✍🏻भारतीय संविधान Images & Post | ShareChat - Dr Om Prakash Varma

Dr Om Prakash Varma

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#✍🏻भारतीय संविधान📕 #🌹गुलाब का फूल🌹

¨ मूकनायक पन्ना 3 पर से रविवार , 9 ऑगस्ट 2026 साप्ताहिक ई - पेपर www.mooknayaknews.com ४ सेब की चमक के पीछे कैंसर का गाँव की खामोशी सबसे बड़ा संकट है अंधेरा : हिमाचल का स्वास्थ्य यदि इनमे भी सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रो की बात करे तो ठियोग , कोटखाई जैसे सेब उत्पादक क्षेत्र विशेष रूप से चर्चा में रहे हैं । इन क्षेत्रो से आने वाले मरीजों में फेफड़े , और सर्वाइकल कैंसर प्रमुख प्रकारों में शामिल हैं । मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट रूप से कहा कि कीटनाशकों और यूरिया का अत्यधिक उपयोग कैंसर के बढ़ते मामलों का एक प्रमुख कारण है । कृषि और बागवानी विशेषज्ञों तथा शोध रिपोटों में भी यही चिंता दोहराई गई है । हिमाचल में सेव और सब्जियों की खेती में रसायनों का इस्तेमाल राष्ट्रीय औसत से कुछ अधिक बताया जाता है । में एक दर्जन से अधिक स्प्रे किए जाते हैं । ये रसायन न सिर्फ फलों पर अवशेष छोड़ते हैं , बल्कि बारिश के पानी के साथ नदियों नालों और भूजल में मिलकर पीने के पानी को भी प्रदूषित करते हैं । शोधकर्ताओं का कहना है कि अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग किसानों के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित कर रहा है शिमला डिवीजन में ही कुछ वर्षों में कृषि रसायनों से जुड़ी सैकड़ों मौतें दर्ज हुई । मिट्टी , पानी और हवा की गुणवत्ता बिगड़ने से दीर्घकालिक बीमारियां बढ़ रही हैं । आईआईटी मंडी जैसी संस्थाओं के अध्ययनों में भूजल में भारी धातुओं और प्रदूषकों का जिक्र कई अध्ययनों में पाया गया है भी हुआ है । खाद्य श्रृंखला में कि 80-90 प्रतिशत किसान ये रसायन प्रवेश कर हार्मोनल वैज्ञानिक तरीके से स्प्रे नहीं असंतुलन और कैंसर के जोखिम करते । दुकानदारों की सलाह पर को बढ़ा सकते हैं । अंतरराष्ट्रीय विना जरूरत के मिश्रण बनाकर स्तर पर कुछ रसायनों पर प्रतिबंध छिड़काव आम है । एक सीजन है , लेकिन स्थानीय स्तर पर पत्रा 3 पर से उनका इस्तेमाल फिर भी जारी है । सेव की अर्थव्यवस्था का महत्व नकारा नहीं जा सकता । राज्य में सेब की खेती का क्षेत्रफल 1950-51 में मात्र 400 हेक्टेयर से बढ़कर आज एक लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है । यह बागवानी राज्य की कुल वागवानी पैदावार का बड़ा हिस्सा है और लाखों परिवारों की आय का मुख्य स्रोत है । पर्यटन , परिवहन और संबंधित उद्योग भी इससे जुड़े हैं । लेकिन इस आत्मनिर्भरता की कीमत क्या हो रही है ? अगर उपज बढ़ाने के लिए दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग जारी रहा तो स्वास्थ्य संकट गहराता जाएगा । उत्पादन में मौसम की मार पहले से ही पड़ रही है असमय बारिश ओलावृष्टि और तापमान में बदलाव से पैदावार प्रभावित हो रही है । ऐसे में रसायनों पर निर्भरता बढ़ाना समस्या का समाधान नहीं , बल्कि नया संकट पैदा करना है । लेकिन समाधान की राह अभी भी मौजूद है । प्राकृतिक खेती और एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना जरूरी है । नौनी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के अध्ययनों में प्राकृतिक तरीकों से सेव बागवानी की संभावनाएं दिखाई गई हैं और सरकार को भी गैर - मानक और बिना ब्रांड की दवाइयों की बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाना होगा । जागरूकता ही सबसे बड़ी जरूरत है । उपभोक्ताओं को फलों सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाने की आदत डालनी चाहिए । किसानों को समझना होगा कि अल्पकालिक पैदावार बढ़ाने वाले रसायन लंबे समय में मिट्टी , पानी और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं । राज्य सरकार को रसायनों के उपयोग की निगरानी बढ़ाने , जैविक विकल्पों को सब्सिडी देने और रिसर्च को मजबूत करने की संकट जरूरत है । कैंसर रजिस्ट्री को जनसंख्या आधारित बनाकर सटीक आंकड़े जुटाने होंगे , ताकि क्षेत्रवार कारणों की पहचान हो सके । आखिर में ये कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सुंदरता और समृद्धि दोनों ही पहाड़ों और बागों पर निर्भर हैं । सेब की चमक को बनाए रखते हुए स्वास्थ्य की रक्षा करना चुनौती है , लेकिन असंभव नहीं । अगर हम आज रसायनों के अंधाधुंभ प्रयोग को नियंत्रित नहीं करेंगे , तो आने बाली पीढ़ियां इस लाल सोने की कीमत कैंसर के रूप में चुका सकती हैं । अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों को संतुलित रखना ही असली विकास है । सेब हमें समृद्ध बना सकता है , लेकिन अगर उसकी देखभाल में जहर घुल गया तो वह महामारी का कारण भी वन सकता है । समय रहते चेतना और ठोस कदम उठाने की जरूरत है । संजय पराते की राजनैतिक टिप्पणियां यह उपभोक्ताओं की लूट नहीं तो और क्या है ? इस गणना में मिलावटी पेट्रोल से गाड़ियों में हो रही टूट - फूट की मरम्मत की लागत शामिल नहीं है । लेकिन मामला केवल यहीं तक सीमित नहीं है , क्योंकि हमारी चिंता खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ती है । अपने बचाव में मोदी सरकार का तर्क है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की जरूरत है , लेकिन ऐसा खाद्य सुरक्षा , पर्यावरण संबंधी चिंताओं और ग्राहकों की समस्याओं की कीमत पर नहीं किया जा सकता । इथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः मक्का और गन्ना से होता है एक ऐसे देश में जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा भुखमरी और कुपोषण से जूझ रहा है , फसलों का इस्तेमाल ईंधन के उत्पादन के लिए हो । इथेनॉल का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्का भी आयात किया जा रहा है । इससे देश की विदेशी मुद्रा भंडार पर चोट पहुंचती है , जबकि कुल दिनों पहले ही मोदी ने विदेशी मुद्रा के बचत का आह्वान किया था ! अमेरिका जीएम मक्का निर्यात करता है । वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि यह मक्का इंसानों के खाने के लायक नहीं है लेकिन भुखमरी से ग्रस्त भारत में इस पेट में जाने से भी रोका नहीं जा सकता , जिसके खाने से आनुवांशिकी बीमारियां पैदा हो सकती हैं । यह मक्का हमारी खेती को भी उसी तरह बर्बाद कर सकता है , जैसे पीएल- 480 के गेहूं ने किया था , जिसे 1960 के दशक में अकाल के समय अमेरिका से आयात किया गया था । इस घटिया लाल गेहूं के दुष्प्रभावों से अभी तक हम उबर नहीं पाए हैं । गन्ना उत्पादन के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है । ज्यादा पानी की जरूरत वाली खेती से भूजल के सीमित संसाधन खत्म हो रहे हैं । इस सबका अर्थ यही है कि हमारे फसल चक्र में नकारात्मक बदलाव होगा , जो इस देश के लोगों और खेती किसानी के लिए नुकसानदेह है । तो मिलावटी पेट्रोल बेचने से किसे फायदा होने जा रहा है ? निश्चित रूप से उन्हें जो इथेनॉल का उत्पादन और व्यापार करते हैं । मिलावटी पेट्रोल बेचने की नीति का सीधा फायदा कॉरपोरेट घरानों और बड़ी चीनी मिलों को हो रहा है । इस खेल का एक बड़ा खिलाड़ी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बेटा भी है । इस खेल में अमेरिका का दबाव भी है , जहां से इथेनॉल का निर्यात