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2 दिन पहले

#📚एजुकेशन टिप्स & ट्रिक्स✍ #🚨UPSC Exams📚 #📚प्रतियोगी परीक्षा विशेष🏆 #📚एजुकेशनल ज्ञान📝 #📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡

📚एजुकेशन टिप्स & ट्रिक्स✍ - राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार (State Information Commission) अधिनियम 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य = सूचना की स्थापना का भी प्रावधान हे। तदनुसार सभी राज्यों ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग स्थापत राज्य सूचना आयोग की स्थापना की हे। प्राधिकारयुक्त स्वतंत्र निकाय * राज्य सूचना आयोग एक उच्च दर्ज शिकायतों की जांच करता हे एव उनका इसमे ৮ তা निराकरण करता हे। यह संवधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों , वित्तीय संस्थानों , सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप एवं कार्य मुख्य कार्य उपक्रमों आदि कै बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई सूचना के अधिकार से संरधित करता हे। शिकायतों कीरजाच करना इस आयोग मे एक मुख्य आयुक्त एव सूचना आयुक्त होते हे अपीलों की सुनवाई करना " जिनकी संख्या १० से अधिक नर्ही होनी चाहिये। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती सूचना उपलन्ध कराने के নিতরহা ঐনা संरचना एवं 0, Forr] wja & 34 4 विधानसभा मे विपक्ष मुख्यमत्री नियुक्ति द्वारा मनौनित एक केविनेट मत्री होता ह। का नेता एव मुख्यमत्री रिकोर्ड के रख रखाव ओर পানরেহিনা কী বরানা ননা इस आयोग का अध्यक्ष एव सदस्य चनने वाले सदस्यों मे सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त का अनुभव होना चाहिये तथा उन्हे विधि, विद्यान कानूनी आधार तकनीकी, सामाजिक सेवा , प्रवधनः पत्नकारिता , जनसचार या सूचना का अधिकार अधिनियम , २००५ ' प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिये। उन्हे संसद यार योग्यता किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिये। वे किसी RTI राजनीतिक दल से सगधित कोई लाभ का पद घारण न करते हो तथा ACY 1002 वे कोई लाभ का व्यापार का उयम भी न करते ठो। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्त যাডয ^609 केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या ६५ वर्ष की आयु, पारदरशिता ओर जवासदेही सुनिश्चित करना " दोनों में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते हे॰ নাযক] কা মুবনা সাদ কনে # মরাদা কানা कार्यकाल उन्हें पुननियुक्ति की पात्रता नहीं होती हे। तोकतात्रिक शासन amallil राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार (State Information Commission) अधिनियम 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य = सूचना की स्थापना का भी प्रावधान हे। तदनुसार सभी राज्यों ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग स्थापत राज्य सूचना आयोग की स्थापना की हे। प्राधिकारयुक्त स्वतंत्र निकाय * राज्य सूचना आयोग एक उच्च दर्ज शिकायतों की जांच करता हे एव उनका इसमे ৮ তা निराकरण करता हे। यह संवधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों , वित्तीय संस्थानों , सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप एवं कार्य मुख्य कार्य उपक्रमों आदि कै बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई सूचना के अधिकार से संरधित करता हे। शिकायतों कीरजाच करना इस आयोग मे एक मुख्य आयुक्त एव सूचना आयुक्त होते हे अपीलों की सुनवाई करना " जिनकी संख्या १० से अधिक नर्ही होनी चाहिये। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती सूचना उपलन्ध कराने के নিতরহা ঐনা संरचना एवं 0, Forr] wja & 34 4 विधानसभा मे विपक्ष मुख्यमत्री नियुक्ति द्वारा मनौनित एक केविनेट मत्री होता ह। का नेता एव मुख्यमत्री रिकोर्ड के रख रखाव ओर পানরেহিনা কী বরানা ননা इस आयोग का अध्यक्ष एव सदस्य चनने वाले सदस्यों मे सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त का अनुभव होना चाहिये तथा उन्हे विधि, विद्यान कानूनी आधार तकनीकी, सामाजिक सेवा , प्रवधनः पत्नकारिता , जनसचार या सूचना का अधिकार अधिनियम , २००५ ' प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिये। उन्हे संसद यार योग्यता किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिये। वे किसी RTI राजनीतिक दल से सगधित कोई लाभ का पद घारण न करते हो तथा ACY 1002 वे कोई लाभ का व्यापार का उयम भी न करते ठो। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्त যাডয ^609 केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या ६५ वर्ष की आयु, पारदरशिता ओर जवासदेही सुनिश्चित करना " दोनों में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते हे॰ নাযক] কা মুবনা সাদ কনে # মরাদা কানা कार्यकाल उन्हें पुननियुक्ति की पात्रता नहीं होती हे। तोकतात्रिक शासन amallil - ShareChat