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sohan singh

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13 घंटे पहले

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📢 ताज़ा खबर 🗞️ - पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया : ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का अब भी इंतजार 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के लिए आज से एक माह शेष बेधड़क | जयपुर राज राजस्थान में अब से केवल एक माह शेष है और सरकार को कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 15 अप्रैल , 2026 तक पंचायती राज चुनाव पूरी करनी होगी । हालांकि पंचायती विभाग यह कह रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण निर्धारण के बिना चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती और समय सीमा का पालन नहीं होने पर राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय की अवमानना का जोखिम रहेगा । वहीं दूसरी ओर , पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी राज्य सरकार को सख्त आरक्षण तय किए बिना चुनाव संभव नहीं आयोग ने पत्र में कहा कि पंचायती राज चुनावों की घोषणा और प्रक्रिया शुरू करने के लिए आरक्षण निर्धारण अनिवार्य है । बिना आरक्षण तय किए चुनाव कराना संभव नहीं है । एससी / एसटी के आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है । यदि ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं होती है , तो एससी / एसटी आरक्षण को छोड़कर अन्य सीटों पर सामान्य श्रेणी का चुनाव कराया जा सकता है । आयोग ने वैकल्पिक बनूनी उपाय अपनाने की भी सलाह दी है ताकि चुनाव में देरी न हो । चेतावनी जारी की है । आयोग ने स्पष्ट कहा है कि यदि निर्धारित समय पर चुनाव नहीं कराए गए तो यह उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना मानी जाएगी और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी । आयोग ने इस संबंध में पंचायती राज आयुक्त एवं सचिव को पत्र लिखकर चुनाव प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है । 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल राज्य में ग्राम पंचायतों के 14,403 पदों में 1,30,282 वार्ड 457 पंचायत समितियों के 8,221 वार्ड और 1,403 जिला परिषद वार्डों में चुनाव होने हैं । चुनाव आयोग का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही अधिसूचना जारी की आएगी । हालांकि वर्तमान में 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल सितंबर , अक्टूबर और दिसंबर 2026 तक शेष है । Q ओबीसी आयोग और सरकार के बीच विवाद ओबीसी आयोग को कठपुतली और पंगु बनाया गया । सरकार ने आयोगको गठन के बाद तीन महीने में रिपोर्ट देने के बावजूद नौ महीने तक सही आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए । अब आयोग के पास 31 मार्च तक का समय है डोटासरा ने कहा कि जब तक सरकार एससी और ओबीसी आरक्षण के सर्वे के लिए सही आंकड़े नहीं देगी राज्य निर्वाचन आयोग काम नहीं कर सकता । गोविंद सिंह डोटासरा , पीसीसी चीफ वन स्टेट वन इलेक्शन का नारा कैसे होगा साकार C 45 दिन पहले तक अधिसूचना जारी की जा सकती है , लेकिन यह चुनाव आयोग तय करता है कि कितने दिन पहले सूचना जारी कर आचार संहिता लगाई जाए । यह आयोग का निर्णय है । फिलहाल वन स्टेट न इलेक्शन के नारे के कारण सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है । सरकार पहले चुनाव करवा दें , तो विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है । इसलिए गेंद ओबीसी आयोग के पाले में है । डॉ . सौबी यादव , प्रदेशाध्यक्ष , राजीव गांधी पंचायत राज संगठन - ShareChat