भारताने पुन्हा एकदा तथाकथित “कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन” (CoA) च्या निर्णयाला ठाम विरोध दर्शवला असून, हा न्यायाधिकरण बेकायदेशीररीत्या स्थापन करण्यात आल्याचे स्पष्ट