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sohan singh

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7 घंटे पहले

#🌸शुभ शुक्रवार🙏 #📢 ताज़ा खबर 🗞️ #🌞 Good Morning🌞 #👩‍🌾खान सर मोटिवेशन💡 #📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡

🌸शुभ शुक्रवार🙏 - सुप्रीम कोर्ट ॰ प्राइवेट पीएसयू कर्मचारियों को बराबरी का हक. क्रीमी लेयर : निर्धारण आय से ही नहीं, पैरेंट्स का पदभी देखना होगा कोर्ट ने तीन अधिकार गिनाए भास्कर न्यूज | नई दिल्ली ने एक संवैधानिक अनिवार्यता है। उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले में 3= মমাননা उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यह तय करना है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में उन लोगों को (ओबीसी ) के लिए क्रीमी लेयर उपक्रमों और निजी संस्थाओं मिले जो सामाजिक और शैक्षिक का दर्जा केवल उनके माता-पिता की के कर्मचारियों के साथ सरकारी रूप से पिछड़े हैं। आय के आधार पर तय नहीं किया कर्मचारियों की तुलना में अलग समृद्ध वर्गों पर रोक : इस व्यवहार भेदभावपूर्ण' है। जा सकता। जस्टिस पीएस नरसिम्हा संवैधानिक अनिवार्यता और जस्टिस आर महादेवन की पीठ सिद्धांत का उद्देश्य पिछड़ी जातियों ने केंद्र की अपील खारिज करते পিত্তভী পণিমী সঁ ম ক্মীপী के भीतर अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों मद्रास और केरल हाई दिल्ली लेयर को बाहर करना केवल को आरक्षण का लाभ हड़पने से ক্কাীৎ नीतिगत प्राथमिकता नहीं, बल्कि के पिछले फैसलों को बरकरार रोकना है। रखा। ये मामले सिविल सेवा परीक्षा বিবান : 1993 কা মমীভম বরনাম 2004 কা এতস में ओबीसी (নাঁন-ব্ধীদী ) का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों की मामले में 8 सितंबर १९९३ के केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन ( ओएम ) और १४ अक्टूबर २००४ के स्पष्टीकरण पत्र की व्याख्या भी अहम रही। पात्रता से जुड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामलों १९९३ के ओएम में क्रीमी लेयर तय करने के लिए आय परीक्षण में वेतन की परिस्थितियों को देखते हुए हाई और कृषि आय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि २००४ के पत्र में पीएसयू और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन आय को शामिल कोर्ट का यह तर्क सही है कि समान स्थिति वाले निजी कंपनियों और करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि १९९३ के ज्ञापन पीएसयू कर्मचारियों तथा उनके बच्चों और २००४ के स्पष्टीकरण पत्र को समग्र रूप से पढने पर यह साफ है के साथ सरकारी कर्मचारियों से अलग कि केवल वेतन से होने वाली आय ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती| व्यवहार भेदभावपूर्ण होगा। कोर्ट ने उम्मीदवार के माता-पिता का पद और श्रेणी भी अत्यंत आवश्यक है। यह भी कहा कि जाति ऐतिहासिक रूप से वंचित होने का संकेतक हो सकती प्रशासनिक अधिकरण ( कैट ) का उन्हें मिलता है जो नॉनन्क्रीमी लेयर ' में आते हैं। केंद्र के नियमों लेकिन पिछड़ेपन रुख किया था। अधिकरण ने केंद्र है ப4HI7 निर्धारक मानी सकती। को उनके ओबीसी दर्जे के आधार के अनुसार , क्रीमी लेयर में वे लोग नहीं = दरअसल सिविल सेवा परोक्षा के आते हॅ जिनके माता-पिता की आय पर सेवाओं का पुनः आवंटन का कई अभ्यर्थियों ने ओबीसी नॉन- निर्देश दिया था। बता दें कि