नसरापूरमधल्या जघन्य कृत्याची बातमी वाचली, कुणाही सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात जसा उद्वेग, चीड, संताप आणि हतबलता इत्यादी भावना दाटून आल्या तशाच त्या माझ्या मनातही दाटून आल्या. जवळपास दीड दिवस वेगवेगळ्या कामांमध्ये पूर्ण अडकून पडल्याने ही बातमी आणि हे क्रूर, हीन कृत्य याविषयी मी पुष्कळ उशिरा वाचलं. अगदी काही तासांनी, म्हणजे रात्री माझ्या सख्ख्या भावासारखा असलल्या माझ्या प्रिय मित्राचा मेसेज आला, वैकुंठ स्मशानभूमीतून नुकताच घरी आला होता, चिमुरडीच्या अंत्यविधीला गेलो होता. तिचे वडील त्याचे जवळचे मित्र आहेत आणि माझ्या या बंधुतुल्य मित्राप्रमाणेच तेही पौरोहित्य करतात हे समजलं. अलीकडचं बदलापूर प्रकरण असो, काही वर्षांपूर्वी हाथरसमधल्या अत्याचार प्रकरणाच्या वेळी, त्याआधी कठुआ प्रकरणाच्या वेळी, त्याआधी निर्भया प्रकरण, अशा अनेक प्रसंगांच्या वेळी उफाळून आलेली अस्वस्थता अशीच होती. सोनई हत्याकांड, खैरलांजी प्रकरण, शहाबानो प्रकरण घडलं तेव्हा फारसं कळत नव्हतं पण कळू लागल्यावर त्या प्रकरणांविषयी वाचलं तेव्हाही अशीच चीड आली होती. मी स्वतः एका मुलीचा बाप असणं, ज्या चिमुरडीवर हा दुर्दैवी प्रसंग ओढवला आहे, तिचे वय, तिच्या वडिलांचे माझ्या आत्मीय व्यक्तीशी असलेलं मित्रत्व इत्यादी बाबींमुळे, स्वाभाविक मानवी गुणधर्मानुसार वैयक्तिक पातळीवर अधिक भीती, अधिक उद्वेग, अधिक हतबलता दाटून आली. आपल्याकडचे जातिवंत पुरोगामी यातही माझ्या आणि संबंधित दुर्दैवी मुलगी आणि तिच्या परिवाराच्या जन्मजातीचा संबंध शोधतील/किंवा हे वाचताना तो जोडलाच असेल. दुसरीकडे आपल्याकडच्या धर्मशील, धर्मरक्षक म्हणून घेणाऱ्या जातिवंत माणसांनी तर लगेचच जातधर्म शोधून काढला आहे. त्यानिमित्ताने (एरवी ज्यांचं सोयीने खोटं गुणगान करतो त्या) सुधारक मंडळींविषयी मनात असलेलं विषही ओकून झालं आहे. या प्रसंगावरील प्रतिक्रिया वाचताना पुन्हा एकदा अमुक जातीच्या माणसाने केलेलं निर्घृण कृत्य, अमुक जातीच्या दुर्दैवी मुलीवर आणि कुटुंबावर गुदरलेला प्रसंग आणि समोर आलेलं क्रौर्य वगैरे यामध्ये जात हायलाईट होऊ लागली. समाजमाध्यमांवर संबंधित माणसावर कारवाई होणार नाही कारण तो अमुक जातीचा आहे अशा पोस्ट पडायला लागल्या. विखारी पोस्ट लिहिण्याचा मक्ता घेतलेल्या, शासकीय पाठिंब्याने 'शेफारलेल्या' लोकांच्या फुत्कारातील विष हाच वैचारिक आहार असलेल्या विषकन्या, विषपुत्रांनी हा विखार पसरवायला सुरुवात केली आहे. नसरापूर प्रकरण, बदलापूर प्रकरणातील आरोपींच्या जाती, त्यांच्यावरील कारवाया, कठुआमधील आरोपी, त्यावरील कारवाया, खैरलांजी प्रकरणावेळची सामाजिक, शासकीय प्रतिक्रिया त्यांवरून समोर आलेलं सर्वपक्षीय जातनिष्ठ न्यायकारण आणि सर्वजातीय प्रतिक्रिया यांचा परामर्श घेतल्यास भारतीय समाजाच्या सामाजिक संवेदनांक(Social quotient)आणि कथित सुशिक्षित अभिजन+बहुजन+पुरोगामी+प्रतिगामी गटांतील सार्वत्रिक सामाजिक-राजकीय निरक्षरता आणि असंवेदनशील बेजबाबदारपणा लक्षणीय आहे. ही बाब केवळ लक्षणीय नाही तर समाज आणि सामाजिक व्यवस्था म्हणून आपण अधिकाधिक हीन स्तर गाठत आहोत, याची निदर्शक आहे. खरं तर या अधःपतनाच्या स्तराचं सर्वाधिक हीन टोकही आपल्या समाजाने अनेकदा गाठलं आहे. पूर्वी एका आंतरजातीय विवाहातून झालेल्या कौटुंबिक हत्याकांडाच्या वेळी एक 'थोर' सामाजिक कार्यकर्ते टीव्हीवरील चर्चेत जातीयवाद, त्यातून आलेला लैंगिक दुजाभाव, बेटी व्यवहार याविषयी त्वेषाने बोलताना "जरा ब्राह्मणांच्या बायका आम्हाला मिळू द्या की" वगैरे विधान करत होते आणि सामाजिक समतेसाठी लढणारे, आक्रमकतेने-त्वेषाने बोलणारे एक वृत्तसंपादक ते शांतपणे ऐकून घेत होते. बिल्कीस बानो प्रकरणात तर गुन्हेगार राक्षसांची तुरुंगातून सुटका झाल्यावर तर स्वघोषित धर्मशील मंडळींनी त्यांचा सत्कारच केला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला सन्मानाने सोडलं ही सद्गुणविकृती होती, असं मानणाऱ्या, अशा विचारांच्या संस्कारांत वाढलेल्या लोकांकडून सुसंस्कृततेची आणि संवेदनशीलतेची अपेक्षा करायची कशी!? या अधःपतनाच्या प्रवाहाला एक नवीन महाकाय गटार येऊन मिळालं आहे. आखाती देशांत, आयसीसच्या/तालिबानच्या राज्यात असते तशीच न्यायव्यवस्था या देशात लागू व्हावी अशी मागणी यातून समोर येते आहे. पूर्वी अशा मागण्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात सरसकट, उघडपणे केल्या जात नसत, आता मात्र समाजातील सभ्य, सुसंस्कृत उच्चभ्रू, लब्धप्रतिष्ठ मंडळींकडूनही अशी मागणी होते आहे (यातील बहुतांश सुसंस्कृत मंडळींविषयीचं अप्रिय वास्तव हे आहे की, बिल्कीस बानोच्या बलात्कार्यांचा सत्कार झाला त्यावेळी मात्र असा त्वेष त्यांच्या लिखाणात दिसून आला नव्हता.) सामाजिक असभ्यता, क्रौर्य, नृशंसता या गोष्टी गुन्हेगार, वासनांध राक्षसांची मक्तेदारी असल्याचं आपण मानतो. या उलट समाजाचं नियमन करणाऱ्या मूल्य आणि मूल्यव्यवस्थांचं पालन करणं आणि त्या पालनासाठी आवश्यक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रगल्भ चौकटीशी बांधील समाज निर्माण करणं हे सभ्य, उन्नत समाजाचं लक्षण असल्याचं प्रगत समाजामध्ये मानलं जातं. मात्र सुसंस्कृत, सभ्य वगैरे असलेल्या नागरिकांना अशा टोकाच्या मागण्या कराव्या असे वाटते याचं कारण न्यायप्रणालीतील आणि शासकीय, व्यवस्थात्मक संरचनांमध्ये आहे हे विसरून चालणार नाही. या संरचनांचे रक्षक, पालक याची जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीत. उलट या अशा घटनांतूनही राजकीय पोळी भाजून घेणे , त्याचा फायदा राजकीय सत्ताप्राप्तीसाठी करून घेणे हाच इथला रिवाज बनला आहे. याचा दोष सामान्य, सभ्य, सुसंस्कृत , सजग म्हणून घेणाऱ्या नागरिकांकडे जातो, हेदेखील खरं. सर्वधर्मीय मध्ययुगीन, प्राचीन धर्मशास्त्रे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सत्ताधीश, व न्यायव्यवस्थेतील धुरिणांनी आचरलेली आणि आखून दिलेली दंडनीतीची चौकट ही एक बॅगेज घेऊन येते. तिच्यामध्ये सामाजिक नीतीचे एकचालकानुवर्तित्व, सरंजामी जाणिवा आणि गुन्ह्यामागील मूळ सामाजिक