#🌱मी शेतकरी #🌾शेती आणि व्यवसाय⚙ #🌾शेती माहिती ?* पोलादाच्या कारखान्यात १० टक्के नफा मिळतो. परंतु उलाढाल प्रचंड असते त्यामुळे तो कारखाना नफ्यात चालतो. प्रत्येक धंद्याचं नफ्याचं गणित वेगवेगळं असतं. नफा होतो म्हणूनच उद्योग-धंदे-व्यापार सुरु असतो.कारण कोणत्याही धंद्याला जमीन,भांडवल,तंत्रज्ञान,बाजारपेठ आणि संयोजक असतो. शेतीतही हेच सर्व घटक असतात. मात्र उत्पादनावर शेतकरी संपूर्ण नियंत्रण ठेवू शकत नाही. त्यामुळे बाजारपेठही त्याला हुलकावणी देते. उत्पादनाची जोखीम शेतकर्‍याच्या पाचवीला पुजलेली असते. कारण बिगर मोसमी पाऊस,तापमानातील घट वा वाढ,अश्या अनेक घटकांवर त्याचं नियंत्रण नसतं. मी आज सोयाबीन लावलं तर ते चार महिन्यांनी कापणीला येतं. मी ऊस लावला तर वर्ष वा दीड वर्षाने तो कापणीला येतो. हळद 10 महिन्यात,तुर 6 महिन्यात,गहू,हराभरा चार महिन्यात हातात येते. हीचं गत बहुतेक पिकांबाबत असते. तीन वा चार महिन्यांनंतर बाजारपेठेत कोणत्या पिकाला मागणी असेल ह्याचा केवळ अंदाजचं शेतकरी लावू शकतो. बाजारपेठेत मागणी नसेल तर मी सोयाबीनचं उत्पादन कमी करू शकत नाही वा मागणी आहे म्हणून उसाचं उत्पादन वाढवू शकत नाही. मार्केट वा बाजारपेठेचीही जोखीम शेतकरी घेतो. तिसरा मुद्दा असा की शेतकरी रोज उत्पादन करत नसतो. त्याने पेरलेलं बी 3 किंवा 4,6,10,12,किंवा 18 महिन्यानंतर फळ देतं. कोल्हापूर उसासाठी प्रसिद्ध आहे. तिथल्या पत्रकारांनी अभ्यास केला तेव्हा त्यांना कळलं की वर्तमानपत्रांचा खप दुधाच्या धंद्यामुळे वाढला. कारण दुधाचे पैसे शेतकर्‍य़ांना दर आठवड्याला मिळायचे. ऊस एक वा दीड वर्षानंतर पैसे देतो. पोलादाचं उत्पादन दररोज होतं. कारचं उत्पादन दररोज होतं. कंप्युटर्स दररोज बनवले जातात. वीजेचे बल्ब वा ट्यूब लाईट्स रोज बनवल्या जातात. शेती उत्पादन दररोज होत नाही. शेळी वा मेंढी वा मासे वा कोंबड्या दररोज विकता येत नाहीत. केवळ दुधाचं रोज उत्पादन होतं. याचा अर्थ असा की शेतीमध्ये उत्पादन आणि बाजारपेठेची जोखीम उद्योगापेक्षा वा सेवा उद्योगापेक्षा अधिक आहे. त्याचा एक परिणाम असा की शेतीला कर्ज सुलभपणे मिळत नाही. "द हिंदू" या वर्तमानपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार नाबार्ड (नॅशनल बँक ऑफ एग्रीकल्चर अँण्ड रुरल डेव्हलपमेंट) या बँकेने सर्वाधिक कर्जाचं वाटप मुंबई व नवी मुंबईत केलं. शीतगृह आणि गुदामांच्या उभारणीसाठी. हे कर्ज शेतकर्‍यांना मिळालेलं नाही तर उद्योगांनी शेतीच्या नावावर घेतलं. मुद्दा काय तर शेती नफ्यात सोडाचं पण निदान उत्पादनखर्च भागवण्याएवढी उत्पन्न देऊ शकत नाही. कोणीही शेती करून श्रीमंत होऊ शकत नाही. शेतकरी आणि त्याला सेवा पुरवणारे बलुतेदार व अलुतेदार,यांच्या शोषणाशिवाय शेती करणं अशक्य आहे. श्रीमंत शेतकरी असू शकत नाही. शेतकर्‍याची श्रीमंती कोणत्या तरी अन्य घटकांमुळेच शक्य आहे. शेतकर्‍याचा भाऊ सरकारी नोकरीत असेल,उद्योगात असेल,शेतकर्‍य़ाकडे पेट्रोलपंप वा अन्य उत्पन्नाची साधनं असतील तरच तो श्रीमंत होऊ शकेल अन्यथा नाही. पुढचा पेच आणखी गुंतागुंतीचा आहे. शेतकर्‍याने शेती करणं सोडलं तर त्याला सामावून घेईल अशी औद्योगिक व्यवस्था नाही. कारण त्यासाठी केवळ भांडवलच नाही तर बाजारपेठही हवी. युरोप व अमेरिकेने ही बाजारपेठ मिळवली. ती केवळ संशोधन म्हणजे विज्ञान-तंत्रज्ञान या आधारे मिळवलेली नाही तर लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर मिळवली. म्हणजे भारतासारख्या देशांना वसाहती शोधाव्या लागतील. उदाहरणार्थ आफ्रिकेतील देश. जिथे अजूनही शेती वा उद्योगाचा विकास झालेला नाही. याचा अर्थ असा की कोणाचं तरी शोषण केल्याशिवाय शेती करणं अशक्य आहे. मात्र सध्या हाही पर्याय फारसा उपलब्ध नाही. भारताच्या लष्करी सामर्थ्याला मर्यादा आहेत. मात्र मोदी म्हणतात की ते शेतकर्‍याचं उत्पन्न दुप्पट करतील. त्यावर अनेक कृषीअर्थतज्ज्ञ विश्वासही ठेवतात. त्यांचं समर्थनही करतात. हा गाढवपणा आहे. परंतु मोदी-भाजप-संघ परिवारामुळे गाढवपणा हा गुण मानला जातो.