कामगारांचे नेते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर भाग 2 म्हणाले, 'संप करणे हा दिवाणी अपराध आहे, फौजदारी गुन्हा नव्हे. मनुष्याच्या इच्छेविरुद्ध त्याला काम करण्यास भाग पाडणे म्हणजे त्याला गुलाम बनविणे होय. कामगाराला शिक्षा करणे म्हणजे त्याला गुलाम करणे. संप म्हणजे कामगारांचा आपण कोणत्या अटींवर नोकरी करण्यास तयार आहोत, ते सांगावयाचे स्वातंत्र्य असलेला पवित्र हक्क होय. कामगारांच्या नागरिक स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा हा कायदा प्रगती विरोधक असल्यामुळे कामगारांच्या संप करण्याच्या हक्काला त्याने मर्यादा घातली आहे. संप करणे बेकायदेशीर ठरविले आहे. जे सरकार आपण कामगारांच्या मतावर निवडून आलो असा दावा करते, त्या सरकारने निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनाशी विश्वासघात केला आहे' म्हणून निषेध संप करण्याचे जाहीर केले. संपाच्या पूर्वतयारीसाठी वेगवेगळ्या कामगार संघटना एकत्र आल्या. ६ नोव्हेंबर १९३८ रोजी कामगार नेत्यांच्या बैठकीत संपाची रूपरेषा आखण्यात आली. ७ नोव्हेंबर १९३८ रोजी प्रचंड मिरवणूक काढण्याचे ठरविले. यातील ९० टक्के स्वयंसेवक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाचे होते. हा संप होऊ नये म्हणून त्यावेळच्या शासनाने कामगारांवर आणि कामगार नेत्यांवर दबाव आणला पण तरीही संपाला कामगारांचा अधिकच पाठिंबा मिळत गेला. अखेर ७ नोव्हेंबर १९३८ रोजी संप घडवून आणलाच. कामगारांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात ७२ लोक जखमी झाले. ३५ लोकांना अटक झाली. त्या दिवशी बहुतेक सर्व कापड गिरण्या व इतर उद्योगांतील कारखाने आणि नगरपालिकेचे सर्व कामकाज बंद होते. अमळनेर, जळगाव, चाळीसगांव, धुळे, पुणे या ठिकाणापर्यंत संपाचे लोण पसरले होते. एकीकडे कामगारांत असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले तर दुसरीकडे मालकवर्गांत कामगारांचे अभेद्य आंदोलन बघुन दहशत निर्माण झाली. संध्याकाळी कामगार मैदानावर कामगारांची प्रचंड सभा भरली तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रणांगणावर जशी एखादी मुलुखमैदानी तोफ आग बरसते, शत्रूवर तुटून पडते तशी तुफानी तोफ त्यावेळेच्या शासनाविरुद्ध डागली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कामगारांचे नेते म्हणून जगभर प्रसिद्ध झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लढवय्ये, समर्थ, प्रभावी नेते म्हणून शासनावर व इतर समाजावर प्रभाव पाडू शकले. राजकीय तत्त्वे बाजूस ठेवून कामगारांच्या हितासाठी कामगार संघटना मजबूत आणि अभेद्य झाली. मुंबई नगरपालिकेच्या कामगारांची 'म्युनिसिपल कामगार संघ' व 'बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट' च्या कामगारांचीही संघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बांधली होती. या दोन्ही ठिकाणचे बहुसंख्य कामगार बाबासाहेबांच्या युनियनचे सदस्य होते. ७ एप्रिल, १९४२ ला जॉईन्ट लेबर कॉन्फरन्स दिल्लीला भरली. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मजूर हितासंबंधीच्या कायद्यात एकवाक्यता असणे जरुरीचे आहे, असे विचार प्रकट केले. ते याप्रमाणे - १. कामगार कायद्याचे एकत्रीकरण, २. औद्योगिक विवाद अधिनियमात समेट घडवून आणण्याची यंत्रणा निर्माण करणे, ३. देशाच्या महत्त्वाच्या बाबींवर कामगार आणि मालक यांच्याशी वाटाघाटीसाठी तरतूद करणे. २ जुलै, १९४२ रोजी व्हॉईसरॉयने आपल्या कार्यकारी मंडळात वाढ केली. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मजूरमंत्री म्हणून समावेश करण्यात आला. २० जुलै, १९४२ रोजी बाबासाहेबांनी मजूर मंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली. मजूरमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत बाबासाहेबांनी कामगारांच्या हिताच्या अनेक गोष्टी केल्या. कामगारांच्या हिताचे ते कायदे सध्या अस्तित्त्वात आहेत. कामगारांच्या हक्काची जपणूक व्हावी म्हणून त्यांनी 'लेबर ऑफिसर' चे पद निर्माण केले. 