ShareChat
click to see wallet page
search
https://shuru.co.in/dl/5iWPTt #ताजी बातमीं #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰 #आजची ताजी बातमी
ताजी बातमीं - ShareChat
हिंगणा तालुक्यात मुरूम माफियांचा बेधडक खेळ ; प्रशासन झोपेत? शासकीय महसूल माफियांच्या झोळीत! नागपूर :- हिंगणा तालुक्यातील मेटा उमरी परिसरात सध्या बेकायदेशीर मुरूम वाहतुकीचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला असून, दिवसाढवळ्या आणि रात्रीच्या अंधारात मोठ्या ट्रकद्वारे मुरूमची वाहतूक बेधडकपणे सुरू आहे. या ट्रकांचा वेग इतका प्रचंड असतो की रस्त्यावरून जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी धूळ, आवाज आणि वेगामुळे नागरिक त्रस्त झाले असून, अपघात होण्याची शक्यता दिवसेंदिवस वाढत आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधितांकडून कोणतीही भीती न बाळगता नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. मुरूम उपसा आणि वाहतूक ही परवानगीशिवाय सुरू असल्याचा आरोपही स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी तर लहान रस्त्यांचा वापर करून ट्रक वळवले जातात, ज्यामुळे शाळकरी मुले, वृद्ध नागरिक आणि दुचाकीस्वार यांचा जीव धोक्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, या गंभीर प्रकाराकडे RTO, महसूल विभाग आणि वन विभाग यांचे अद्याप कोणतेही ठोस लक्ष नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. “इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू असताना प्रशासनाला माहिती नाही का?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. यामध्ये आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सुट्टीच्या दिवशी — विशेषतः गुड फ्रायडे सारख्या दिवशी — ही वाहतूक अधिक वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात केली जाते. कारण महसूल विभागाचे अधिकारी तालुक्याच्या मुख्यालयात उपस्थित नसतात, ही बाब ट्रक चालक आणि संबंधितांना माहीत असल्याने याचाच फायदा घेतला जात असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संताप वाढत आहे. “अपघात झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का?” असा सवालही विचारला जात आहे. ग्रामस्थांची मागणी आहे की, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर मुरूम उपसा आणि वाहतूक तात्काळ बंद करण्यात यावी, संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि परिसरात पोलिस व महसूल विभागाने संयुक्त मोहीम राबवावी. अन्यथा, येणाऱ्या काळात मोठा अपघात किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.