किया जाएगा । अमेरिका में खाद्यान्न को जैव ईंधन में बदलने का बड़ा उद्योग है , जो कॉर्पोरेटों द्वारा नियंत्रित हैं भारत - अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता में यह महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल है । साफ है कि मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में आम जनता के हित नहीं , कॉरपोरेटों के मुनाफे सुनिश्चित करना है । संसद में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार , सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल कंपनियों और निजी कंपनियों ने संयुक्त रूप से इथेनॉल उत्पादन के लिए जहां वर्ष 2020-21 में 17715 करोड़ रूपये खर्च किए थे , वहीं वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 74053 करोड़ रूपये हो गया । इसी अवधि इथेनॉल आपूर्ति भी 255.55 करोड़ लीटर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1040 करोड़ लीटर से अधिक हो गया । मोदी सरकार आने के पहले पेट्रोल में केवल 1.53 प्रतिशत YOU CAN'T ARREST THE TRUTH औद्योगिक सॉल्वेंट्स और रासायनिक पदार्थों ( जैसे नेपथा और टोल्यूनि ) को इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में मिलाना और आसान हो गया है । पूरी आपूर्ति श्रृंखला में यह खेल धड़ल्ले से चल रहा है । कुछ कहता है , जिन्होंने बिलकिस बानो मामले के दोषियों की समय पूर्व रिहाई का समर्थन किया था । सत्ता पक्ष द्वारा इससे इंकार किए जाने के तुरंत बाद ही उनका पुराना बीडियो मीडिया में फिर से वायरल होने लगा है । यह इस सरकार के लिए शर्मनाक से कम कुछ भी नहीं है कि उसे बलात्कार का समर्थन करने वाले व्यक्ति के सिवा और कोई अन्य व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनाने के लिए नहीं मिला है वैसे , जिस प्रकार प्रधान खांटी संघी हैं , उसी प्रकार जोशी भी है और आरएसएस की सिफारिश के बिना उनका शिक्षा मंत्री बनना संभव नहीं था । संघी मोदी सरकार की इस नीति के खिलाफ भी उसी तरह का संघर्ष छेड़ने की जरूरत है , जैसा कि जंतर मंतर पर कुछ दिनों पहले छात्र - युवाओं / छात्राओं - युवतियों ने किया था । उपभोक्ता को चयन का अधिकार मिलना चाहिए कि वह किस प्रकार का पेट्रोल खरीदना चाहता है : शुद्ध पेट्रोल या मिलावटी पेट्रोल ? इसके साथ ही इथेनॉल मिश्रित ईंधन की कीमत शुद्ध पेट्रोल से आनुपातिक गिरोह जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र को हिंदुत्व रूप से कम होनी चाहिए , ताकि कम माइलेज की अपनी व्यापक परियोजना से जोड़ रहा और टूट - फूट के कारण गाड़ियों के मरम्मत है , उसके चलते किसी गैर - संभी व्यक्ति का की भरपाई हो सके 20 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षा मंत्री बनना संभव भी नहीं है । इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए । इसके संसद में भी विपक्ष ने छात्र - युवाओं के साथ ही , अमेरिकी जीएम मक्का , जिससे कॉकरोच आंदोलन और उससे जुड़े इंसानी जिंदगी को खतरा है , के आयात पर घटनाक्रम को लेकर सरकार पर तीखा हमला रोक लगनी चाहिए । बोला है । राहुल गाँधी ने संसद में छात्र , इडियट और अंधभक्त के एक रूपक के माध्यम से सत्ता पक्ष पर जिस तरह निशाना साधा है , उससे पूरा संधी गिरोह तिलमिलाया हुआ है और यह रूपक देश की आम जनता की जुबान बन गया है । इसके बाद राहुल गांधी को बोलने । रोकने के लिए सत्ता पक्ष को हंगामा करना ही था । वैसा ही हुआ भी यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि यदि पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा दिल्ली में आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग हुआ है , तो उसकी जवाबदेही किस स्तर पर तय होगी । पुलिस और अर्धसैनिक बल अंततः केंद्र सरकार की प्रशासनिक कमान के अंतर्गत ही काम करते हैं । 