'सेवायोजन कार्यालये' स्थापण्याचा निर्णय त्यांच्याच कारकिर्दीत घेण्यात आला. रात्री स्त्रियांना काम करण्याची बंदी घातली. स्त्रियांच्या प्रसूतीकाळात त्यांना विशेष भरपगारी रजा, वाढत्या महागाईच्या निर्देशांकाच्या आधारावर महागाई भत्त्याची पूर्तता. डिसेंबर १९४५ पहिल्या हप्त्यात मुंबई सचिवालयात विभागीय कामगार प्रशासकांच्या परिषदेचे उद्घाटन करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेले विचार आजही कामगार, मालक व सरकार यांना मार्गदर्शक ठरावेत असे आहेत. या भाषणात ते म्हणाले, औद्योगिक अशांतता टाळण्यासाठी किंवा ती कमी करण्यासाठी तीन गोष्टींची आवश्यकता आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे समेट घडवून आणण्यासाठी योग्य अशी समेट यंत्रणा हवी. दुसरी गोष्ट औद्योगिक कलह कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे आणि तिसरी गोष्ट कामगारांना कमीत कमी किती पगार असावा हे शासनाने ठरविले पाहिजे, यापुढे सत्तेच्या बळावर औद्योगिक शांतता प्रस्थापित करता येणे शक्य नाही. कायद्याच्या बळावर ती शक्य आहे, ही सूचना आशादायक वाटते. त्यात तीन बाजू गुंतलेल्या आहेत. पहिली म्हणजे स्वतः कामगारांनीच आपले काम करण्याचे कर्तव्य ओळखले पाहिजे म्हणजे त्यांनी कामचुकारपणाची वृत्ती टाकून दिली पाहिजे. मालकाने योग्य ते वेतन देणे याचेच नाव पिळवणूक थांबविणे आणि त्यांनी काम करण्यास सुखावह परिस्थिती निर्माण करणे, याचेच नाव कामगार कल्याण होय. तिसरी गोष्ट म्हणजे सरकार आणि समाज यांनी औद्योगिक संबंध सलोख्याचे राहावेत यासाठी जपले पाहिजे. हे सार्वजनिक काम आहे तो मालक कामगार यामधील करार नाही हे ओळखले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधीमंत्री झाल्यानंतर एका सत्कार समारंभाच्या वेळी त्यांनी म्हटले, हे पद आपण जे स्वीकारले, ते केवळ माझा मानसन्मान वाढावा, कितीं वाढावी किंवा विद्वत्तेचे प्रदर्शन व्हावे म्हणून स्वीकारले नसून, यायोगे मला दलित बांधवांना माणुसकीचे हक्क घटनेद्वारे प्रदान करता येतील, दुर्बल, शोषित, पीडित, कामगारवर्गाला अधिक न्याय देता येईल व मी व्हॉईसरॉय यांच्या मंडळावर, कामगार मंत्री असताना जे कामगारविषयक कायद्यांचे अपूर्ण काम राहिले आहे ते पूर्ण करण्याची अधिकृतरीत्या संधी प्राप्त होईल, म्हणून हे पद स्वीकारले आहे. यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कामगार कल्याण धोरण किती पुरोगामी स्वरूपाचे होते हे सिद्ध होते. कामगारांच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखविलेली दक्षता व निःस्वार्थी वृत्ती आजच्या कामगार नेत्यांनी अभ्यासावी. अशा कामगार नेत्यास माझे कोटी कोटी प्रणाम...! संदर्भ : १) डॉ. भी. रा. आंबेडकर चरित्र खंड ७ चां. भ. खैरमोडे, सुगावा प्रकाशन, पुणे, द्वितीयावृत्ती १९९८ २) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर धनंजय कीर, पॉप्युलर प्रकाशन, नवी मुंबई, सातवी आवृत्ती, १९९० ३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग अॅन्ड स्पिचेस खंड - १०, म.रा. साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, पुनर्मुद्रण, १९९९ ४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची समग्र भाषणे, खंड २ - प्रदीप गायकवाड, क्षितीज पब्लिकेशन, नागपूर, तिसरी आवृत्ती, २००३ ५) समग्र आंबेडकर चरित्र - खंड ११, १५, १६, १७ अॅड. बी. सी.कांबळे, सुगावा प्रकाशन, पुणे, द्वितीयावृत्ती २००७६) स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर #🙂Positive Thought #🪷बुद्धांची तत्वे📜 #bhimsenik #💙 भीमसैनिक 💙 #🙏 प्रेरणादायक बॅनर