बहुजन ट्वीट्स Images & Post | ShareChat - एस० के० भारती

एस० के० भारती

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#बहुजन ट्वीट्स

Mayawati @Mayawati 215' १. देश में ' बहुजन समाज' में से ख़ासकर एससी , एसटी व ओबीसी वर्गो के लिये आरक्षण ' सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति' अर्थात् हमेशा से इनके आत्म सम्मान की ज़िन्दगी से जुड़ा महत्वपूर्ण व अत्यन्त संवेदनशील मामला है और जाति के 3f- आधार पर सदियों से यहाँ तोड़े, सताये व पछाड़े गये एससी व एसटी समाज के लिये तो यह अत्यन्त ज़रूरी मामला भी विशेषकर तब बन जाता है जब जातिवादी द्वेष , शोषण , प्रताड़ना , अन्याय अत्याचार कम होने का नाम ना ले और इसीलिये इसमें क्रीमी लेयर की बात करना अनुचित ही नहीं बल्कि परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी संविधान के पवित्र उद्देश्यों के भी विरुद्ध है, हालॉँकि किसी को भी इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिये अपनी पूरी बल्कि सभी को देश व जनहित के मद्देनज़र ईमानदारी व निष्ठा के साथ इस पर अमल भी ज़रूर करना चाहिये। २.जबकि इस बारे में आरएसएस प्रमुख का अभी हाल में फिर आरक्षण का जानबूझकर राजनीतिकरण ম এচ কচনা ক্ি किया गया है जिससे समाज में कड़वाहट भरी है तथा आरक्षण के लाभार्तियों को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ देना चाहिये , वास्तव में यह इनकी ऐसी जातिवादी सोच है जिससे संकीर्ण g राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति तो हो सकती हे [ ভরমম संवैधानिक उद्देश्यों की अवहेलना होती हे॰ क्योंकि आरक्षण मूलतः सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार करोड़ों [নিক্কেন शोषित पीड़ित उपेक्षित व लोगों को मानवीय आधार कानूनी अधिकार देना पर समता व समानता का संवैधानिक व है, और जिसे आर्थिक उन्नति से कतई भी नहीं आँका जा सकता पहलू में उन्हें डसता " के हर है, क्योंकि जातिवाद का दंश जीवन 3T గ ही रहता है और जो क्रम अभी भी हर स्तर पर लगातार यह आरएसएस से ज़्यादा भला कौन जानता है? ३.इतना ही नहीं बल्कि केन्द्र में अभी तक रही सभी सरकारें भी इस कड़वी ज़मीनी वास्तविकता को भलीभाँति जानती और समझती भी हैं और इसीलिये अगर वर्तमान सरकार अपने वाजिब तर्कों के आधार पर इसकी प्रभावी व समुचित पैरवी करके एससी व एसटी समाज को क्रीमी लेयर से दूर रखने हेतु अपना पक्ष अदालत से मनवा लेती है तो यह उचित व पूर्णतः संवैधानिक होगा। वैसे अक्सर यही देखा गया है कि सरकारों के लचर रवैये व अच्छी कानूनी पैरवी के अभाव में ही अदालतें सामाजिक परिवर्तन (Social Transformation) आदि के मामलों में सही से न्याय नहीं कर पाती हें। ४.इस बारे में आरएसएस से भी यही कहना है कि वह परमपूज्य भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी एव নানা মাচন ভা कल्याणकारी संविधान को पूरा-पूरा आदर सम्मान देते हुये आरक्षण को लेकर राजनीति करना छोड़ दे और साथ ही आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की वकालत बंद करके देश में ` समतामूलक समाज व्यवस्था ' (Equalitarian Social order) की स्थापना के संवैधानिक दायित्व / उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरह से सहयोग करे तो यह बेहतर होगा, यही वक्त की ज़रूरत व समय की मांग भी है।

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