. अमेरिकेने हात का पिरगाळून धरलाय आपला.
या सगळ्या ब्लॅकमेलिंगमागे ‘अडानीचे हित आणि एप्सटीन फाईल्समध्ये भारतीय नेत्यांच्या संभाव्य गुपितांचा दबाव आहे का ?’ हा प्रश्नही लोकांनी आता विचारलाच पाहिजे.
#राजकारण