सीजी पंचायत Images & Post | ShareChat - Sachin Kumar

538 views • 11 hours ago

#सीजी पंचायत #त्रि स्तरीय

महिला पार्षदों के पति या रिश्तेदार अब प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे नगरीय प्रशासन विभाग ने 2022 के नियमों में किया बदलाव , तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध नवभारत रिपोर्टर | रायपुर । नगर निगम की महिला पार्षद के पति , पुत्र या अन्य कोई रिश्तेदार अब उनके प्रतिनिधि या समन्वयक बनकर निगम के कामकाज में दखल नहीं दे पाएंगे । इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2022 में बनाये गये प्रतिनिधि नामांकन से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है । इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिक , लोकसभा सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएं नियम 2022 में संशोधन कर अधिसूचना प्रकाशित की है । इसके चलते महिला पार्षद के पति या पुत्र उस वार्ड में या फिर जोन कमिश्नरी में पार्षद प्रतिनिधि के रूप में दखल रखते थे , उनका यह अधिकार अब छीन लिया गया है । राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विभाग ने ऐसी नियुक्तियों और अधिकार के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है । इस आशय की राजपत्र में अधिसूचना | राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही रोक सभी नगरीय निकायों में लागू महिला जनप्रतिनिधि की छवि पर भी प्रभाव पड़ रहा था प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि जैसे महापौर , पार्षद , नगरपालिका अध्यक्ष , नगर पंचायत अध्यक्ष , उपाध्यक्ष के नाम से बड़ी संख्या में मेयर पति , पालिका अध्यक्ष पति , पार्षद पति प्रतिनिधि बनकर शासन स्तर पर पत्राचार करते थे । ऐसी शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि ने परिवार के सदस्य को ही अधिकार दे दिया है , जिसके चलते कई बार प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में अड़चनें आ रही थी । खासकर नगरीय निकायों में पतियों की सक्रियता हमेशा चर्चा में रही । इससे चुनाव जीतकर आने वाली महिला जनप्रतिनिधि की छवि पर भी प्रभाव पड़ रहा था । सोमवार को उपसचिव भागवत जायसवाल के हस्ताक्षर से जारी हुई । राजधानी में 25 महिला पार्षद , बैठकों में जाते थे पुत्र या पति : रायपुर निगम के 70 पार्षदों में से 25 महिलाएं हैं । शेष पेज 6 पर प्रतिनिधि नामांकन से जुड़े नियम बदले सरकार ने यानी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की जगह उनके परिवार का कोई सदस्य प्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर सकेगा । नगरीय प्रशासन विभाग ने 2022 में बनाए गए प्रतिनिधि नामांकन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है । अब नये नियम में शासन ने पुराने नियम 3 के बाद नया नियम 4 जोड़ा इसमें साफ किया गया है कि अगर किसी नगरीय निकाय में कोई महिला जनप्रतिनिधि चुनाव जीतती हैं तो उनके परिवार का कोई सदस्य उनके नाम पर प्रतिनिधि बनकर काम नहीं कर सकेगा ।

11 likes

10 shares

More like this