अवघ्या आठवड्यात शासनाचा यू-टर्न – माहिती मागण्याचे प्रयोजन बंधनकारक करण्याचा निर्णय मागे
महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियमांमध्ये अर्जदाराने माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करणे बंधनकारक केले होते. मात्र अवघ्या एका आठवड्यात, १९ जून २०२६ रोजी शासनाने ही तरतूद काढून टाकली.
याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर माहिती मागण्याचे प्रयोजन सांगण्याची अट योग्य आणि कायदेशीर होती, तर ती अवघ्या आठवड्यात का रद्द करण्यात आली? आणि जर ती चुकीची होती, तर ती मूळ नियमांमध्ये समाविष्टच का करण्यात आली?
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांनुसार नागरिकाला माहिती मागण्यासाठी कारण देण्याची आवश्यकता नाही. शासनाचा हा यू-टर्न दर्शवितो की नवीन नियम तयार करताना पुरेसा कायदेशीर व लोकशाही पातळीवर विचार करण्यात आलेला नव्हता.
अनिल गलगली यांनी असेही नमूद केले आहे की, नवीन बदल विधिमंडळाच्या पटलावर न ठेवता सामान्य प्रशासन विभागामार्फत निर्णय जारी करण्यात आल्याबाबत प्रधान सचिव यांच्या स्तरावर चौकशी होणे आवश्यक आहे.
यावरून नवीन नियमांमधील अनेक तरतुदी घाईघाईत आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगतपणे तयार करण्यात आल्या असल्याचे दिसून येते.
आता नागरिकत्वाचा पुरावा, अपील शुल्क, वकिलांवरील बंदी तसेच १५० शब्दांची मर्यादा यांसारख्या इतर वादग्रस्त तरतुदींचाही पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.
##अनिलगलगली #अग्निशिला #anilgalgali
