#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरते हुए दोटूक संदेश दिया कि जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं और अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए होने देते हैं, उन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसी वैश्विक संस्थाओं की जांच से डरना स्वाभाविक है। भारत ने कहा कि एफएटीएफ की निष्पक्षता पर सवाल उठाना दरअसल जवाबदेही से बचने की कोशिश है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने 2026 काउंटर टेररिज्म वीक के दौरान आयोजित कार्यक्रम 'ज्वाइनिंग फोर्सेज टू काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग इन द कांटेक्स्ट आफ इवाल्विंग थ्रेट्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलाजी' में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का निर्यात करने वाले देशों को वैश्विक संस्थाओं पर सवाल उठाने के बजाय अपनी कमियां दूर करनी चाहिए। हरीश ने कहा कि एफएटीएफ आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लांड्रिंग पर लगाम लगाने वाली सबसे विश्वसनीय वैश्विक व्यवस्था है। इसका मूल्यांकन पूरी तरह तकनीकी मानकों और ठोस साक्ष्यों पर आधारित होता है। इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर उंगली उठाने वाले देशों की असली चिंता निष्पक्ष जांच नहीं, बल्कि उसके दायरे में आने का डर है। भारत ने स्पष्ट कहा कि जिन देशों का मूल्यांकन नकारात्मक रहा है, उन्हें आतंकियों के वित्तीय नेटवर्क ध्वस्त करने, घरेलू कानूनों को सख्ती से लागू करने, वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होने से रोकने पर ध्यान देना चाहिए, न कि वैश्विक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करना चाहिए। भारत ने याद दिलाया कि वह दशकों से सीमा-पार आतंकवाद का शिकार रहा है। आज आतंकी संगठन क्राउडफंडिंग प्लेटफार्म, वर्चुअल एसेट्स, क्रिप्टोकरेंसी, प्रीपेड भुगतान प्रणालियों और आनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर धन जुटा रहे हैं। आतंकवादी किसी एक तकनीक तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सस्ती, तेज और कम निगरानी वाली हर तकनीक का दुरुपयोग करते हैं। हरीश ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति (सीटीसी) की अध्यक्षता के दौरान भारत ने दिल्ली घोषणापत्र के आधार पर वर्चुअल एसेट्स और आनलाइन प्लेटफार्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए गैर-बाध्यकारी वैश्विक मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए हैं। #FATF #Pakistan #UN