#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ #🆕 ताजा अपडेट #📰 बिहार अपडेट सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 जून) को उस रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दीपक प्रकाश को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य (विधायक/एमएलसी) चुने बिना दोबारा बिहार का पंचायती राज मंत्री बनाए जाने को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा- क्या वो अभी भी मंत्री पद पर हैं? याचिकाकर्ता ने इसके बाद बताया कि हां, अभी भी हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। क्या है पूरा मामला? याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) के सदस्य नहीं हैं, इसलिए वे राज्य सरकार में मंत्री पद पर नहीं रह सकते। संविधान का नियम: संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत, कोई भी व्यक्ति जो विधायक नहीं है, वह अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। इस दौरान उसे सदन की सदस्यता हासिल करनी होती है। याचिका के अनुसार, यह छूट केवल एक बार के लिए मिलती है और सरकार बदलने पर इसे दोबारा शुरू (रिवाइव) नहीं किया जा सकता। #Newsgenix #Bihar #SupremeCourt