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सुनील जैन - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
सुनील जैन
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9 घण्टा पेहली
#☝ मेरे विचार
☝ मेरे विचार - 6 आंध्र प्रदेशः बच्चों के सोशल मीडिया বি যা 7 बैन की तैयारी, मंत्री समूह का गठन 3 भास्कर न्यूज | नईदिल्ली सांसद ने शुरू की बिल की तैयारी ন आंध्र प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया की तरह १६ साल से आंध्र में नरसारावपेट लोकसभा सीट से तेलुगु छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध 1 देशम पार्टी के सांसद कृष्ण देवरायालु ने १६ लगाया जाएगा। इस संबंध में राज्य के आईटी व साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के ऐलान के तुरंत बाद मीडिया प्रतिबंध संबंधी एक बिल पर तैयारी शुरू ने मंत्री समूह का गठन कर दिया है। प्रदेश सरकार कर दी है। उनका कहना है कि वे केंद्र सरकार से मौजूदा यह समूह सोशल मीडिया से जुड़े कानूनों आग्रह करेंगे कि बजट सत्र के दौरान यह बिल की समीक्षा करेगा और सुझाव देगा कि राज्य स्तैर संसद में लाया जाए। यदि ऐसा नहीं होे पाया तो पर क्या नियम बनाए जाएं। इस समूह में राज्य वे प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इसे पेश करेंगे। के गृह मंत्री , स्वास्थ्य मंत्री, सूचना व जन संपर्क मंत्री को शामिल किया गया है। 7 कानून लाने का आग्रह करेगा। सोशल मीडिया सरकार एनजीओ के साथ मनोवैज्ञानिक व पर प्रतिबंध लगाने में राज्य के सामने सबसे बड़ी व्यवहारिक प्रभावों का अध्ययन भी करेगी। जरूरी 7 अड़चन यह है कि इसका नियंत्रण सामान्य रूप से हुआ तो मंत्री समूह केंद्र सरकार से भी विशेष ( केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। 1 6 आंध्र प्रदेशः बच्चों के सोशल मीडिया বি যা 7 बैन की तैयारी, मंत्री समूह का गठन 3 भास्कर न्यूज | नईदिल्ली सांसद ने शुरू की बिल की तैयारी ন आंध्र प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया की तरह १६ साल से आंध्र में नरसारावपेट लोकसभा सीट से तेलुगु छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध 1 देशम पार्टी के सांसद कृष्ण देवरायालु ने १६ लगाया जाएगा। इस संबंध में राज्य के आईटी व साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के ऐलान के तुरंत बाद मीडिया प्रतिबंध संबंधी एक बिल पर तैयारी शुरू ने मंत्री समूह का गठन कर दिया है। प्रदेश सरकार कर दी है। उनका कहना है कि वे केंद्र सरकार से मौजूदा यह समूह सोशल मीडिया से जुड़े कानूनों आग्रह करेंगे कि बजट सत्र के दौरान यह बिल की समीक्षा करेगा और सुझाव देगा कि राज्य स्तैर संसद में लाया जाए। यदि ऐसा नहीं होे पाया तो पर क्या नियम बनाए जाएं। इस समूह में राज्य वे प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इसे पेश करेंगे। के गृह मंत्री , स्वास्थ्य मंत्री, सूचना व जन संपर्क मंत्री को शामिल किया गया है। 7 कानून लाने का आग्रह करेगा। सोशल मीडिया सरकार एनजीओ के साथ मनोवैज्ञानिक व पर प्रतिबंध लगाने में राज्य के सामने सबसे बड़ी व्यवहारिक प्रभावों का अध्ययन भी करेगी। जरूरी 7 अड़चन यह है कि इसका नियंत्रण सामान्य रूप से हुआ तो मंत्री समूह केंद्र सरकार से भी विशेष ( केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। 1 - ShareChat