2. कॉकरोच आंदोलन पर सवालों से घिरी सरकार जंतर मंतर पर हुए छात्र युवा आंदोलन और इसके देशव्यापी फैलाव के साथ मोदी सरकार ने जिस तरह से निपटने की कोशिश की है , उससे समूची सरकार कई तरह के सवालों से घिर गई है , संसद में उससे जवाब देते नहीं बन रहा है और इस सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई लगती है । लगता है कि मोदी सरकार ने इस आंदोलन से कोई सबक नहीं सीखा है । नीट के पेपर लीक को केंद्र में रखकर कॉकरोच आंदोलन मोदी सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा था . जिसके दबाव में आ से ' तड़ीपार ' हैं और पूरी संसदीय नैतिकता को ताक पर रखकर किरण रिजूजी यह कह रहे हैं कि विपक्ष का बुलावा किसी भी मंत्री को संसद में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । डिजिटल पोर्टल न्यूजलॉन्ड्री ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया है कि 19- 20 जुलाई को जंतर - मंतर तथा बाद में एनएसयूआई कार्यालय के सामने खड़ा मिला पत्थरों से भरा ट्रक पहले से ही संसद मार्ग थाने द्वारा एक रोडरेज मामले में जब्त किया जा चुका था । इस खोजी रिपोर्ट से सरकार के इस दावे पर पानी फिर गया है कि पुलिस बल पर हमला करने के लिए आंदोलनकारियों ने एक ट्रक पत्थर इकट्ठा करके रखा था । अब वास्तविकता यही है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा मोदी सरकार ने ही आयोजित की थी , ताकि आंदोलन को बदनाम करके उसे कुचला ' सके । जंतर मंतर पर धरना समाप्त होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ मुकदमें लादने की खबरें आ रही हैं , जो इस सरकार की बादाखिलाफी को ही सामने लाता है । इस सरकार ने आंदोलन में शामिल छात्र युवाओं के खिलाफ दायर एफआईआर वापस लेने का समझौता किया था । अब वह इस समझौते से उसी प्रकार मुकर रही है , जैसे किसान आंदोलन के साथ किए गए समझौते से मुकरी थी । जेएनयू की छात्र नेता आईशी घोष को किसी लंबित मामले के बहाने गिरफ्तार करने पुलिस माकपा के केंद्रीय कार्यालय में घुस गई । याने अब विपक्षी राजनैतिक दलों के कार्यालय भी सत्ता पक्ष के निशाने पर आ चुके हैं । इस पर हंगामा होने पर जेपी नड्डा ने सफाई दी है कि आपातकाल के दौरान , जब वे छात्र थे , उन्हें दो बार कक्षा के भीतर से गिरफ्तार किया गया था । इसका साफ मतलब है कि आज भारत की समूची जनता एक अघोषित आपातकाल के साए में जी रही है । जंतर मंतर पर कॉकरोचों और देशव्यापी छात्र - युवा आंदोलन के खिलाफ संघी गिरोह के दुष्प्रचार के नाकाम होने के बाद लगता है संघ सरदार मोहन भागवत का अक्ल भी ठिकाने आ गया है । संघी गिरोह मोहन भागवत की नाक के ठीक नीचे इस आंदोलन को एंटी - सोशल एंटी - नेशनल , एंटी - सनातन , वायरस , जेनरेशन गटर , पंक्चर बनाने वालों की औलाद , एंटी- इंडिया साजिश , विदेशी फंडिंग , ' धरने पर बैठी छात्राओं को सामूहिक बलात्कार से भी दिक्कत नहीं ' , जैसी उपाधियां दे रहा था । भाजपा का सोशल मीडिया सेल ऑन - लाइन ट्रोलिंग और लिंचिंग कर रहा था । पुलिस आंदोलनकारी छात्र छात्राओं के घरों में घुसकर उनके माता - पिताओं को डरा धमका रही थी । 