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वायरल न्यूज - प्रस्तावः लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर ८५० होगी महिलाओं केलिए आरक्षण १ 5 सालतक लागू रहेगा  नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकार ने प्रमुख विधायो कामकाज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन विधेयक में लोकसभा विधानसभाओं में एक-तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित महिलाओं केलिए ३३ प्रतिशत आरक्षण केलिएलाएजानेवालेविधेयकों कोी प्रति है। इसमें एससी महिलाएं भी शामिल हॉगी | यह आरक्षण रोटेशन से लागू एसटी देने के लिए गुरुवार को एक विधेयक सांसदोंको भेजदीहै।लोकसभा मेंराज्यो में अलग सीर्टे आरक्षित की जाएंगी | यह १५ साल होगा, यानी अलग अलग चुनावों  संसद में पेश किया जाएगा | इसमें संसद केक्षेत्रीयनिर्वाचनक्षेत्रोंसेप्रत्यक्षनिर्वाचन तक लागू रहेगा | यानी २०२९, २०३४ और २०३९ के लोकसभा ব্ুরুনাণী  নক | के निचले सदन में सदस्यों को संख्या द्वारा चुने गए ८१५ से अधिक सदस्य विधेयक मेंनिर्वाचन क्षेत्रों काफिर से जाएगा| विधेयक गुरुवार को लोकसभा होंगे और केंद्र शासित   प्रदेशों ५४३ से बढ़ाकर ८५० करने का प्रावधान का সঁ পহা  प्रतिनिधित्व करने के लिए ३५ से अधिक किए जाएंगे | संसद की १६ से १८ है।राज्योंसे८१५ औरकेंद्रशासितप्रदेशों निर्धारण करने के लिए वर्ष २०११ की सदस्य नहींहोंगे। > देश मजबूत P१५ 135 Tea l अप्रैल को होने वाली बैठकों के लिए जनगणना केआंकडों को आधार बनाया  प्रस्तावः लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर ८५० होगी महिलाओं केलिए आरक्षण १ 5 सालतक लागू रहेगा  नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकार ने प्रमुख विधायो कामकाज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन विधेयक में लोकसभा विधानसभाओं में एक-तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित महिलाओं केलिए ३३ प्रतिशत आरक्षण केलिएलाएजानेवालेविधेयकों कोी प्रति है। इसमें एससी महिलाएं भी शामिल हॉगी | यह आरक्षण रोटेशन से लागू एसटी देने के लिए गुरुवार को एक विधेयक सांसदोंको भेजदीहै।लोकसभा मेंराज्यो में अलग सीर्टे आरक्षित की जाएंगी | यह १५ साल होगा, यानी अलग अलग चुनावों  संसद में पेश किया जाएगा | इसमें संसद केक्षेत्रीयनिर्वाचनक्षेत्रोंसेप्रत्यक्षनिर्वाचन तक लागू रहेगा | यानी २०२९, २०३४ और २०३९ के लोकसभा ব্ুরুনাণী  নক | के निचले सदन में सदस्यों को संख्या द्वारा चुने गए ८१५ से अधिक सदस्य विधेयक मेंनिर्वाचन क्षेत्रों काफिर से जाएगा| विधेयक गुरुवार को लोकसभा होंगे और केंद्र शासित   प्रदेशों ५४३ से बढ़ाकर ८५० करने का प्रावधान का সঁ পহা  प्रतिनिधित्व करने के लिए ३५ से अधिक किए जाएंगे | संसद की १६ से १८ है।राज्योंसे८१५ औरकेंद्रशासितप्रदेशों निर्धारण करने के लिए वर्ष २०११ की सदस्य नहींहोंगे। > देश मजबूत P१५ 135 Tea l अप्रैल को होने वाली बैठकों के लिए जनगणना केआंकडों को आधार बनाया - ShareChat