Karan Jain
JSSC CGL ਸਣੇ TDPL ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ, CM ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ JSSC CGL ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ TDPL ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। #🫡ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਟੁਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਝੁਕਾਈ ਸਰਕਾਰ!
Karan JainJSSC CGL ਸਣੇ TDPL ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ, CM ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ JSSC CGL ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ TDPL ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। #🫡ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਟੁਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਝੁਕਾਈ ਸਰਕਾਰ!