15 साल की एक नाबालिगा की रोते हुए माफी मांगने की तस्वीर वायरल की गई । इतने भत्कमों के बाद भी मिली नाकामयाबी के बाद मोहन भागवत बोले हैं । कि जेन - जी और जेन - अल्फा हमसे ज्यादा देशभक्त हैं । इस पर केवल यही टिप्पणी की जा सकती है कि इस देश का हर नागरिक संधी गिरोह से ज्यादा देशभक्त है । अब एक बात स्पष्ट है । बहुसंख्यक जनता , तरह कॉकरोचों के खिलाफ पैलेट और इनमें अधिकांश युवा विके दिलो- प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा । लेकिन जिस गन , कीलों , करंट वाली लाठियों तथा अन्य दिमाग से संघी गिरोह के फासीवादी आतंक प्रकार भाजपा सांसदों ने उन्हें पगड़ी और हार घातक हथियारों के इस्तेमाल किया गया है , का डर निकल रहा है । अब वे अपने भविष्य संसद में उनका किया इस सरकार प्रायोजित हिसा की जवाबदेही के वास्तविक सवालों को सम भय बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है । पेट्रोल में है , उससे साफ है कि यह सरकार किसी भी से गृह मंत्री अमित शाह बरी नहीं हो सकते । सरकार से टकराने के लिए तैयार हैं । और इरादा स्तर पर उन्हें जवाबदेह नहीं मानती । उनका उन्हें और प्रधानमंत्री मोदी को अपनी यही से मोदी सरकार के अंत की शुरूआत रिफाइनरी से लेकर स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स और पंप डीलर्स तक उठा रहे हैं , जिनके लिए कम लागत वाले -- इस्तीफा सिर्फ कॉकरोच आंदोलन की आंखों में धूल झोंकने के लिए है । प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाना भी बहुत कारगुजातियों के लिए स्पष्ट रूप से देश होती है । टिप्पणीकार अखिल भारतीय की आम जनता से माफी मांगनी चाहिए । किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान लेकिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री , दोनों संसद सभा के उपाध्यक्ष हैं । - जब समाज शिक्षा , बेरोजगारी , नशा , भ्रष्टाचार और बच्चों के भविष्य जैसे असली मुद्दों पर मौन हो जाता है , तब विकास की रफ्तार थम जाती है यदि कोई भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाता है , तो वह व्यवस्था | बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है यदि कोई नशे के खिलाफ आवाज उठाता है , तो वह युवाओं का भविष्य बचाने की चिंता कर रहा है । हमें व्यक्ति नहीं , उसके विचारों पर चर्चा करनी चाहिए । परिवर्तन की शुरुआत एक आत्ममंथन , एक चेतावनी और एक सामाजिक आह्वान किसी समाज का भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि वहाँ कितनी सड़कें बनी हैं , बल्कि इस बात से तय होता है कि वहाँ कितने लोग सच बोलने और सच सुनने का साहस रखते हैं । ' किसी भी समाज का भविष्य उसके विद्यालयों से तय होता है शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं , बल्कि सोचने समझने और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया है । यदि गाँव का विद्यालय कमजोर होगा तो आने वाली पीढ़ी भी कमजोर होगी । यदि बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहेंगे , तो वे अवसरों की दुनिया में पीछे रह जाएँगे । हमें यह समझना होगा कि विद्यालय केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैं । अभिभावक , शिक्षक , ग्राम पंचायत , समाज और प्रत्येक जागरूक नागरिक की भी समान जिम्मेदारी है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा का वातावरण मिले । बेरोजगारी युवाओं की लेखक पेन्टर पांचू लाल रेगर गांव सांगरिया तहसील फुलिया कला जिला - शाहपुरा , भीलवाड़ा , राजस्थान भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है । यह केवल एक कहावत नहीं , बल्कि भारतीय समाज की सच्चाई है । गाँव हमारी संस्कृति , सभ्यता , लोकतंत्र परंपराओं और सामाजिक जीवन की पहली पाठशाला हैं । यदि गाँव जागरूक शिक्षित और संगठित होंगे तो देश भी मजबूत होगा । लेकिन यदि गाँव अपनी वास्तविक समस्याओं से मुँह मोड़ लेंगे , तो विकास केवल सरकारी फाइलों , घोषणाओं और भाषणों तक सीमित रह जाएगा । आज जब मैं अपने गाँव और आसपास के समाज देखता हूँ , तो