ShareChat
click to see wallet page
search
#☝ मेरे विचार
☝ मेरे विचार - मर्केटःतीन बड़े बदलाव सटोरियों को झटका, पीएसयू रीट्स जैसे नए निवेश  नया इनकम टैक्स एक्ट २०२५... ८०० रीट्स का आगाज... सरकारी पीएसयू २ फ्यूचर एंड ऑप्शंस.. हर ट्रेड पर ढाई गुना कीमत देनी होगी... सट्टेबाजी पर लगाम संपत्तियों का आईपीओ लाएगी सरकार से घटकर सिर्फ ५३६ रह गईं धाराएं अप्रैल २०२६ से एक नया आयकर अधिनियम लागू होगा  संपत्तियों से पैसा ತಾಗೆ' केंद्र सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज की योजना बना सरकार अपनी उन जिसका उद्देश्य टैक्स नियमों और फॉर्म को सरल बनाना है। रही है जिनसे रेंटल इनकम ( किराया ) आता है। सरकारी  टैक्स एसटीटी , बढ़ाने का प्रस्ताव रखा ह। स्ररकार काट कह्ना हैसकि इसका मनकसद ८०० से घटकर सिर्फ ५३६ रह गई धाराएंः अब समझना संपत्तियों को म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट्स में बदला  सट्टेबाजी পঢনী  और रिटर्न भरना होगा आसान। इससे निवेशकों के लिए आईपीओ लाकर आम निवेशकों को हिस्सा रोकना व अतिरिक्त राजस्व जुटाना है। नई दरें 1 अप्रैल जाएगा। इनक  अनुपालन आसान होगा।  बेचा जाएगा और जो पैसा आएगा , उसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर २०२६ से लागू होँगी। फ्यूचर्स की बिक्री पर एसटीटी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी परः पहले ऑडिट रिपोर्ट सिक्युरिटीज के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। एसबीआई को 0 ०२% से बढ़ाकर 0.०५% किया जाएगा| ऑप्शन देर से जमा करने पर भारी जुर्माना  लगता था, लेकिन अब रिसर्च हेड सनी अग्रवाल कहते हैं कि उदाहरण के तौर प्रीमियम पर टैक्स 0. १% से बढ़ाकर 0 १५% कर दिया है। इसे बदलकर ' लेट फीस' कर दिया गया है। 1 महीने तक पर सरकार के पास रोड एसेट्स के रीट्स आ सकते हैं। ९३% रिटेल निवेशक घाटे में रहते हैं एनएचएआई के पास सड़कों का बड़ा पोर्टफोलियो है।  की देरी पर ७५,००० को लेट फीस देनी होगी। 1 महीने से फ्यूचर्स : की देरी पर अधिकतम १.५ लाख तक की लेट फीस। भारतीय खाद्य निगम ) जैसे एफसीआई रिटेल निवेशक १.८१ लाख करोड़ का वेयरहाउस ज्यादा संस्थानों के वेयरहाउस जहां से फिक्स रेंटल इनकम आती है। केंद्र सरकार क्रिप्टो सेक्टर पर शिकंजा कसा है। अब नुकसान हुआ रिटेल 2022 अगर क्रिप्टो से जुड़े लेनन्देन की तय जानकारी क्रिप्टो पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन्स भी इसमें आ सकती हैं निवेशकों को साल 2023 85 समय पर नहीं देंगे या उसमें गलत जिनसे तय टैरिफ या किराया आता है। 2024 २०२२ से २०२४ तक। एक्सचज सरकार को 112 को बिना कर्ज बढ़ाए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड विवरण दिया तो सीधा जुर्माना लगेगा। यह २०० रुः ८% सक्सेस रेट है 2025 सरकार मिलेगा। फिक्स्ड इनकम वाले एसेट्स में निवेश का मौका। प्रतिदिन होगा। निवेशक लाख में। एंड ऑप्शंस का फ्यूचर्स  मर्केटःतीन बड़े बदलाव सटोरियों को झटका, पीएसयू रीट्स जैसे नए निवेश  नया इनकम टैक्स एक्ट २०२५... ८०० रीट्स का आगाज... सरकारी पीएसयू २ फ्यूचर एंड ऑप्शंस.. हर ट्रेड पर ढाई गुना कीमत देनी होगी... सट्टेबाजी पर लगाम संपत्तियों का आईपीओ लाएगी सरकार से घटकर सिर्फ ५३६ रह गईं धाराएं अप्रैल २०२६ से एक नया आयकर अधिनियम लागू होगा  संपत्तियों से पैसा ತಾಗೆ' केंद्र सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज की योजना बना सरकार अपनी उन जिसका उद्देश्य टैक्स नियमों और फॉर्म को सरल बनाना है। रही है जिनसे रेंटल इनकम ( किराया ) आता है। सरकारी  टैक्स एसटीटी , बढ़ाने का प्रस्ताव रखा ह। स्ररकार काट कह्ना हैसकि इसका मनकसद ८०० से घटकर सिर्फ ५३६ रह गई धाराएंः अब समझना संपत्तियों को म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट्स में बदला  सट्टेबाजी পঢনী  और रिटर्न भरना होगा आसान। इससे निवेशकों के लिए आईपीओ लाकर आम निवेशकों को हिस्सा रोकना व अतिरिक्त राजस्व जुटाना है। नई दरें 1 अप्रैल जाएगा। इनक  अनुपालन आसान होगा।  बेचा जाएगा और जो पैसा आएगा , उसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर २०२६ से लागू होँगी। फ्यूचर्स की बिक्री पर एसटीटी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी परः पहले ऑडिट रिपोर्ट सिक्युरिटीज के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। एसबीआई को 0 ०२% से बढ़ाकर 0.०५% किया जाएगा| ऑप्शन देर से जमा करने पर भारी जुर्माना  लगता था, लेकिन अब रिसर्च हेड सनी अग्रवाल कहते हैं कि उदाहरण के तौर प्रीमियम पर टैक्स 0. १% से बढ़ाकर 0 १५% कर दिया है। इसे बदलकर ' लेट फीस' कर दिया गया है। 1 महीने तक पर सरकार के पास रोड एसेट्स के रीट्स आ सकते हैं। ९३% रिटेल निवेशक घाटे में रहते हैं एनएचएआई के पास सड़कों का बड़ा पोर्टफोलियो है।  की देरी पर ७५,००० को लेट फीस देनी होगी। 1 महीने से फ्यूचर्स : की देरी पर अधिकतम १.५ लाख तक की लेट फीस। भारतीय खाद्य निगम ) जैसे एफसीआई रिटेल निवेशक १.८१ लाख करोड़ का वेयरहाउस ज्यादा संस्थानों के वेयरहाउस जहां से फिक्स रेंटल इनकम आती है। केंद्र सरकार क्रिप्टो सेक्टर पर शिकंजा कसा है। अब नुकसान हुआ रिटेल 2022 अगर क्रिप्टो से जुड़े लेनन्देन की तय जानकारी क्रिप्टो पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन्स भी इसमें आ सकती हैं निवेशकों को साल 2023 85 समय पर नहीं देंगे या उसमें गलत जिनसे तय टैरिफ या किराया आता है। 2024 २०२२ से २०२४ तक। एक्सचज सरकार को 112 को बिना कर्ज बढ़ाए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड विवरण दिया तो सीधा जुर्माना लगेगा। यह २०० रुः ८% सक्सेस रेट है 2025 सरकार मिलेगा। फिक्स्ड इनकम वाले एसेट्स में निवेश का मौका। प्रतिदिन होगा। निवेशक लाख में। एंड ऑप्शंस का फ्यूचर्स - ShareChat