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#🙏🏻आध्यात्मिकता😇

🙏🏻आध्यात्मिकता😇 - कैसे टीईटी मामले में फंसा पेंच নিথুল্ और अनिवार्य बाल संसद ने 4 अगस्त, २००९ को शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE-२OO९) पारित किया। इसे अप्रैल, २०१० से देशभर में लागू किया गया इस कानून 1 के हर बच्चे को कक्षा- 1 से 8 तक का उद्देश्य 6 से १४ साल और अनिवार्य शिक्षा देना है। লিব साथ ही शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी (TET) अनिवार्य किया गया। २७ जुलाई, २०१1 को आदेश जारी कर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भर्ती के लिए TET अनिवार्य सेवा शर्त बनाई गई। सितंबर, २०२५ को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर 4 दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बड़ा फैसला दिया। कहा- जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा बाकी है। ऐसे सभी शिक्षकों को 2 साल (सितंबर २०२७ तक) में TET पास करना अनिवार्य होगा। जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है, लिए उनको छूट तो दी गई। लेकिन, प्रमोशन के उन्हें भी TET पास करना जरूरी है। साथ में पीठ ने २०१४ के कर्नाटक के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट फैसले पर भी सवाल उठाया। जिसमें RTE Act को अल्पसंख्यक संस्थानों ( सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त) से पूरी छूट दी गई थी। कैसे टीईटी मामले में फंसा पेंच নিথুল্ और अनिवार्य बाल संसद ने 4 अगस्त, २००९ को शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE-२OO९) पारित किया। इसे अप्रैल, २०१० से देशभर में लागू किया गया इस कानून 1 के हर बच्चे को कक्षा- 1 से 8 तक का उद्देश्य 6 से १४ साल और अनिवार्य शिक्षा देना है। লিব साथ ही शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी (TET) अनिवार्य किया गया। २७ जुलाई, २०१1 को आदेश जारी कर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भर्ती के लिए TET अनिवार्य सेवा शर्त बनाई गई। सितंबर, २०२५ को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर 4 दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बड़ा फैसला दिया। कहा- जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा बाकी है। ऐसे सभी शिक्षकों को 2 साल (सितंबर २०२७ तक) में TET पास करना अनिवार्य होगा। जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है, लिए उनको छूट तो दी गई। लेकिन, प्रमोशन के उन्हें भी TET पास करना जरूरी है। साथ में पीठ ने २०१४ के कर्नाटक के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट फैसले पर भी सवाल उठाया। जिसमें RTE Act को अल्पसंख्यक संस्थानों ( सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त) से पूरी छूट दी गई थी। - ShareChat