सांस्कृतिक कारणे यांचा विचार करणाऱ्या व्यवस्थांना त्या सरंजामी जाणिवांच्या चौकटीबाहेर पडून उन्नत जाणिवांचा स्वीकार करण्याची मुभा द्यायची नसते. हिंसेचे उत्तर त्याहून अधिक नृशंस हिंसेने द्यायचे असा विचार त्याच्या मुळाशी असतो. यातूनच नव्या हिंसाप्रणाली आणि शोषण व्यवस्थांचे अनंत प्रकार निर्माण होऊ लागतात. आजच्या काळात औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण, शिक्षणाची केंद्रे, व्यक्तिगत आणि सामाजिक सभ्यतेच्या आदर्श मूल्यव्यवस्था यांना हीन ('पौरुष'हीन) समजणाऱ्या राजकीय, सामाजिक भवतालात अशा मध्ययुगीन जाणिवा आणि मागण्यांविषयी प्रतिकूल मत व्यक्त करणं हादेखील गुन्हा ठरून ट्रोलिंग, सामाजिक, कौटुंबिक, राजकीय दबाव आणि त्रास होण्याची शक्यताच अधिक. हाथरस अत्याचार प्रकरणात पीडित भगिनीची जीभ कापली तेव्हाच समाजाचीही जीभ कापली गेली, गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यासाठी तिचं शरीर परस्पर जाळून टाकलेलं जात असताना समाजातील किमान संवेदना आणि नागरी संवेदना जाळल्या जात होत्या.. कालच्या नसरापुरच्या चिमुरड्या गोडूलीच्या शरीराला लपवण्यासाठी शेण आणि ठेचायला वापरलेले दगड वापरले जात होते तेव्हा या दुर्दैवी, गोजिरवाण्या जीवाप्रमाणेच मानवी सामाजिक जाणिवा, संवेदनशीलता आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या यांनाही शेणाने लेपून ठेचलं जात आहे. त्यामुळे माझ्या आत्मीय मित्राच्या जवळच्या परिवारातील गोजिरवाण्या मुलीला, कठूआ प्रकरणातील ताईला, बिल्कीस बानो किंवा भोतामांगे आणि त्यांच्या अनुषंगाने सर्व स्त्रीजातीला (आणि बळहीन पुरुषांनाही) त्यांचं संरक्षण, सुखाने जगण्याचे अधिकार आणि न्यायिक, सामाजिक, राजकीय बळ देणाऱ्या व्यवस्थांची गरज आहे. त्यासाठी सोबतच दीर्घकालीन सामाजिक मूल्यांची रुजवणही आवश्यक होती आणि आहे. संयत, दीर्घकालीन प्रक्रिया विरुद्ध तत्काळ कारवाई यांच्यातला फरक हा "सुधारणा आधी की स्वातंत्र्य?" या वादासारखा आहे. सुधारणा न झाल्याने स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या समाजात काय काय घडलं आहे हे आपण पाहिलं+पाहातो आहे. स्वातंत्र्य मिळून ८० वर्षे होतील पण देशातील आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक जाणिवा आणि त्यांविषयीची धोरणभूमिका आणि बेसिक सार्वजनिक जाणीवा सर्वोच्च स्तरापासून ते समजतील सर्वसामान्य स्तरापर्यंत सर्वस्तरीय आनंदीआनंद पसरलेला आहे. दीर्घकालीन व्यवस्थापन सामाजिक राजकीय साक्षरतेतून आणि मूल्यव्यवस्थेच्या संयत आचरणातूनच यावर उत्तर मिळू शकतं. (शांती या तत्त्वाप्रमाणेच) सभ्यता, संयम आणि विवेक या मूल्यांना कधीही पर्याय नव्हता, कधीही पर्याय नसेल. हे लक्षात येत नाही तोवर या क्रूर घटना आणि त्यावर barbaric पद्धतीचे उपाय हे दुष्टचक्र संपून जाणार नाही, हजारमुखी सर्पाप्रमाणे त्या फुत्कारत राहातील. #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰 #1️⃣महाराष्ट्र अपडेट्स #👌प्रेरणादायी स्टेट्स #🏛️राजकारण #😏मतलबी दुनिया