#श्री शिव सिध्देश्वर जनसेवा प्रतिष्ठान #हम साथ हे तो हात ये हालात बदल देगा. (वरळी) महिलेचा आक्रोश भाजपला 'खाक' करेल.* *बेताल, मस्तवाल राज्यकर्ते, निगरगठ्ठ पोलीस आणि लाचार प्रशासन यंत्रनेला जोरदार थप्पड..* भाजप नेते, मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली वरळीत (मुंबई) काढण्यात आलेल्या मोर्चामुळे भयंकर वाहतूक कोंडी झाली. या वाहतूक कोंडीने एका आईचा, एका महिलेच्या संतापाचा उद्रेक झाला. तिने अक्षरश: रौद्र रूप धारण करत महाजन यांच्यासह पोलीस अधिकारी, मोर्चेकरी महिला यांना जाब विचारला. ही धाडसी महिला पोलिसांना खडसावत असतानाच्या क्लिप्स सर्वत्र व्हायरल झाल्या आहेत. *'या भूमंडळी' आपल्याला कोण अडवणार,* असा भाजपचा समज असावा. मात्र हा मनसुबा, त्या खवळलेल्या वाघिणीने धुळीस मिळवला. त्या महिलेचा लहान मुलगा शाळेत होता. शाळा सुटण्याची वेळ झाली होती. मात्र भाजपच्या मोर्चेकऱ्यांनी रस्ता अडवला होता. भर रस्त्यात मंत्री गिरीश महाजन चॅनेलला मुलाखती देत होते. दीड तास रस्ता अडवला होता. आपला लहान मुलगा शाळा सुटल्यावर काय करेल, या धास्तीने ती महिला कासावीस झाली. अखेर तिच्या ममतेचा बांध फुटला आणि ती हिम्मत करून मोर्चेकऱ्यांच्या अंगावर धावली. आवेशाने ती ओरडून सांगत होती.. *Get out.. चालते व्हा..* महिलांची दिशाभूल करण्यासाठी मुंबईत भाजपने महिलांचाच मोर्चा काढला होता. ‘मतदारसंघ विधेयक पारित झाले नाही‘ असे न म्हणता, ‘महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले नाही‘ अशी आवई उठवत सत्तेतील लोकांनीच जनतेमध्ये संभ्रम पसरवण्यासाठी विविध ठिकाणी मोर्चे काढले आहेत. वरळीत निघालेला मोर्चा त्याचसाठी होता. या मोर्चाच्या अनुषंगाने आणि या महिलेच्या संतापाच्या उद्रेकामुळे काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात - पोलिसांकडे किमान सहा ते सात दिवस आधी अर्ज करूनही मोर्चे, आंदोलकांना परवानगी दिली जात नाही.. इथे मात्र लगेच परवानगी कशी दिली? वरळी येथे कोस्टल रोडचे काम सुरु असल्याने आधीच त्या भागात वाहतुकीवर खूप मोठा ताण पडतोय आणि सातत्याने वाहतुकीत अडथळे निर्माण होत आहेत, हे या परिसरातील नागरिकांना आणि अर्थातच पोलिसांनाही ठाऊक आहे. मग ज्या भागात आधीच वाहतूक कोंडी होतेय तिथे मोर्चाची परवानगी कशी काय देण्यात आली? अशा प्रकारचे मोर्चे निघतात तेव्हा, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून पोलिसांच्या वतीने वाहतुकीच्या मार्गात बदल करत असल्याचे महितीवजा निवेदन प्रसिद्धीस दिले जाते. असे काही निवेदन मुंबई पोलिसांनी दिले होते का? दिले नसेल तर का दिले नव्हते? अखेरचा प्रश्न - असा क्रोधावतार एखाद्या खेडूत वा ग्रामीण भागातील मराठी महिलेने पोलिसांच्यासमोर धारण केला असता तर महिला पोलिसांनी तिच्या केसांना धरून फरफटत नेले असते. सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून तिच्यावर गुन्हे दाखल केले असते. काल असे काही घडले नाही. नेमकी कशाची आणि कुणाची भीती वाटली? की याचे कव्हरेज करणारे बरेच कॅमेरे तिथे होते त्यामुळे हे सर्वजण मुकाट राहिले का? काहीही असो. महिना दीड हजारांची लाडकी लाच घेऊन आपला स्वाभिमान आणि लढण्याचा हक्क गमावून बसलेल्या स्त्रियांपेक्षा खमकेपणाने जाब विचारणारी ही महिला खूप शक्तिशाली वाटली! किंबहुना स्त्रियांनी आपल्याला जाब विचारू नये, त्यांनी अनुदानाची लाच घेऊन मेंढरासारखे बसून राहावे असे भाजपला वाटते. याला सुरुंग लावण्याचे काम या महिलेने केले. लोकशाही आणि संविधानाने हे अधिकार आपल्याला दिले आहेत याचा विसर अनेकांना पडला होता, त्यांना जागे करण्याचे काम या घटनेने केले आहे. एकाही वृत्तवाहिनीने वा प्रमुख दैनिकाच्या वर्तमानपत्राने या घटनेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले नाहीत किंवा ही घटना दाखवली नाही. पत्रकार इतके गर्भगळीत झाले आहेत का?