बाबरी मस्जिद के फैसले का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह था कि दोनों तरफ सबूत बराबर नहीं थे, फिर भी फैसला दूसरी तरफ गया। राम मंदिर के लिए किए गए दावे काफी हद तक अंदाज़ों और मतलबों पर आधारित थे। खुदाई से मिले सबूत भी मंदिर होने का कोई पक्का या सबकी सहमति वाला सबूत नहीं थे। एक्सपर्ट खुद भी इससे सहमत नहीं थे। दूसरी तरफ, बाबरी मस्जिद के पास पक्के ऐतिहासिक रिकॉर्ड, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, सरकारी फाइलें, ब्रिटिश-काल के कागज़, नक्शे और चश्मदीदों की यादें थीं। उनसे साफ पता चलता था कि मस्जिद सदियों से वहां खड़ी थी, वहां रेगुलर नमाज़ पढ़ी जाती थी, और उसका पूरा ऐतिहासिक वजूद अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड था। इसमें कोई शक नहीं था। इसके बावजूद, कोर्ट ने यह मानने के बाद कि 1992 में तोड़फोड़ गैर-कानूनी थी, ज़मीन उस पक्ष को सौंप दी जिसके दावे के पीछे कोई मज़बूत सबूत नहीं था। कई मुसलमानों के लिए, यह बहुत दर्दनाक था। उन्हें लगा कि उनके पास साफ डॉक्यूमेंट और सबूत होने के बावजूद, फैसला फिर भी हाथ से निकल गया। यह सवाल आज भी गूंजता रहता है क्या बराबर न्याय सच में सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, या माहौल पलड़ा झुका सकता है? #बाबरी मस्जिद को कभी मत भूलो #काला दिवस #बाबरी मस्जिद #🙏बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि 🌺