#🫂भारत-न्यूजीलैंड के बीच हुई ऐतिहासिक डील🤝 आज सोमवार 27 अप्रैल को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट (India New Zealand Free Trade Agreement) हो गया। दोनों पक्ष वस्तुओं एवं सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर साइन किए हैं। यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा सहमत वास्तविक तय तारीख से लागू होगा। एफटीए दो या अधिक देशों के बीच एक आर्थिक व्यवस्था होता है जिसमें वे आपस में व्यापार वाली अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क समाप्त करने या काफी हद तक कम करने पर सहमत होते हैं। इसके साथ ही वे उन बाधाओं को भी कम करते हैं जो दोतरफा व्यापार एवं निवेश को प्रभावित कर सकती हैं। भारत-न्यूजीलैंड एफटीए की डिटेल दोनों देशों के बीच बातचीत पहली बार 2010 में शुरू हुई, 2015 में नौ दौर के बाद रुक गई और मार्च 2025 में फिर शुरू हुई। 22 दिसंबर 2025 को वार्ता पूरी होने की घोषणा की गयी। अब 27 अप्रैल 2026 को एफटीए पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते में 20 भाग शामिल हैं जिनमें वस्तुओं का व्यापार, मूल नियम, सेवाएं, सीमा शुल्क एवं व्यापार सुगमता, एसपीएस, टीबीटी, व्यापार उपाय, विवाद निपटान और कानूनी प्रावधान शामिल हैं। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने किया स्वागत अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया है। यह समझौता भारत के माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री (HCIM) पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री माननीय टॉड मैक्ले की मौजूदगी में हुआ है। AEPC ने इसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है, जो भारत के कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए विकास के नए अवसर खोलेगा। AEPC के चेयरमैन डॉ. ए. शक्तिवेल ने कहा, “यह दूरदर्शी समझौता भारत के टेक्सटाइल निर्यातकों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। न्यूजीलैंड के बाजार में 100% ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलने से, भारतीय उत्पादों को इमिडिएट प्राइस कॉम्टिटिटवनेस हासिल होगी, विशेष रूप से परिधान और वस्त्र जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में। इससे निर्यात की मात्रा बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और पूरी मूल्य श्रृंखला में MSMEs के विकास को बढ़ावा मिलेगा।” #🆕 ताजा अपडेट #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🎞️आज के वायरल अपडेट्स