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#☝ मेरे विचार
☝ मेरे विचार - নায়সসী कहा सजा देने का अधिकार न्यायपालिका का जजों पर दबाव बना रहे अफसर , ক্রী ؟٩ पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगेः हाई कोर्ट मिला  भास्कर न्यूज  जहां कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश  नहीं பனDRI का पालन किया गया हो। कभी कभी, यह जिला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि॰ पुलिस प्रमुख और ज्यूडिशियल ऑफिसर के उत्तर प्रदेश मेँ पुलिस अधिकारी जजों, खासकर बीच झगड़े की वजह बन जाता है। यह एक चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ( सीजेएम ) पर आम बात हो गई है कि एसपी किसी खास खास आदेश देने के लिए ऑर्डर के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर पर दबाव लगातार दबाव डाल रहे हैं। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने डालना शुरू कर देते हैं। ' झगड़ा रोकने के लिए कहा कि कोर्ट यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने दे एक सीजेएम का ट्रांसफर तक करना पडा।  सकता। अदालत प्रदेश में एनकांउटर के दौरान कोर्ट  ने भी कहा   कि॰ यह उसे बार पैर में गोली मारने के बढ़ते चलन पर सुनवाई कर एसोसिएशन के नेताओं से इनपुट मिले हैं कि॰ रही थी। डीजीपी राजीव कृष्णा और एडिशनल सीनियर पुलिस अधिकारी कभी-्कभी कोर्टरूम चीफ सेक्रेटरी ( होम ) संजय प्रसाद को वीडियो में घुसकर ज्यूडिशियल अधिकारी पर दबाव कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने के लिए कहा गया डालते हैं। कोर्ट ने कहा कि सजा देने का था। अधिकारियों से बातचीत के दौरान , कोर्ट ने अधिकार सिर्फ अदालतों के पास है॰ पुलिस के कहा कि पुलिस अधिकारी , खासकर जो सर्विस पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां में नए हैं जजों पर॰ खासकर जिला अदालतों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को में, दबाव डाल रहे हैं। भूमिकाएं स्पष्ट रूप से तय हें। ऐसे में पुलिस कोर्ट ने कहा, ' किसी भी जिले में कानून का का न्यायिक क्षेत्र में दखल देना स्वीकार नहीं पालन नहीं हो रहा है। मुझे एक भी ऐसा मामला  किया जा सकता। নায়সসী कहा सजा देने का अधिकार न्यायपालिका का जजों पर दबाव बना रहे अफसर , ক্রী ؟٩ पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगेः हाई कोर्ट मिला  भास्कर न्यूज  जहां कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश  नहीं பனDRI का पालन किया गया हो। कभी कभी, यह जिला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि॰ पुलिस प्रमुख और ज्यूडिशियल ऑफिसर के उत्तर प्रदेश मेँ पुलिस अधिकारी जजों, खासकर बीच झगड़े की वजह बन जाता है। यह एक चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ( सीजेएम ) पर आम बात हो गई है कि एसपी किसी खास खास आदेश देने के लिए ऑर्डर के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर पर दबाव लगातार दबाव डाल रहे हैं। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने डालना शुरू कर देते हैं। ' झगड़ा रोकने के लिए कहा कि कोर्ट यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने दे एक सीजेएम का ट्रांसफर तक करना पडा।  सकता। अदालत प्रदेश में एनकांउटर के दौरान कोर्ट  ने भी कहा   कि॰ यह उसे बार पैर में गोली मारने के बढ़ते चलन पर सुनवाई कर एसोसिएशन के नेताओं से इनपुट मिले हैं कि॰ रही थी। डीजीपी राजीव कृष्णा और एडिशनल सीनियर पुलिस अधिकारी कभी-्कभी कोर्टरूम चीफ सेक्रेटरी ( होम ) संजय प्रसाद को वीडियो में घुसकर ज्यूडिशियल अधिकारी पर दबाव कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने के लिए कहा गया डालते हैं। कोर्ट ने कहा कि सजा देने का था। अधिकारियों से बातचीत के दौरान , कोर्ट ने अधिकार सिर्फ अदालतों के पास है॰ पुलिस के कहा कि पुलिस अधिकारी , खासकर जो सर्विस पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां में नए हैं जजों पर॰ खासकर जिला अदालतों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को में, दबाव डाल रहे हैं। भूमिकाएं स्पष्ट रूप से तय हें। ऐसे में पुलिस कोर्ट ने कहा, ' किसी भी जिले में कानून का का न्यायिक क्षेत्र में दखल देना स्वीकार नहीं पालन नहीं हो रहा है। मुझे एक भी ऐसा मामला  किया जा सकता। - ShareChat