ओबीसी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष या उससे ज्यादा है। क्रीमी लेयर का लाभ मांगते हुए केंद्रोय সাম্েতা ( 27% . का लाभ कवल सुप्रीम कोर्ट ॰ प्राइवेट पीएसयू कर्मचारियों को बराबरी का हक. क्रीमी लेयर : निर्धारण आय से ही नहीं, पैरेंट्स का पदभी देखना होगा कोर्ट ने तीन अधिकार गिनाए भास्कर न्यूज | नई दिल्ली ने एक संवैधानिक अनिवार्यता है। उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले में 3= মমাননা उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यह तय करना है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में उन लोगों को (ओबीसी ) के लिए क्रीमी लेयर उपक्रमों और निजी संस्थाओं मिले जो सामाजिक और शैक्षिक का दर्जा केवल उनके माता-पिता की के कर्मचारियों के साथ सरकारी रूप से पिछड़े हैं। आय के आधार पर तय नहीं किया कर्मचारियों की तुलना में अलग समृद्ध वर्गों पर रोक : इस व्यवहार भेदभावपूर्ण' है। जा सकता। जस्टिस पीएस नरसिम्हा संवैधानिक अनिवार्यता और जस्टिस आर महादेवन की पीठ सिद्धांत का उद्देश्य पिछड़ी जातियों ने केंद्र की अपील खारिज करते পিত্তভী পণিমী সঁ ম ক্মীপী के भीतर अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों मद्रास और केरल हाई दिल्ली लेयर को बाहर करना केवल को आरक्षण का लाभ हड़पने से ক্কাীৎ नीतिगत प्राथमिकता नहीं, बल्कि के पिछले फैसलों को बरकरार रोकना है। रखा। ये मामले सिविल सेवा परीक्षा বিবান : 1993 কা মমীভম বরনাম 2004 কা এতস में ओबीसी (নাঁন-ব্ধীদী ) का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों की मामले में 8 सितंबर १९९३ के केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन ( ओएम ) और १४ अक्टूबर २००४ के स्पष्टीकरण पत्र की व्याख्या भी अहम रही। पात्रता से जुड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामलों १९९३ के ओएम में क्रीमी लेयर तय करने के लिए आय परीक्षण में वेतन की परिस्थितियों को देखते हुए हाई और कृषि आय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि २००४ के पत्र में पीएसयू और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन आय को शामिल कोर्ट का यह तर्क सही है कि समान स्थिति वाले निजी कंपनियों और करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि १९९३ के ज्ञापन पीएसयू कर्मचारियों तथा उनके बच्चों और २००४ के स्पष्टीकरण पत्र को समग्र रूप से पढने पर यह साफ है के साथ सरकारी कर्मचारियों से अलग कि केवल वेतन से होने वाली आय ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती| व्यवहार भेदभावपूर्ण होगा। कोर्ट ने उम्मीदवार के माता-पिता का पद और श्रेणी भी अत्यंत आवश्यक है। यह भी कहा कि जाति ऐतिहासिक रूप से वंचित होने का संकेतक हो सकती प्रशासनिक अधिकरण ( कैट ) का उन्हें मिलता है जो नॉनन्क्रीमी लेयर ' में आते हैं। केंद्र के नियमों लेकिन पिछड़ेपन रुख किया था। अधिकरण ने केंद्र है ப4HI7 निर्धारक मानी सकती। को उनके ओबीसी दर्जे के आधार के अनुसार , क्रीमी लेयर में वे लोग नहीं = दरअसल सिविल सेवा परोक्षा के आते हॅ जिनके माता-पिता की आय पर सेवाओं का पुनः आवंटन का कई अभ्यर्थियों ने ओबीसी नॉन- निर्देश दिया था। बता दें कि ओबीसी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष या उससे ज्यादा है। क्रीमी लेयर का लाभ मांगते हुए केंद्रोय সাম্েতা ( 27% . का लाभ कवल - ShareChat