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#🙏🏻आध्यात्मिकता😇

🙏🏻आध्यात्मिकता😇 - १० मार्च तक संपत्तियों का ब्योरा देने वाले राज्यकर्मियों को ही वेतन पदोन्नति व एसीपी का लाभ नहीं देने का शासनादेश किया गया जारी वेतन रोकने से कर्मचारियों में आक्रोश अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने मानव संपदा मानव संपदा पोर्टल पर लखनऊ। पोर्टल पर संपत्ति विवरण न भर पाने पर कर्मचारियों का वेतन रोके जाने चल ्अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न का विरोध किया है। परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने प्रदेश सरकार को करने वाले राज्य कर्मचारियों को पत्र भेजकर कहा कि कई कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हैं और तकनीकी सरकार ने २६ फरवरी से १० मार्च जानकारी के अभाव में विवरण अपलोड नहीं कर पाए। पोर्टल बंद रहने २०२६ तक अंतिम अवसर दिया है। की शिकायत भी सामने आई है। परिषद ने होली से पहले वेतन जारी करने इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है और जिला स्तर पर कैंप लगाकर सहायता देने कोी मांग की है। कि ३१ जनवरी २०२६ तक विवरण न देने वाले ४७८१६ कर्मचारियों के अपलोड करना था। 6 जनवरी २०२६ जाएगा। विदेश प्रतिनियुक्ति यात्रा विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी को यह भी स्पष्ट किया गया था कि जो आदि के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस और उनका वेतन रोका जाएगा " नहीं दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी कर्मचारी निर्धारित तिथि तक विवरण 10 मार्च तक संपत्ति का विवरण देने वाले अपलोड नहीं करेंगे उन्हें जनवरी का ने विवरण अपलोड नहीं किया है और वेतन फरवरी में नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद उसका जनवरी २०२६ अधिकारियों का जनवरी का वेतन जारी कर दिया जाएगा | आंकड़ों के का वेतन आहरित किया गया है॰ तो স एनआईसी प्राप्त मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा अनुसार ३१ जनवरी तक ४७ ८१६ संबंधित आहरण ्वितरण अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जारी शासनादेश के मुताबिक में बताया कर्मचारियों ने संपत्ति विवरण কা गया है कि पूर्व में २४ नवंबर २०२५ अपलोड नहीं किया। इस स्थिति को जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है को जारी आदेश के तहत उत्तर प्रदेश देखते हुए सरकार ने २६ फरवरी से किजो कर्मचारी १० मार्च २०२६ सरकारी कर्मचारी १० मार्च २०२६ तक एक बार फिर तक अपना संपत्ति विवरण पोर्टल पर आचरण अवसर प्रदान किया है॰ लेकिन इसे नियमावली, १९५६ के नियम-२४ के दर्ज कर देंगे, उन्हें जनवरी और फरवरी कड़़े प्रतिबंधों के साथ जोड़ा गया सभी कर्मचारियों को अनुसार 47 31 2026 का तत्क्षण है विर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर जनवरी २०२६ तक अपनी इसके लिए भुगतान किया जाएगा। (1- विचार नहीं किया जाएगा | देय होने पर अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य संबंधित आहरण वितरण अधिकारी संपदा पोर्टल স भी इस वर्ष एसीपी का लाभ नहीं दिया को जिम्मेदार ठहराया गया है। रूप ؟ मानव १० मार्च तक संपत्तियों का ब्योरा देने वाले राज्यकर्मियों को ही वेतन पदोन्नति व एसीपी का लाभ नहीं देने का शासनादेश किया गया जारी वेतन रोकने से कर्मचारियों में आक्रोश अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने मानव संपदा मानव संपदा पोर्टल पर लखनऊ। पोर्टल पर संपत्ति विवरण न भर पाने पर कर्मचारियों का वेतन रोके जाने चल ्अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न का विरोध किया है। परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने प्रदेश सरकार को करने वाले राज्य कर्मचारियों को पत्र भेजकर कहा कि कई कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हैं और तकनीकी सरकार ने २६ फरवरी से १० मार्च जानकारी के अभाव में विवरण अपलोड नहीं कर पाए। पोर्टल बंद रहने २०२६ तक अंतिम अवसर दिया है। की शिकायत भी सामने आई है। परिषद ने होली से पहले वेतन जारी करने इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है और जिला स्तर पर कैंप लगाकर सहायता देने कोी मांग की है। कि ३१ जनवरी २०२६ तक विवरण न देने वाले ४७८१६ कर्मचारियों के अपलोड करना था। 6 जनवरी २०२६ जाएगा। विदेश प्रतिनियुक्ति यात्रा विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी को यह भी स्पष्ट किया गया था कि जो आदि के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस और उनका वेतन रोका जाएगा " नहीं दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी कर्मचारी निर्धारित तिथि तक विवरण 10 मार्च तक संपत्ति का विवरण देने वाले अपलोड नहीं करेंगे उन्हें जनवरी का ने विवरण अपलोड नहीं किया है और वेतन फरवरी में नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद उसका जनवरी २०२६ अधिकारियों का जनवरी का वेतन जारी कर दिया जाएगा | आंकड़ों के का वेतन आहरित किया गया है॰ तो স एनआईसी प्राप्त मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा अनुसार ३१ जनवरी तक ४७ ८१६ संबंधित आहरण ्वितरण अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जारी शासनादेश के मुताबिक में बताया कर्मचारियों ने संपत्ति विवरण কা गया है कि पूर्व में २४ नवंबर २०२५ अपलोड नहीं किया। इस स्थिति को जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है को जारी आदेश के तहत उत्तर प्रदेश देखते हुए सरकार ने २६ फरवरी से किजो कर्मचारी १० मार्च २०२६ सरकारी कर्मचारी १० मार्च २०२६ तक एक बार फिर तक अपना संपत्ति विवरण पोर्टल पर आचरण अवसर प्रदान किया है॰ लेकिन इसे नियमावली, १९५६ के नियम-२४ के दर्ज कर देंगे, उन्हें जनवरी और फरवरी कड़़े प्रतिबंधों के साथ जोड़ा गया सभी कर्मचारियों को अनुसार 47 31 2026 का तत्क्षण है विर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर जनवरी २०२६ तक अपनी इसके लिए भुगतान किया जाएगा। (1- विचार नहीं किया जाएगा | देय होने पर अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य संबंधित आहरण वितरण अधिकारी संपदा पोर्टल স भी इस वर्ष एसीपी का लाभ नहीं दिया को जिम्मेदार ठहराया गया है। रूप ؟ मानव - ShareChat