1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे "बेहतर भारत सरकार का अधिनियम" भी कहा जाता है, 1857 के विद्रोह के बाद 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन (महारानी विक्टोरिया) को सौंप दिया, जिससे भारत में "ताज का शासन" (Crown Rule) शुरू हुआ।1858 एक्ट के प्रमुख प्रावधान और प्रभाव:कंपनी राज की समाप्ति: ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और उसकी प्रशासनिक शक्तियां और राजस्व ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिए गए।भारत के राज्य सचिव (Secretary of State for India): ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया, जो भारत के प्रशासन के लिए पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था।15-सदस्यीय परिषद: राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक 'इंडिया काउंसिल' (India Council) का गठन किया गया।वायसराय का पद: गवर्नर-जनरल को अब 'वायसराय' का पद दिया गया, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।द्वैध शासन प्रणाली खत्म: पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' और 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' को खत्म कर दिया गया।नीति में बदलाव: 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में महारानी का घोषणा-पत्र पढ़ा गया, जिसमें देसी रियासतों के प्रति सम्मान और भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया। #📗प्रेरक पुस्तकें📘 #📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 #✍मेरे पसंदीदा लेखक #🚀SC बूस्ट के साथ Views को सुपरचार्ज करें