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sohan singh

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7 घंटे पहले

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📢 ताज़ा खबर 🗞️ - जनहित याचिका ० देशभर में मेंस्ट्रुअल लीव की नीति की मांग पर सुनवाई से इनकार पीरियड्स लीव कानून बना तो महिलाओं को नौकरी देने में हिचकेंगेः सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली | देशभर में महिलाओं के लिए पेड पीरियद्स लीव को भास्कर नॉलेज नीति लागू करने को मांग पर सुनवाई से शुकवार को सुप्रोम कोर्ट ने कोटं ने कहा कि कानून बनाकर पीरियड्स लीब बिहार में १९९२ से ही मिल रही दो दिन की छुट्टी इनकार कर दिया। अनिवार्य को नो लोग महिलाओं को नौकरी देने से हिचकंग। यहा तक कि न्यायिक सेवाओं में॰भी सामान्य केसो को जिम्मेदारी नही पीरियड्स लीव पर देश में राष्ट्रीय कानून या एकसमान नीति सीजेआई मिल उनके करियर को नुकसान को आशका नहों है। हालाकि के स्तर पर लागू है। पाएगी। राज्या सस्थाना या कपानया सूर्यकांत और जस्टस जॉयमाल्या बागची कौ पोठ ने केंद्र सरकार बिहार में सरकारी महिला कर्मियों को हर माह 2 दिन पौरियडस लौब मिलती है। १९९२ से नीति लागू। को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार का निर्देश दिया। पीठ ने कनाटक मं हर माह कह्ा कि याचिका का उद्देश्य भले महिलाओं के कल्याण से जुड़ा हो, रटटी। २०२५ में पहला राज्य बनाः जहां सरकारो निजो दौनों क्षेत्रों पर नौकरी के बाजार के व्याबहारिक हालात बिपरीत असर पेदा कर मे पोरियड लीव अनिवाय ओडिशा में सरकारी महिला कर्मिया सकते हें। याचिकाकर्ता ने करनाटक सरकार ब कुछ निजी रसंस्थानों दिन छट्टी मिलती का प्रतिमाह २०२४ से लागू ह। करल छट्टी में पौरियडस लीव नीति का जिक्र किया। सौजेआई ने कहा, कोई ने २०२३ में उच्च शिक्षा संस्थानों मैं छात्राओं को प्रतिमाह सुविधा दे रहा है तो अच्छी बात है। शेष | पेज ११ कौ सुविधा। ७५% के बजाय ७३% हाजिरी अनिवार्य। स्वच्छा से जामटा स्विगी, एलएंडटी एसर इडिया जैसी कंपनिया महित्ा कर्मियों को ये 3ম নিম্রীবনা কী মীরব নিম ঐনন सांसद हिबी ईडन ने २०२२ में प्राइबेट मेंबर बिल सुविधा दे रहो। सहित छुट्टी देनी होगी दिन छुट्टी देने का प्रस्ताब पश किया, जिसम महिलाओं को हर माह 3 दुनिया को देखें तो जापान में ये १९४७ से लागू। इंडोनेशिया, यह एक सकारात्मक अधिकार हो सकता है। शा। पर उस नियोक्ता के बारे में भी सोचें जिसे दक्षिण कोरिया व स्पेन रमें भो ह। ऑस्ट्रेतिया में एक अध्ययन में ७३% बतन साहत अवकाश दना पडगा। पतिभागियों ने पीरियड्स लीव के कर्मियों पर सकारात्मक प्रभाच बताए | सूर्यकांत सीजेआई बहतर वक कट्चा यनपाया जनहित याचिका ० देशभर में मेंस्ट्रुअल लीव की नीति की मांग पर सुनवाई से इनकार पीरियड्स लीव कानून बना तो महिलाओं को नौकरी देने में हिचकेंगेः सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली | देशभर में महिलाओं के लिए पेड पीरियद्स लीव को भास्कर नॉलेज नीति लागू करने को मांग पर सुनवाई से शुकवार को सुप्रोम कोर्ट ने कोटं ने कहा कि कानून बनाकर पीरियड्स लीब बिहार में १९९२ से ही मिल रही दो दिन की छुट्टी इनकार कर दिया। अनिवार्य को नो लोग महिलाओं को नौकरी देने से हिचकंग। यहा तक कि न्यायिक सेवाओं में॰भी सामान्य केसो को जिम्मेदारी नही पीरियड्स लीव पर देश में राष्ट्रीय कानून या एकसमान नीति सीजेआई मिल उनके करियर को नुकसान को आशका नहों है। हालाकि के स्तर पर लागू है। पाएगी। राज्या सस्थाना या कपानया सूर्यकांत और जस्टस जॉयमाल्या बागची कौ पोठ ने केंद्र सरकार बिहार में सरकारी महिला कर्मियों को हर माह 2 दिन पौरियडस लौब मिलती है। १९९२ से नीति लागू। को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार का निर्देश दिया। पीठ ने कनाटक मं हर माह कह्ा कि याचिका का उद्देश्य भले महिलाओं के कल्याण से जुड़ा हो, रटटी। २०२५ में पहला राज्य बनाः जहां सरकारो निजो दौनों क्षेत्रों पर नौकरी के बाजार के व्याबहारिक हालात बिपरीत असर पेदा कर मे पोरियड लीव अनिवाय ओडिशा में सरकारी महिला कर्मिया सकते हें। याचिकाकर्ता ने करनाटक सरकार ब कुछ निजी रसंस्थानों दिन छट्टी मिलती का प्रतिमाह २०२४ से लागू ह। करल छट्टी में पौरियडस लीव नीति का जिक्र किया। सौजेआई ने कहा, कोई ने २०२३ में उच्च शिक्षा संस्थानों मैं छात्राओं को प्रतिमाह सुविधा दे रहा है तो अच्छी बात है। शेष | पेज ११ कौ सुविधा। ७५% के बजाय ७३% हाजिरी अनिवार्य। स्वच्छा से जामटा स्विगी, एलएंडटी एसर इडिया जैसी कंपनिया महित्ा कर्मियों को ये 3ম নিম্রীবনা কী মীরব নিম ঐনন सांसद हिबी ईडन ने २०२२ में प्राइबेट मेंबर बिल सुविधा दे रहो। सहित छुट्टी देनी होगी दिन छुट्टी देने का प्रस्ताब पश किया, जिसम महिलाओं को हर माह 3 दुनिया को देखें तो जापान में ये १९४७ से लागू। इंडोनेशिया, यह एक सकारात्मक अधिकार हो सकता है। शा। पर उस नियोक्ता के बारे में भी सोचें जिसे दक्षिण कोरिया व स्पेन रमें भो ह। ऑस्ट्रेतिया में एक अध्ययन में ७३% बतन साहत अवकाश दना पडगा। पतिभागियों ने पीरियड्स लीव के कर्मियों पर सकारात्मक प्रभाच बताए | सूर्यकांत सीजेआई बहतर वक कट्चा यनपाया - ShareChat