Annu
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दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! 🚄✨
दिल्ली मेट्रो का नया 71 किमी का कॉरिडोर बनने जा रहा है राजधानी की नई लाइफलाइन! अब सफर होगा और भी आसान, तेज़ और आरामदायक।
इस नए रूट की कुछ खास बातें:
आधा हो जाएगा समय: जो सफर पहले 90 मिनट में तय होता था, वह अब सिर्फ 45 मिनट में पूरा होगा! ⏱️
शानदार कनेक्टिविटी: दिल्ली मेट्रो की 10 में से 7 लाइनों (Yellow, Blue, Red, Pink, Magenta, Violet आदि) के साथ सीधे जुड़ेंगे 14 नए इंटरचेंज। 🔄
नए इलाके होंगे कनेक्ट: कुंडली, नरेला, नजफगढ़ और घूंडली जैसे क्षेत्रों को मिलेंगे आधुनिक स्टेशन्स और स्मार्ट यात्रा का अनुभव। 🌆
यह सिर्फ एक मेट्रो रूट नहीं, बल्कि दिल्ली की प्रगति और उन्नति का नया रास्ता है! 🛣️
👉 क्या आप भी इस नए रूट का इंतज़ार कर रहे हैं? कमेंट में बताएं!
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![पुरे विश्व के ५६ इस्लामिक देशों में कोई भी #सनातन बोर्ड ५६ इस्लामिक देश है क्या ?२? फिर भारत में #वक्फ _ बोर्ड किस लिए बनाया गया है और क्यों ? दुनिया के ५६ इस्लामिक देशों में हकीकत क्या है वक्फ बोर्ड ? देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं इन ५६ वकफ बोर्ड एक कानूनी संस्था है, वहों शासन , कानून और नीतियों शरिया जिसे गैर- मुस्लिम शासन के अनुसार चलती हें। সুমলসানী ক वहों मस्जिदरें , मदरासे , इस्लामिक ट्रस्टं (भारत सरकार ) द्वारा WAQF BOARD] और वकफ संपत्तियों का प्रबंधन खुद धार्मिक और संपत्ति प्रबंधन के लिए की इस्लामिक संस्थाओं द्वारा होता है। बनाया गया है। कोई भी इस्लामिक देश गैर-मुस्लिम सरकार से अपने धर्म और संपत्ति के लिए अलग से बोर्ड नहीं बनववता | aRaTaqpasai? क्यों बनाया गया वक्फ बोर्ड ? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहॉं मुसलमानों के लिए तुष्टिकरण की राजनीति के लिए अलग से वक्फ बोर्ड को कानूनी दर्जा दिया गया। अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करने के लिए इसे १९५४ के वक्फ अधिनियम के तहत बनाया गया और मुसलमानों को विशेष सुविधाऐं देने के लिए किया बाद में कई बार संशोधित गया। धार्मिक संपत्तियों पर राजनीतिक नियंत्रण के लिए इस बोर्ड के पास करोड़ों एकड संपत्ति पर अधिकार हे संविधान में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए जिस पर टैक्स भी नहों लगता | एक समुदाय विशेष को विशेष अधिकार देने के लिए यह संपत्त्ति किसी व्यक्ति की नहीं , बल्कि अल्लाह के नाम पर होती हे और इसका प्रबंधन बोर्ड करता है। जब ५६ इस्लामिक देशों में अपने धर्म और संपत्ति के लिए उन्हें किसी गैर-मुस्लिम सरकार से बोर्ड की जरूरत नहीं , तो भारत में ही यह अलग व्यवस्था क्यों ? भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, ना कि किसी एक समुदाय को विशेष अधिकार ! ना तुष्टिकरण , ना भेदभाव बस समानता और न्याय ! F समान नागरिक संहिता ! हमारा अधिकार पुरे विश्व के ५६ इस्लामिक देशों में कोई भी #सनातन बोर्ड ५६ इस्लामिक देश है क्या ?२? फिर भारत में #वक्फ _ बोर्ड किस लिए बनाया गया है और क्यों ? दुनिया के ५६ इस्लामिक देशों में हकीकत क्या है वक्फ बोर्ड ? देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं इन ५६ वकफ बोर्ड एक कानूनी संस्था है, वहों शासन , कानून और नीतियों शरिया जिसे गैर- मुस्लिम शासन के अनुसार चलती हें। সুমলসানী ক वहों मस्जिदरें , मदरासे , इस्लामिक ट्रस्टं (भारत सरकार ) द्वारा WAQF BOARD] और वकफ संपत्तियों का प्रबंधन खुद धार्मिक और संपत्ति प्रबंधन के लिए की इस्लामिक संस्थाओं द्वारा होता है। बनाया गया है। कोई भी इस्लामिक देश गैर-मुस्लिम सरकार से अपने धर्म और संपत्ति के लिए अलग से बोर्ड नहीं बनववता | aRaTaqpasai? क्यों बनाया गया वक्फ बोर्ड ? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहॉं मुसलमानों के लिए तुष्टिकरण की राजनीति के लिए अलग से वक्फ बोर्ड को कानूनी दर्जा दिया गया। अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करने के लिए इसे १९५४ के वक्फ अधिनियम के तहत बनाया गया और मुसलमानों को विशेष सुविधाऐं देने के लिए किया बाद में कई बार संशोधित गया। धार्मिक संपत्तियों पर राजनीतिक नियंत्रण के लिए इस बोर्ड के पास करोड़ों एकड संपत्ति पर अधिकार हे संविधान में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए जिस पर टैक्स भी नहों लगता | एक समुदाय विशेष को विशेष अधिकार देने के लिए यह संपत्त्ति किसी व्यक्ति की नहीं , बल्कि अल्लाह के नाम पर होती हे और इसका प्रबंधन बोर्ड करता है। जब ५६ इस्लामिक देशों में अपने धर्म और संपत्ति के लिए उन्हें किसी गैर-मुस्लिम सरकार से बोर्ड की जरूरत नहीं , तो भारत में ही यह अलग व्यवस्था क्यों ? भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, ना कि किसी एक समुदाय को विशेष अधिकार ! ना तुष्टिकरण , ना भेदभाव बस समानता और न्याय ! F समान नागरिक संहिता ! हमारा अधिकार](https://cdn4.sharechat.com/bd5223f_s1w/compressed_gm_40_img_939255_1b4c4ce6_1786607936683_sc.jpg?tenant=sc&referrer=feed-service&f=683_sc.jpg)