मन में अनेक प्रश्न उठते हैं । कई बार लगता है कि खुलकर अपनी बात रखूं , उन विषयों पर चर्चा करूं जिन पर चर्चा होना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है । लेकिन फिर मन में एक संकोच पैदा हो जाता है । कारण यह नहीं कि सच दिखाई नहीं देता , बल्कि इसलिए कि हमारे समाज में समस्या पर बात करने वाले से अधिक चर्चा उसी व्यक्ति की होने लगती है जो समस्या उठाता है उसकी बात सुनने के बजाय उसकी नीयत पर प्रश्न उठाए जाते हैं । यही कारण है कि अनेक लोग सच जानते हुए भी मौन रहना बेहतर समझते हैं । लेकिन यह मौन केवल एक व्यक्ति की चुप्पी नहीं , बल्कि पूरे समाज की कमजोरी वन जाता है । जब समाज बोलना छोड़ देता है , तब समस्याएँ बोलने लगती हैं । | हम किस बात पर एकजुट होते हैं ? सबसे बड़ी चुनौती गाँव का युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होता है । लेकिन जब शिक्षित युवा वर्गों तक रोजगार की तलाश में भटकता है , तब उसके भीतर निराशा जन्म लेने लगती है । निराशा केवल आर्थिक समस्या नहीं बनती , बल्कि सामाजिक समस्या भी बन जाती है । कई बार यही निराशा नशे , अपराध , हिंसा या पलायन का कारण बनती है । हमें युवाओं को केवल नौकरी का इंतजार करने की मानसिकता से बाहर निकालना होगा । कौशल विकास , स्वरोजगार , आधुनिक कृषि , डिजिटल तकनीक और स्प्रेटे उद्योगों की ओर भी प्रेरित करना होगा । नशा - एक धीमा सामाजिक विनाश आज नशा केवल व्यक्तिगत आदत नहीं रहा , बल्कि सामाजिक संकट बन चुका है । शराब , तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ धीरे - धीरे परिवारों को आर्थिक , सामाजिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं । जब घर का युवा नशे का शिकार होता है , तो केवल उसका भविष्य नहीं , पूरे परिवार की उम्मीदें प्रभावित होती हैं । नशे के विरुद्ध केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं । इसके लिए परिवारों को जागरूक होना होगा , विद्यालयों को अपनी भूमिका निभानी होगी , युवाओं को स्वयं आगे आना होगा और समाज को सामूहिक रूप से नशामुक्त वातावरण बनाने का संकल्प लेना होगा । भ्रष्टाचार केवल व्यवस्था की नहीं , समाज की भी चुनीती है हमसे होगी हम अक्सर कहते हैं कि समाज बदलना चाहिए । लेकिन समाज कोई अलग इकाई नहीं है । समाज हम सब मिलकर बनाते हैं । इसलिए परिवर्तन की शुरुआत भी हमसे ही होगी । यदि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें , युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें , नशे का विरोध करें , जाति और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर गाँव के हित में सोचें , सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएँ और गलत के विरुद्ध तथ्यपूर्ण तथा शांतिपूर्ण आवाज उठाएं , तो बदलाव अवश्य आएगा । कोई भी गाँव केवल योजनाओं से आदर्श नहीं बनता वह अपने जागरूक नागरिकों , ईमानदार नेतृत्व और सामाजिक एकता के कारण आदर्श बनता है । आत्ममंथन का समय आज आवश्यकता दूसरों पर उंगली उठाने की नहीं , बल्कि स्वयं से कुछ कठिन प्रश्न पूछने की है । क्या हम अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति वास्तव में गंभीर हैं ? क्या हम युवाओं को सही दिशा दे रहे हैं ? क्या हम नशे और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध खुलकर खड़े होते हैं ? क्या हम सच बोलने वालों का साथ देते हैं या उन्हें अकेला छोड़ देते हैं ? क्या हम गाँव के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर ही हमारे गाँव का भविष्य तय करेंगे । निष्कर्ष गाँव का विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं होगा । उसके लिए जागरूक नागरिक , जिम्मेदार युवा , संवेदनशील अभिभावक , ईमानदार नेतृत्व और सच बोलने का साहस आवश्यक है।