UPI पेमेंट वर शुल्क लागू करण्याची मंत्रिमंडळात मंजुरी दिल्यानंतर मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक शौचालय या 5 व 10 रुपयाच्या शुल्कावर ही 18 टक्के GST लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. अशारीतीने शुल्क वसुलीची शेवटची पायरी गाठलेली आहे, या पेक्षा ही कालच्या दर्जाच्या सेवेवर GST लावायचे असेल तर जनतेने ते सुचवावे म्हणजे आपली देशभक्ती सिद्ध होईल. #🏛️महाराष्ट्राचे राजकारण😎 #🏛️राजकारण #👆 करंट_अफेअर्स #🙂सत्य वचन