दि. १० जानेवारी १९३८ च्या मोर्चातील मागण्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दि. १० जनेवारी १९३८ रोजी मुंबई विधान मंडळावर २०-२५ हजार शेतकरी शेतमजूरांचा मोर्चा नेला. त्यांच्या हिताच्या मागण्या मुंबई सरकारपुढे सादर केल्या. त्या खालीलप्रमाणे आहेत. मुलभूत मागण्या : (१) शेतकरी वर्गाला स्वतंत्रपणे व सुखा-समाधानाने राहता यावे म्हणून जमिनीची प्रत्यक्ष मशागत करणाऱ्यालाच त्याच्या मेहनतीचे फळ मिळाले पाहिजे. (२) जमिनीची मशागत करून तीवरच जगणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा असेल व त्यांच्या आर्थिक हिताची व्यवस्था असेल तर खोत-इनामदारासारखे मध्यस्थ नसले पाहिजेत. (३) जमिन कसणान्या शेतकन्यावर कर अगर पट्टी बसविण्यापुर्वी त्याला चरितार्धापुरती योग्य ती सोय करुन देणे हे सरकरने आपले कर्तव्य मानले पाहिजे. (४) ह्याच प्रमाणे शेतकऱ्यांना किमान मजूरी देण्याची कायद्याने सोय करून त्यांच्या हिताला जपणे, हेही लोकमतवादी सरकारचे कर्तव्य आहे. तातडीच्या मागण्या (१) ज्याप्रमाणे थकलेल्या शेतसारावाक्या माफ करण्यात आल्या त्याचप्रमाणे आज पर्यंत थकलेल्या खंडाच्या वाक्याही ताबडतोब माफ करण्यात याव्यात. (२) जमिनीचे किमान उत्पन्न ठरवून त्यापेक्षा कमी उत्पन्नावर सारा अजिबाद माफ करावा व किमान उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या जमिनीवर वाढत्या मानाने सान्याची आकारणी करण्याच्या दृष्टीने जमीन महसूल कायद्यात दुरूस्ती झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे बाजारभाव उतरले असल्यामुळे ही दुरूस्ती होईपर्यंतच्या मुदतीत ज्यांना सालिना ७५ रु. अगर त्यापेक्षा कमी शेतसारा द्यावा लागतो त्यांचा सारा ताबडतोब ५० टक्क्यांनी कमी केला पाहिजे. (३) खोती पद्धती व इनामदारी पद्धती या आर्थिकदृष्ट्या नुकसान-कारक व सामाजिकदृष्ट्या जुलमी असल्यामुळे या पद्धती भरपाईसह अगर भरपाई शिवाय नष्ट करण्यासाठी कायदा करण्याची व्यवस्था ताबडतोब झाली पाहिजे. त्याच कुळांकडून वसूल करण्यासाठी व त्यांना छळण्यासाठी जमीनदार जे जे मुदती दाव्यासारखे जुलमी उपाय योजतील अगर योजनाचा बेत करतील ते ते सर्व ताबडतोब बंद पाडले पाहिजेत; व सरकारने यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावयास पाहिजे. (४) १) तीन वर्षे जमीन कसणाऱ्या कुळाला कायम कुळ समजले जावे, असा कायदा सर्व जमीनदारांच्या कुळांना लागू केला पाहिजे. या कायद्याला बगल देण्याची कारवाई जमीनदारांना करता येऊ नये म्हणून एक लैंड कमीशन नेमण्यात यावे; व या कमिशनच्या परवानगीशिवाय कुळाच्या अंगाखालील जमीन काढून घेतली जाता कामा नये. कुळे जोपर्यंत खंड देत आहे तोपर्यंत त्याजकड़े तीन वर्षे असलेली जमीन कोणत्याही सबबीवर काढून घेतली जाता कामा नये. २) साऱ्याच्या मानाने फक्त तिसरा हिस्सा अधिक खंड घ्यावा. जास्त खंड कुळाकडून घेता कामा नये. (५) लहान शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी ५० टक्यांनी कमी केली पाहिजे. बहुसंख्य लहान लहान शेतकरी व कुळे यांना फायदेशीर होईल असे धोरण इरिगेशन खात्याने चालविण्याच्या दृष्टीने इरिगेशन कायद्यात दुरुस्ती केली पाहिजे. (६) सर्व खेड्यांना मोफत चराई राने असावीत. (७) कर्ज निवारणाचा योग्य तो कायदा सर्वत्र लागू होईपर्यंत कर्ज तहकुबी जाहीर करावी. (८) शेतकऱ्याच्या हातून सावकराच्या हाती जमीन जाऊ नये, यादृष्टीने सावकारावर बंधन घालावे. (९) शेतकऱ्याच्या निर्वाहासाठी लागणारी किमान जमीन व त्याच्या चरितार्थाला लागणाऱ्या वस्तूवर सावकारी जप्ती आणण्यास बंदी झाली पाहिजे. (१०) वयात आलेल्या सर्व स्त्री-पुरुषांस मताधिकार, (११) वेठबिगार करुन घेणे व बेकायदेशीर रितीने पैसे उकळणे, हे फौजदारी गुन्हे ठरविले पाहिजेत. (१२) जमीन महसूल खात्यातील सर्व मॅजिस्ट्रेटी अधिकार काढून घ्यावेत. (१३) कसता येण्याजोगी सर्व पडीत जमीन उपरी शेतमजूरांना मोफत वाढून द्यावी.... #🙂Positive Thought #bhimsenik #🙏 प्रेरणादायक बॅनर #💪बुद्धांची तत्वे📜 #💙 भीमसैनिक 💙