#👨‍⚖️ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! #🏙️ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ 📰 #👉 ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ⭐ #😲ਅਜ਼ਬ-ਗਜ਼ਬ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਹੀ..." ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।' 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਡਿਟ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਡਿਟ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET ਰੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹਨ।" ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- 150 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।