यदि हम छोटी - छोटी बातों से ऊपर उठकर शिक्षा , रोजगार , नशामुक्ति , सामाजिक समानता , पारदर्शिता और बच्चों के भविष्य को अपनी प्राथमिकता बनाएँ , तो हमारा गाँव केवल विकसित ही नहीं , बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बन सकता है । आइए , हम यह संकल्प लें कि हम केवल दर्शक नहीं , बल्कि परिवर्तन के सहभागी बनेंगे । सच से मुँह नहीं मोड़ेंगे बल्कि उसका सामना करेंगे । क्योंकि इतिहास उन्हीं समाजों को याद रखता है जिन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने का साहस दिखाया । अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा- आज यदि किसी व्यक्ति का निजी विवाद हो , किसी परिवार में मनमुटाव हो , किसी चुनाव को हम अक्सर भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर बहस हो या सोशल मीडिया करते हैं , लेकिन यह भी सच है कि पर कोई छोटी - सी घटना सामने आ भ्रष्टाचार तब फलता - फूलता है जब जाए , तो पूरा गाँव सक्रिय हो जाता समाज उसे सामान्य मान लेता है । यदि है । लोग पक्ष और विपक्ष में बँट जाते किसी योजना का लाभ पात्र व्यक्ति हैं । चौपालों से लेकर मोबाइल तक तक नहीं पहुँचता यदि सार्वजनिक उसी की चर्चा होती है । धन का दुरुपयोग होता है , यदि योग्य लेकिन जब बात सरकारी विद्यालयों व्यक्ति के साथ अन्याय होता है और की शिक्षा की होती है , युवाओं की समाज फिर भी मौन रहता है , तो यह बेरोजगारी की होती है , किसानों की केवल व्यवस्था की विफलता नहीं , समस्याओं की होती है , नशे की बल्कि हमारी सामाजिक निष्क्रियता बढ़ती प्रवृत्ति की होती है , भ्रष्टाचार का भी प्रमाण है । ईमानदार समाज की होती है , सरकारी योजनाओं केवल कानून से नहीं बनता वह के सही क्रियान्वयन की होती है , जागरूक नागरिकों से बनता है । सच महिलाओं की सुरक्षा , स्वच्छता , बोलना समाज को तोड़ना नहीं , उसे ' जब अच्छे लोग खामोश हो जाते पर्यावरण संरक्षण या बच्चों के मजबूत करना है किसी भी समाज में हैं , तब समस्याएँ बोलने लगती भविष्य की होती है , तब समाज परिवर्तन उन्हीं लोगों ने शुरू किया हैं । लेकिन जब जागरूक नागरिक का बड़ा वर्ग चुप दिखाई देता है है जिन्होंने कठिन समय में भी सच एकजुट होकर सच का साथ देते यह चुप्पी केवल मौन नहीं , बल्कि बोलने का साहस किया । ऐसे लोगों हैं , तब इतिहास बदलता है , समाज हमारी सामाजिक प्राथमिकताओं का का उद्देश्य किसी व्यक्ति का अपमान बदलता है और आने वाली पीढ़ियों आईना है । जिन विषयों पर सबसे करना नहीं , बल्कि समाज को उसकी का भविष्य भी बदल जाता है । ' अधिक चर्चा होनी चाहिए , उन्हीं वास्तविक स्थिति से परिचित कराना आइए , अपने गाँव को केवल विषयों पर सबसे कम आवाज होता है । रहने की जगह नहीं , बल्कि शिक्षा उठती है । समानता , ईमानदारी , संवेदनशीलता शिक्षा — गाँव के भविष्य और जागरूक नागरिकता का आदर्श बनाएँ । यही सच्चे विकास की सबसे मजबूत नींव की पहचान होगी । हमें यह समझना होगा कि रचनात्मक आलोचना दुश्मनी नहीं होती । यदि कोई शिक्षा की बात करता है , तो वह विद्यालय का विरोध नहीं कर रहा रईसज़ादे जो विरोध करें , आरक्षण को हटाओ । खिचड़ी स्कूल में पढ़ कर , अपनी मेरिट दिखाओ ॥ सुविधा नहीं संसाधन नहीं , न समता सम्मान । कहते आरक्षण खत्म करो , जातिवादी शैतान ॥ नालायकी तुम छुपा रहे , राजनीति की आड़ में समता दो संसाधन देदो , आरक्षण जाए बाद में | आरक्षण दिखे लक्षण नहीं , बहुजन समाज हालात राजा भोज कहाँ गंगू तेली , साधक समझे बात

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