#📰 बिहार अपडेट ##कौशिक-राज़... ✍️ #🤓इलेक्शन मीम्स😆 #🆕 ताजा अपडेट कुल साल पहले (2017 में) सरकार ने लेटेस्ट 6 नए IIT कैंपसों के निर्माण के लिए पैसे मंजूर किए थे। इसमें से एक IIT आंध्र प्रदेश (तिरुपति), दूसरा केरल (पलक्कड़), तीसरा कर्नाटक (धारवाड़), चौथा जम्मू एंड कश्मीर (जम्मू) , पांचवां छत्तीसगढ़ (भिलाई) और छठा गोवा को मिला था। जानते हैं इन 6 IIT को बनाने के लिए टोटल कितना रुपया सैंक्शन किया गया था? मात्र ₹7000 करोड़। जबकि कल बिहार में चुनाव के ठीक पहले महिलाओं को लुभाने के लिए ₹7500 करोड़ भेजा गया है। अच्छा एक और बात, इतने बड़े बिहार में कुल एक IIT है, IIT पटना, जो कि 2008 में बना था। जबकि उससे सौ गुना छोटे गोवा में भी एक IIT है जो इसी सरकार ने दिया। उत्तर प्रदेश जो कि शायद तेलंगाना, तमिलनाडु और बिहार तीनों को मिलाकर भी बराबर नहीं होगा, उसमें भी दो ही IIT हैं, दोनों ही काफ़ी पुराने हैं। मतलब यूपी और बिहार दोनों को ही पिछले 11 सालों में कोई नया IIT नहीं मिला है, जबकि दोनों के ही पास अपनी जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी कम हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड को भी नहीं मिला है। हरियाणा में तो एक भी है ही नहीं, शायद सरकार को नहीं लगता कि हरियाणा के लोग टेक्निकली इस लायक हैं कि IIT में पढ़ें। और यही सरकार सबसे ज्यादा रोती है कि देश में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो जरूरत से ज्यादा हैं लेकिन एम्प्लॉयबल एक तिहाई भी नहीं, फिर भी 2017 के बाद किसी भी नए IIT के निर्माण की कोई घोषणा सरकार ने नहीं की है। जबकि सरकारी गणना के हिसाब से एक IIT बनाने का खर्च मात्र ₹1200 करोड़ ही है। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों में विकास और उत्तर में रेवड़ी, ये इस सरकार की स्थाई नीति रही है। सोचिए कांग्रेस कितनी बड़ी बेवकूफ थी, जो 2008 में IIT पटना और 2009 में IIT इंदौर बना के गई, और दोनों राज्यों में एक एक लोकसभा सीट को तरसती है। यूपी को IIT कानपुर (1959) के बाद दूसरा IIT 2012 में दिया, वहां भी दो चार सीट के लिए जूझती है। . #📢 ताज़ा खबर 🗞️