#JKK_Weekly_News_Bulletin
बंगाल निवडणुक निकाला निमीत्त जयसिंग मोहन यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
आज पश्चिम बंगालमध्ये लागलेले विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हे केवळ एका सत्ता बदलाचे प्रतीक नाहीत, तर तेथील जनतेने देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि सुरक्षेला प्राधान्य दिल्याचा हा पुरावा आहे. गेल्या १५ वर्षांत ममता बॅनर्जी सरकारने घेतलेले काही निर्णय, राष्ट्रीय सुरक्षेशी केलेली तडजोड आणि विशिष्ट व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी घेतलेली भूमिका यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये नेहमीच चिंतेचे वातावरण राहिले. आज जनतेने या राजकारणाला पूर्णविराम दिला आहे.
भारत-बांगलादेश सीमा ही घुसखोरी आणि तस्करीच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय सैन्य या सीमेवर काटेरी कुंपण (Fencing) घालण्याचे काम युद्धपातळीवर करत होते. मात्र, ममता बॅनर्जी सरकारने या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कामात मोठे अडथळे आणले.
सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिली नाही. केंद्र सरकारने वारंवार विनंती करूनही भूसंपादनाची प्रक्रिया मुद्दाम प्रलंबित ठेवली गेली.
कुंपण नसल्यामुळे बांगलादेशातून होणारी बेकायदेशीर घुसखोरी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी आणि देशविरोधी कारवायांना मोकळे रान मिळाले. केवळ आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी आणि व्होट बँकेसाठी देशाच्या सीमा असुरक्षित ठेवण्याचे हे एक मोठे कारस्थान होते, ज्याची मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागली.
२०१६ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यातील ती घटना आजही अनेकांच्या लक्षात आहे. भारतीय सैन्याच्या 'इस्टर्न कमांड'ने पूर्वोत्तर राज्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक नियमित सराव (Routine Exercise) आयोजित केला होता.
ममता बॅनर्जीने या सरावावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि लष्कराच्या या नियमित हालचालींना 'लष्करी उठाव' म्हणत थेट केंद्र सरकारवर आरोप केले.
या सगळ्या गदारोळात अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या ऑपरेशनची गोपनीयता उघड करण्याचा प्रयत्न झाला. पूर्वोत्तर भारताच्या संरक्षणासाठी पश्चिम बंगाल हे अत्यंत महत्त्वाचे राज्य आहे. चीन, बांगलादेश आणि म्यांमार या शेजारील देशांच्या सीमेमुळे हा परिसर लष्करीदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. अशा भागात लष्कराच्या कामात अडथळे निर्माण करणे देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक ठरले होते.
ममता बॅनर्जीच्या कार्यकाळात अशा काही भेटीगाठी झाल्या ज्यांनी अनेक प्रश्न निर्माण केले.
२०१२ मध्ये अमेरिकेची तत्कालीन परराष्ट्र सचिव हिलेरी क्लिंटन ही चीन आणि बांगलादेशचा दौरा करून भारतात आली होती. तिने दिल्लीत तेव्हाचे तत्कालीन (UPA)केंद्र सरकारला कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा अधिकृत सूचना न देता, थेट ढाक्याहून कोलकात्याला येऊन ममता बॅनर्जीची भेट घेतली.
एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला डावलून अशा प्रकारे गुप्त आणि परस्पर चर्चा करणे, हे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेकांना खटकणारे होते. या भेटींमागे चीन, बांगलादेश आणि पाश्चात्य शक्तींचे काही छुपे हितसंबंध होते का, असा संशय आजही राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जातो.
ममता बॅनर्जीवर आज पर्यंतचा सर्वात गंभीर आरोप हा राहिला आहे की, तिने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आणि विशिष्ट व्होट बँकेसाठी पश्चिम बंगालच्या लोकसंख्येचे संतुलन बिघडवले.
बांगलादेशातून येणारे बेकायदेशीर बांगलादेशी आणि म्यानमारमधून आलेले रोहिंग्या मुसलमान यांना पश्चिम बंगालमध्ये पद्धतशीरपणे आश्रय दिला.
या वाढत्या लोकसंख्येमुळे स्थानिक हिंदूंच्या सुरक्षेचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. सीमेलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये गुन्हेगारी, तस्करी आणि समाजविघातक कृत्ये वाढली, ज्याकडे राज्य सरकारने नेहमीच डोळेझाक केली.
आज पश्चिम बंगालच्या जनतेने या सर्व गोष्टींचा विचार करून आपला कौल दिला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, लष्कराचा आदर आणि राज्याची शांतता यापेक्षा मोठे काहीही असू शकत नाही, हे आजच्या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. तृणमूल काँग्रेसचा हा पराभव केवळ राजकीय पराभव नसून, देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या राजकारणाला जनतेने दिलेली चपराक आहे. आता बंगालमध्ये एका नव्या, सुरक्षित आणि देशाभिमान जपणाऱ्या पर्वाची सुरुवात होत आहे.
