निवडणुकी पूर्वी राज्यात स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच एसआयआरचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत राहिला. या प्रक्रियेमध्ये राज्यातील मतदार यादीतून जवळपास 91 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली.